काठमाडौ – प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा दोस्रो चरणको चुनावका लागि मनोनयन दर्ता गराउने काम सम्पन्न भएको छ । तर, भारतले लोकतान्त्रिक गठबन्धन बनाउने उसको प्रयासले भने सफलता पाउन सकेन ।

एमाले र माओवादी केन्द्रको वाम गठबन्धन बनेपछि लोकतान्त्रिक गठबन्धन बनाउन काँग्रेस, राप्रपा, राप्रपा प्रजातान्त्रिक र मधेशवादी दल लागेका थिए । तर, यसमा भारतीय दवाव समेत रहेको नेताहरुले बताएका थिए ।

भारतीय चासो असफल भएको छ । सूत्रहरुले बताए अनुसार अरु कुनै दलको नभएपनि काँग्रेस र मधेशवादी दलको बीचमा चुनावी तालमेल गराउनका लागि भारतले निकै कसरत गरेको थियो । तर, विगत एक महिनादेखि गरेको कसरत असफल भएको छ । वाम गठबन्धनलाई पहिलो पार्टीको रुपमा आउन नदिनका लागि भारतले लोकतान्त्रिक गठबन्धन तयार गर्न दिनरात कोशिष गरेको राजपाका एक नेता बताउँछन् ।

नेपालका लागि भारतीय दूतावासभित्रै पटकपटक त्यसका लागि बैठक बसेको थियो । सो बैठकमा गठबन्धन बनाएर जाने सहमति पनि भएको थियो । तर, अन्त्यमा आएर सीट बाँडफाँडमा कुरा नमिलेपछि गठबन्धन भाँडिएको हो ।

खासगरि धनुषा क्षेत्र नम्बर तीन र सर्लाही चारमा सीटको कुरा नमिलेपछि गठबन्धन बन्न नसकेको हो । गठबन्धन बनाएर चुनावी तालमेल गर्ने भनेर नेपाली काँग्रेस र राजपा नेपालले हिजो अबेर रातीसम्म दुई नम्बर प्रदेशको उम्मेदवार टुगों लगाएको थिएन ।

विहान राजपा नेपाल र काँग्रेसबीच बसेको बैठकमा चर्का चर्की चलेपछि सहमति भंग भएको थियो । दुवै दलले आआफ्नो उम्मेदवार टुगों लगाउनेमा जुटेका थिए । तर, अचानक सात वजे साँझ दूतावासबाट प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई फोन गयो ‘राजपा नेपालसँग सहमति गर्नुस् ।’ एक दुईटा सीट तलमाथि भएपनि तालमेल गर्न दवाव दिइएको सूत्रको भनाई छ ।

सो दवावपछि प्रधानमन्त्री देउवाले राजपा नेपालका अध्यक्ष मण्डलका सदस्य राजेन्द्र महतोलाई तत्कालै सम्पर्क गर्न चाहे । तर, अध्यक्ष महतोले फोन उठाई दिएन । अनि त्यसपछि प्रधामन्त्री देउवाले दूतावासबाट महतोलाई फोन गर्न लगाए । दूतावासको फोन महतोले उठाएपनि बालुवाटारको बैठकमा जान तयार भएनन् । ती दूतलाई उनले भने, ‘प्लिज धनुषा–३ क्षेत्रका लागि अब कुनै पनि दवाव मलाई नदिनुस्, म उम्मेदवारी दिने टिकट पनि हात पारिसकेको छु ।’

तैपनि दूतले महतोले बालुवाटारको बैठकमा जान दवाव दिए । तर महतो बालुवाटार गएन, अरु दवाव आउँछ कि भनि फोन अफ गरेर रातारात जनकपुरका लागि हिडेका थिए ।

राजपा नेपालका अध्यक्ष मण्डलका अन्य नेताहरु बालुवाटार गएका थिए । तर, त्यहाँ कुनै कुरामा सहमति भएन । बालुवाटारमा सहमति नभएपछि दुवै दलले राती अबेर आआफ्नो उम्मेदवारको टुगों लगाएका थिए ।

त्यति मात्र होइन । काँग्रेस, राजपा नेपाल र फोरम नेपालका शीर्ष नेताहरुलाई बसाएर राजपा नेपालका संयोजक महन्थ ठाकुरलाई दुई नम्बर प्रदेशको मुख्य मन्त्री बनाउन पनि सहमति गराए । काँग्रेस र फोरम नेपालले पनि त्यसमा सहमति जनाई दिए ।

लोकतान्त्रिक गठबन्धन बनाएर दुई नम्बरमा चुनाव गयो भने बहुमत आउने भन्दै त्यहाँ सोही गठबन्धनबाट मुख्य मन्त्री बनाउने र केन्द्रमा पनि गठबन्धनबाट नै प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति बनाउने योजना बनेको थियो ।

त्यसमा सबैले सहमति पनि जनाएको थियो । प्रदेशसभामा लड्नका लागि महन्थ ठाकुरले समानुपातिकमा एक नम्बरमा रहेको नाम पनि हटाए । महोत्तरीको तीन नम्बरबाट क वा ख मध्ये कुनैबाट उनले उम्मेदवारी दिने पनि निश्चित भएको थियो । तर, यता लोकतान्त्रिक गठबन्धनको सुनिश्चित नहुनु र अर्कोतिर महन्थ ठाकुरलाई उनका निकटहरुले मुख्यमन्त्री नबन्न दवाव दिनुले यो मामला विग्रिएको राजपा नेपाल स्रोतले जनाएको छ ।

कात्तिक १४ गतेसम्म महन्थ ठाकुर मुख्यमन्त्रीका लागि तयार थिए । तर, एकातिर आफन्तहरुको दवाव र अर्कोतिर गठबन्धन नबनेपछि उनी महोत्तरीको तीन नम्बरबाट प्रतिनिधिसभाका उम्मेदवार बनेका छन् ।

महन्थ निकटका व्यक्तिहरुले तपाई राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री बन्ने खालको व्यक्तिलाई मधेशी नेताहरुले तपाईलाई प्रदेशमा थन्काउन खोजेको भनि सम्झाएको थियो । भारत यहाँ पनि असफल भयो । यसैका लागि दूतावासमा दुई दिन नेताहरुको बैठक बसेको थियो ।

भारतको कुरा नकाट्नेमध्येका नेता हुन् महन्थ ठाकुर । राजेन्द्र महतो, उपेन्द्र यादव, महेन्द्र यादव जतिको अटेरी गर्दैनन् । मुख्यमन्त्रीको बारेमा भारतीय राजदूत मन्जिम्भ सिंह पुरीले महन्थ ठाकुरलाई सोधेका थिए । त्यसको जवाफमा ठाकुरले गठबन्धन नै बन्न सक्दैन भने मुख्यमन्त्रीका लागि बहुमत जुटाउन असम्भव छ भन्दै टारेको स्रोतले जनाएको छ ।

भारतीय  दूतावासले वर्तमान सरकारमा रहेका वामगठबन्धनका मन्त्रीलाई हटाएर मधेशवादी दल तथा राप्रपालाई सरकारमा पठाउने योजनामा थियो । त्यसका लागि प्रधानमन्त्री देउवाले प्रयास पनि गरेका हुन् । तर, योजना मुताविक माओवादी केन्द्रका नेताहरु विना विभागीय मन्त्री बनेर बस्न तयार भए तर सरकार छाड्न तयार भएन । भारतको यो योजना माओवादी केन्द्रका नेताहरुले थाह पाइसकेका थिए ।

‘माओवादी केन्द्रका नेताहरुले सरकार छाडेको भए, मधेशवादी दल पनि सरकारमा जान बाध्य हुन्थे ’ स्रोतले भन्यो ।

तालमेल नभएपनि लोकतान्त्रिक गठबन्धनका नेताहरुलाई जिताउने प्रयास भारतको रहेको स्रोत बताउँछ । वागी उम्मेदवार तथा अन्य दलका नेताहरुलाई उम्मेदवारी फिर्ता लिने दवाव जानसक्छ ।

पछिल्लो समय नेपालको मामलामा किन यसरी असफल हुँदै गइरहेको छ । भारतीय दूतावासका एक अधिकारीलाई जिज्ञासा राख्दा उनले भारतका लागि नेपाल पहिला जस्तो प्राथमिकतामा नरहेको बताए । उनले ‘कुनै कुरामा समान्य दवाव दिने त्यसबाट सम्भव भयो भने ठिक छ नभए त्यतिकै छोड दिने नीति लिएको’ बताए ।

‘पहिला जस्तो दूतावासले अहिले रकम पनि खर्च गर्दैन’ ती अधिकारीले भने, ‘नेपालका लागि यस्ता कार्यका लागि खर्च गर्ने बजेटमा व्यापक कटौती गरेको छ, यदि पैसा खर्च गर्यो भने कुनै पनि नेता यताउती जाँदैन ।’

पहिला त नेपालका दलहरु चुनावको खर्च दुतावासकै भरमा हुन्थ्यो । दूतावासबाट पाएको रकमबाट नै उनीहरु चुनाव लड्न जान्थे तर अहिले त्यसमा कटौती गरेको कारणले होला नेताहरु टेर्न छाडेको उनले बताए ।