टिकट वितरणमा देखिएको तिकडम

person access_timeकात्तिक १५, २०७४ chat_bubble_outline0

     सामान्यतय लोकतन्त्रमा प्रत्येक नागरिकले चुन्ने र चुनिने दुवै मौलिक अधिकारहरू उपयोग गर्ने व्यवस्था रहन्छ । आवधिक निर्वाचनलाई नै लोकतन्त्रको प्राण भनिँदै आएको छ । नीतिशास्त्रीय परिभाषाको कोणबाट हेर्दा न लोकतन्त्रमा खोट देखिन्छ न आवधिक निर्वाचन प्रणालीमा नै । संविधानको धारा, उपधारा, ऐन कानुनको  बुँदा र हरफहरूमा सकरात्मक विषयहरू समावेश गरिएको छ । तर व्यवहारतः लोकतन्त्रकै जीवनरेखा मानिएको चुनावी प्रक्रियामा भने थुप्रै उपभोक्तावादी विसङ्गति र विकृतीहरू मौलाएको देखिन्छ ।

यसले सिङ्गो लोकतान्त्रिक पद्धतिमाथि नै प्रश्नचिन्ह खडा गरिदिएको छ । आशङ्का र अविश्वासहरू जन्माएको छ । यही धरातल अन्तर्गत यस आलेखमा उम्मेदवार छनौटमा देखिएको गैरराजनीतिक, गैरलोकतान्त्रिक र गैरपद्धतिगत वा गैरसंस्थागत प्रवत्तिको सन्दर्भमा चर्चा गरिएको छ ।
     

यतिखेर नेपाली राष्ट्रिय राजनीतिमा चुनावी सरगर्मी बढेको छ । अर्थात यो चुनावी वर्ष सावित भएको छ । स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भइसकेको छ । यता प्रदेश तथा सङ्घीय प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सामुन्ने आइरहेको छ । सबैको ध्यान चुनावी प्रक्रियामा केन्द्रित भएको छ । समग्र राज्यसंयन्त्रहरू चुनावी रौनकवाट तातेको छ । उम्मेदवार छनौट र मनोनयन दर्ताले राजनीतिक माहौल नै बेग्लै बनाएको छ । त्यसमा पनि यतिखेर उम्मेदवार छनौट प्रक्रिया सबैभन्दा बढी चर्चाको विषय बनिरहेको देखिन्छ । चुनावी रौनकलाई नियाल्दा सिद्धान्त, विचार र दर्शन नितान्त सहायक भएको छ । उता साम, दाम, दण्ड र भेदको नीति प्रधान भएको छ । यसले संस्थागत राजनीतिक संस्कृति र मूल्यमान्यतालाई प्रोत्साहन गरिरहेको छैन बरु परोक्ष वा प्रत्यक्षरूपमा आत्मकेन्द्रति चिन्तन्, व्यक्तिगत र समूहगत निहित स्वार्थलाई बल पुर्याइरहेको छ ।

     मूलतः उम्मेदवार छनौटभन्दा पनि सम्बन्धित राजनीतिक दलले अङ्गीकार गर्ने सिद्धान्त र दृष्टिकोण सही वा गलत हुनुले सबै आयामहरू निर्धारण गर्छ । तर यति धेरै चुनावी सरगर्मी बढिरहेका बेला सैद्धान्तिक राजनीतिक विषयमा बहस छलफल भएको छैन । सवाल केवल अन्य प्राविधिक तथा व्यावहारिक पक्षहरूमा मात्र सीमित भएको छ । यो परिवर्तन, न्याय र समानता चाहनेहरूका लागि ठूलो दुर्भाग्यको सवाल हो । अर्थात दलीय राजनीतिक प्रस्थापना मुख्य विषय हो ।  पात्र सहायक पक्ष हो । पछिल्लो प्रवृत्तिले दलीय प्रस्थापनाको त कुरै छाडौँ उम्मेदवार सही र गलत भन्ने न्यूनतम मापदण्डलाई समेत नजरअन्दाज गरिरहेको देखिन्छ । यसले गलत राजनीतिक संस्कृतिलाई स्थापित गरिरहेको छ भने मूल्यको राजनीतिलाई विस्थापित गरिरहेको छ । यो तमाम उत्पीडितहरूका लागि शुभ सङ्केत होइन ।

      उम्मेदवार छनौटको पछिल्लो माहौल हेर्दा राजनीतिक मूल्यमान्यता र संस्कृतिमा ध्यान दिएको देखिन्न । सैद्धान्तिक, राजनीतिक तथा दार्शनिक पाटा पक्षहरूको मूल्याङ्कन गरिएको छैन । पुरानो, परिपक्व र इमानदारहरू ओझेल पारिएका छन् । क्रान्तिकारी र जुझारूपन अर्थहीन भएको छ । इमानदारीता, त्याग र बलिदानी भाव असान्दर्भिक र अमिल्दो भएको छ ।

सैद्धान्तिक स्पष्टता, प्रतिवद्धता, लगनशीलता, निरन्तरता, क्रियाशीलता र सिर्जनशीलता बेकार भएको छ । क्षमता र प्रतिभा ऐच्छिक सवाल बनेको छ । उम्मेदवार छनौट नीतिमा, विधिमा र पद्धतिमा भएको छैन । संस्थागत पहल, प्रयत्नलाई आम पद्धतिगत एकरूपतामा लगिएको छैन । सैद्धान्तिक, वैचारिक तथा दार्शनिक कोणबाट कुनै पनि सत्तालाई हेर्ने, बुझ्ने अनि व्याख्या गर्ने परम्परा शून्यको अवस्थामा रहेको छ । अर्थात् संस्थागत निर्णय, आम पद्धतिगत छनौट र विधिगत प्रक्रिया आवलम्बन गरिएको छैन । यस्ता सबै क्रियाकलापहरू नेताको दया, माया, ईश्र्या, आग्रह, पूर्वाग्रह, निकटता, दूरता, लहड र सनकमा कैद गरिएको छ । भौतिक लाभको सवालहरू नेताको तजबिजी अधिकारमा सीमित गरिँदैछ । सामन्ती चाकरी र चाप्लुसी बढ्दो छ । तमाम सामन्ती संस्कृति र निहीत स्वार्थविरुद्ध जेहाद छेड्नेहरूले यतिखेर कस्तो अनुभूति भइरहेको होला ? यो असाध्यै पीडादायी विषय बनिरहेको छ । 
      अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा अपवाद बाहेक उम्मेदवार छनौटको सिलसिलामा प्राविधिक पक्षहरू निर्णायक भएको देखिन्छन् । यस्ता प्राविधिक पक्षहरूमा सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष भनेको नेतृत्वसँगको भावनात्मक सहकार्य, सम्बन्ध, उठबस, खानपिन र प्राविधिक कौशल नै हो । नेतासँगको भावनात्मक सम्बन्ध अनि घर वा डेरा धाउने निरन्तरताको क्रमभङ्ग नै उम्मेदवारीको टिकट हातलागि हुने प्रवृत्ति झाँगिएको छ ।

अवसर पाउनु नै समग्र राजनीतिक सफलता र नपाउनु नै विफलता जस्तो भएको छ । यसैगरी उम्मेदवारी निश्चित गर्ने अर्को आधार पैसा हो । यस्तो संस्कृतिले ठूलाठूला ज्याकपट रकम बोलकबोल हुनेक्रम नाटकीय र अनपेक्षितरूपमा बढ्दोछ । यही रकम कबोलभित्र उम्मेदवारीको मापदण्ड निर्धारण हुनुको साथै सुनिश्चितासमेत अन्तरनिहीत रहेको छ । यसले उद्योगी, व्यापारी, ठेकेदार, कमिसनखोर, सुदखोर, भ्रष्टाचारी, उच्च तहका कर्मचारी, सेना र प्रहरीको अधिकारी, पेसेवर तस्कर र डनहरूको मात्र राजनीतिक भविष्य उज्ज्वल मात्र होइन, ग्यारेन्टी गरिँदैछ । वैधानिक–अवैधानिक जुनसुकै तरिकाबाट पनि धनदौलत जम्मा गर्ने अनि राजनीतिक ज्याकपट चिट्ठा पार्ने चलन डरलाग्दो रूपमा भित्रिएको छ ।  यस्तो वस्तुगत धरातलमा समानता र सामाजिक न्यायसहितको शान्त र समृद्ध समाज स्थापना गर्ने सवाल टाढाको विषय बन्ने देखिन्छ । यसले भावी राष्ट्रिय राजनीतिक ट्र्याक सही दिशातर्फ मोडिने सम्भावना कम देखिन्छ ।   

     मूलभूतरूपमा उपभोक्तावादी राजनीति हावी भइरहेको अवस्थामा सिद्धान्त, विचार, दर्शन, आस्था, आदर्श र मूल्यको राजनीति हुँदैन । सैद्धान्तिक राजनीतिक पक्षभन्दा पनि प्राविधिक पक्षहरू निर्णायक हुने गर्दछ । विधि, प्रक्रिया र पद्धतिभन्दा पनि निहिति स्वार्थको गुरुत्वकेन्द्र वरिपरि साम, दाम, दण्ड र भेदको समग्र नीति अङ्गीकार गरिन्छ । लपन–छपन, चोचो–मोचो मिलान, अनि ढाक–ढुके नीतिले राजनीतिमा महामारीको रूप लिँदैछ । उम्मेदवार छनौट हुँदै विजय भई जिम्मेवारी पूरा गर्ने सिलसिलामा समेत यही प्राविधिक पक्ष नै हावी हुन्छ । यस्ता टिपन–टापन पक्षहरू हावी भएको राजनीतिले औसत बाहेक धेरै रूपान्तरण गर्ने हैसियत पटक्कै राख्दैन । किनकि राष्ट्रिय राजनीतिलाई दिशानिर्देश गर्ने मूल तत्व भनेको सैद्धान्तिक राजनीतिक पक्ष नै हो । प्राविधिक पक्ष निर्णायक हुँदैन । तर पछिल्लो राजनीतिक कर्मकाण्डीय चरित्रलाई नियाल्दा केवल जोडघटाउमा आधारित प्राविधिक पक्ष मात्रै हावी भइरहेको छ । यसले परिवर्तन, समानता र सामाजिक न्यायसहितको राज्यरूपलाई दुर्लभ बनाइरहेको छ । आदर्श, आस्था र इमान्दारीताको राजनीति गर्नेहरूको लागि यो गम्भीर दुर्भाग्य र पीडाको विषय हो । 
     विशेषतः उपभोक्तावादी राजनीतिले मान्छेलाई चरम व्यक्ति वा आत्मकेन्द्रित बनाउँछ । यसमा व्यक्तिवाद हावी हुन्छ । यो सार्वभौम नियम हो । आफू, आफ्नो परिवार र आफन्तहरू मध्ये जसरी पनि कुनै पनि अवसर हत्याउन खोज्नु आफैमा एक किसिमको अपराध र भ्रष्टाचार हो । यो घोर अमानवीय, विवेकहीन र अवसरवादी लम्पट आत्मकेन्द्रित प्रवृत्ति हो । यस्तो रवैया छताछुल्ल भइरहेको वस्तुगत धरातलमा समानता न्यायसहितको समृद्ध र शान्त समाज निर्माण सम्भव हुँदैन । आत्मकेन्द्रित र आफन्त केन्द्रित सम्पूर्ण पहल, प्रयत्न, पैरवी र अभियानहरू लम्पट निहित स्वार्थमा अभिव्यक्त हुन्छ । यसले आफू सवल र अरूलाई दुर्बल अनि आफू सक्षम र अरूलाई अयोग्य ठान्दछ । यो बुर्जुवाहरूको योग्यतमहरूको राज जस्तो हुनपुग्दछ । यसो भएपछि समानता र न्यायमा आधारित उन्नत चेतना, सोच, चिन्तन, संस्कृति र प्रवृत्ति संस्थागत हुँदैन । यस्तो लम्पट स्वार्थी चेतना हावी भएको राजनीतिमा परिवर्तन, न्याय, समानता, शान्ति र समृद्धि खोज्नु राजनीतिक वैचारिक विश्लेषणको दरिद्रता मात्रै हुन्छ । 

      त्यसैले मुख्यतय तेरो मेरोमा आधारित निहित स्वार्थको चक्रव्यूहमा फसेको विश्व राजनीतिक प्रस्थापनामा नै समस्या देखिन्छ । अर्थात सारतः समस्या राजनीतिक प्रणालीमा रहेको छ । त्यसैले वर्तमान विश्व राजनीतिको वैज्ञानिक र वस्तुवादी विकल्पसहितको स्थायी समाधन आजको इतिहासको अपरिहार्य आवश्यक्ता बनेको छ । उन्नत समाजवादी चेतनासहितको वैज्ञानिक समाजवादी राज्यरूप नै यसको वैज्ञानिक र वस्तुवादी विकल्प हुनसक्छ । व्यक्तिगत र समूहगत स्वार्थको ठाउँमा सामूहिक, सामाजिक र राष्ट्रिय स्वार्थको चिन्तन प्रवृत्ति विकास नगरी न्यायपूर्ण राज्यरूप गठन पटक्कै सम्भव छैन । किनभने वर्गअन्तरविरोधपूर्ण स्वार्थी समाजमा सम्पूर्ण सामाजिक सत्ताहरू स्वार्थमा आधारित हुन्छ । हरेक क्रियाकलाप र गतिविधिहरूको चरित्र नै यही स्वार्थमा अडेको हुन्छ । स्वार्थ नमिल्दा विश्वमा ठूलाठूला आन्दोलनहरू भएको इतिहास जगजाहेरछ । सिद्धान्ततः स्वार्थी राज्यरूपमा समानता र न्यायमा आधारित समाज स्थापना कल्पनामा मात्रै सीमित हुन्छ । किनकि समानता र न्यायिक राज्यरूपमा आम राष्ट्रिय स्वार्थबाहेक अन्य कुनै पनि निहित स्वार्थको अस्तित्व रहँदैन । यसकारण सुनामीको रूपमा आइरहेको उपभोक्तावादी लम्पट स्वार्थी, भाते, स्वादे र भोगविलाशी समाजमा समानता र न्याय स्थापना गर्छु भन्नु बकवास मात्र हो । यो जनताका आँखामा छारो हाल्दै उपभोक्तावादी राजनीतिलाई मलजल गर्ने नारा मात्र हो । मतदाताहरू माथि इमोसनल ब्ल्याकमेलिङ गर्दै चुनाव जित्ने चलाखी कायदा मात्र हो ।
 

  तसर्थ वर्तमान विश्व राज्यव्यवस्थाको वर्ग चरित्रलाई नियाल्दा आजको विकृत राजनीतिलाई स्वाभाविक मान्नुपर्दछ । स्वार्थ र अन्तरविरोधको राजनीति जीवित रहेसम्म जुनसुकै पनि अवसर पकड्ने प्रक्रियामा अस्वस्थ्य, अनैतिक, गैरकानुनी र गैरराजनीतिक हर्कतहरू सामन्य हुन्छ । यही सार्वभौम नियमबमोजिम आज उम्मेदवार छनौट प्रक्रियामा आम पद्धति, विधि र नीति संस्थागत भएको छैन । यसमा साम, दाम, दण्ड र भेदको समग्र नीति अनुरूप केवल प्राविधिक पक्षहरू हावी भइरहेको छ । तब पुरानो, लगनशीलता, क्रियाशीलता, सृजनशीलता,  इमानदारीता र बलिदानी भाव उम्मेदवार छनौटको मापदण्ड हुनसकेन । बरु उल्टै धनाढ्य, व्यापारी, उद्योगी, ठेकेदार, विदेश बसेर आउने, कमिसनखोर, तस्कर र डनहरू सजिलै मापदण्डमा परे । यो उपभोक्तावादी राजनीतिक संस्कृतिकै प्राविधिक  हो ।  
 

   त्यसैले यस्तो लम्पट भाते, स्वादे र आत्मकेन्द्रित प्रवृत्ती कायम रहे समग्र लोकतन्त्र र यसको आवधिक चुनावमाथि नै गम्भीर प्रश्न उठ्ने निश्चित छ । तसर्थ सुनामीका रूपमा आइरहेको उपभोक्तावादी गलत प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गरौँ । प्रगतिशील उन्नत समाजवादी चेतनालाई प्रोत्साहन गरौँ । तब मात्र हामीले भनेको समाजवादी राज्यरूप सम्भव हुन्छ । होइन भने समाज गतिशीलताको ऐतिहासिक भौतिकवादी मान्यता अनुरूप जनता अर्को विकल्प खोज्न बाध्य हुने सम्भावनालाई नजरअन्दाज गर्न सकिन्न । 
 

कमेन्ट

कमेन्ट गर्नेहोस्

info_outline

तपाईको ईमेल गोप्य राखिनेछ