सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटन स्वीकार गर्दै कामचलाउ बनेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको मन्त्रिपरिषद् विस्तारलाई असंवैधानिक भनेको छ । सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशसँगै २० जना मन्त्री पदमुक्त भएका छन् ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा र न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाको संयुक्त इजलासले प्रतिनिधिसभा विघटनपछि गत जेठ २१ र २७ मा मन्त्रिपरिषद्मा थपिएका मन्त्रीहरूलाई काम नगर्न, नगराउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । सरकारले संविधान मिचेर गरेका विभिन्न निर्णयहरू बदर गरिरहेको सर्वोच्च अदालतले एकैपटक २० मन्त्री पदमुक्त हुने यस्तो आदेश गरेको हो ।

प्रतिनिधिसभा विघटन र निर्वाचन मिति घोषणा गरी कामचलाउ बनेका प्रधानमन्त्रीले जेठ २१ र २७ गते मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेपछि त्यसविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा छुट्टाछुट्टै ६ वटा रिट निवेदन दर्ता भएका थिए । सर्वोच्चले प्रधानमन्त्रीसहित मौजुदा २५ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्बाट २० जना मन्त्रीलाई पदमुक्त गरेको हो । सर्वोच्चको यो आदेशसँगै प्रधानमन्त्री ओली, अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री वसन्तकुमार नेम्वाङ र कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री लीलानाथ श्रेष्ठले बाहेक अरूले मन्त्रिपरिषद् सदस्यका रूपमा काम गर्न नपाउने भएका हुन् ।

‘गत जेठ २१ र २७ मा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट भएको उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री, राज्यमन्त्रीहरूको थप नियुक्ति, संविधान अनुकूल नभई संविधानको मूल मर्म र भावनाको विपरीत भएको देखिँदा यी निवेदनहरूको अन्तिम टुंगो नलाग्दासम्म भएको मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा परेका’, सर्वोच्चद्वारा मंगलबार जारी आदेशमा लेखिएको छ, ‘प्रतिनिधिसभा विघटन हुनुअघिसम्म कायम रहेका उपप्रधानमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल, मन्त्रीहरू क्रमशः कृष्णगोपाल श्रेष्ठ, वसन्तकुमार नेम्वाङ, श्री लीलानाथ श्रेष्ठबाहेकका अन्य बाँकी उपप्रधानमन्त्रीहरू रघुवीर महासेठ, राजेन्द्र महतो, मन्त्रीहरू खगराज अधिकारी, शरतसिंह भण्डारी, अनिलकुमार झा, शेरबहादुर तामाङ, राजकिशोर यादव, लक्ष्मणलाल कर्ण, नैनकला थापा, ज्वालाकुमारी साह, विमलप्रसाद श्रीवास्ताव, उमाशंकर अरगरिया, चन्दा चौधरी, एकवाल मियाँ, नारदमुनि राना, गणेशकुमार पहाडी, मोहन बानियाँ, राज्यमन्त्रीहरू चन्द्रकान्त चौधरी, रेणुका गुरुङ, आशाकुमारी विकलाई तोकिएको पदको कार्य नगर्नु, गर्न नदिनु, नदिलाउनु भनी अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ ।’

यो समाचार नागरिक दैनिकमा छ ।