वासिङटन ।अमेरिकाको सैन्य सेवामा तेस्रो लिङ्गीलाई निषेध गर्ने राष्ट्रपतिको प्रस्तावलाई एक अदालतले सोमबार खारेज गरेको छ । 

कुनैपनि नितिले प्रस्तावलाई स्विकार गर्न नसक्ने भएकाले खारेज गर्नु पर्ने अदालतको ठम्याइ रहेको छ । 

वासिङटन डिसीमा रहेको जिल्ला अदालतका न्यायाधिश कोलिन कोलर कोटेल्लीले तेस्रो लिङगीलाई निषेध गर्नु पर्ने कुनै कारण नभएको बताएका छन् । 

उनले तेस्रो लिङगीले सैन्य सेवामा अहिलेसम्म कुनै नकारात्मक असर पारेको नदेखिएको पनि उल्लेख गरे । 

तर अमेरिकी सरकारले भने तेस्रो लिङ्गीका कारण सैन्य सेवामा खर्च बढेको भन्दै उनीहरुलाई सेवा प्रवेशमा रोक लगाउन खोजिएको बताएको छ । 
उनीहरुलाई सैन्य सेवामा निषेध गर्ने प्रस्तावलाई परम्परावादीहरुले प्रशंसा गरेका थिए भने उदारवादी र तेस्रो लिङ्गीहरु तथा लैङ्गीक समानता पक्षधरहरु क्रुद्ध भएका थिए । 

“अदालतको यो आदेशले हामी सवैलाई खुशी बनाएको छ, यो हामी सवैको विजय हो, समानताको पक्षमा आदेश आएको छ,” एक जना तेस्रो लिङ्गी शान्नोन मिन्टरले भने । 
रिचमण्ड विश्वविद्यालयका कानून प्राध्यापक कार्ल टोविआसले यात्रामा प्रतिवन्ध लगाउने निर्णय जस्तै ट्रम्प प्रशासनले रुढीबादी बाहुल्यता भएकाहरुको सल्लाहमा यस्तो निर्णय गरेको बताए । 

राष्ट्रपति कार्यालय ह्वाईट हाउसका संचार सचिव सराह हुक्काबी सान्डेर्सले सोमबारको ‘प्रेस व्रिफिङ’ मा न्याय विभागले आदोमाथी पुर्नविचार गर्ने बताए ।