काठमाडौं– सत्तारुढ नेपाली काँग्रेसले सार्वजनिक खरिद ऐन विपरित भएकाले सरकारले बुढिगण्डकी जलविद्युत आयोजनाको ठेक्का सम्झौता खारेज गर्नुपरेको स्पष्ट पारेको छ ।

नेपाली कांग्रेसका नेता बालकृष्ण खाँडले सार्वजनिक खरिद ऐन विपरित रहेकाले सरकारले बुढिगण्डकी जलविद्युत आयोजनाको ठेक्का सम्झौता खारेज गर्नु परेको स्पष्टिकरण दिएका हुन् । उनले बुढिगण्डकी जलविद्युत आयोजना निर्माणको काम चीनको गेजुवा कम्पनीलाई दिने ठेक्का सम्झौता तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको ठाडो आदेशमा आएकाले पनि यसलाई सरकारले रद्द गरेको स्पष्ट दावी गरे ।

संयोजक खाँडले तत्कालीन संसदीय समितिहरुले समेत बुढिगण्डकी जलविद्युत आयोजनाको ठेक्का सम्झौता खारेज गर्न दिएको निर्देशनको पालना सरकारबाट भएको भन्दै यसको विरोध गरिरहन नपर्ने तर्क पनि गरे ।

सरकारले एकलौटी बुढिगण्डकी जलविद्युत आयोजनाको ठेक्का सम्झौता रद्द गरेको भन्दै एमाले र माओवादी केन्द्रले आपत्ति जनाउँदै आएको छन् । तर काँग्रेस नेता खाँडले विहिबार पार्टी कार्यालय सानेपामा संचारकर्मीमाझ संविधान र कानुन विपरित भएकाले सो ठेक्का सम्झौता रद्द गर्न सरकार बाध्य भएको बताए ।

कांग्रेस नेता खाँडले बुढिगण्डकी जलविद्युत आयोजना कम लागतमा निर्माण गर्न सरकार प्रतिवद्ध रहेको पनि बताए । १२ सय मेघावाट क्षमताको बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाको ठेक्का सम्झौता रद्द गर्ने अधिकार काम चलाउ भईसकेको सरकारलाई नरहेको विपक्ष दुई ठूला दल एमाले, माओवादी केन्द्रको तर्क छ ।