महाभारतमा एउटा प्रसङ्ग छ । कसैले गल्ती औँल्याउँदै दुर्योधनलाई प्रश्न गरे– ‘किन चाहिने काम कुरो नगरी नचाहिँदो भाउँतो मात्र गर्दै हिँड्छौ युवराज ?’ उत्तरमा उनले मुस्कुराउँदै भने– ‘कुन काम गर्न हुन्छ भन्ने पनि थाहा छ, कुन काम गर्न हुँदैन भन्ने पनि थाहा छ । तैपनि के हुन्छ कुन्नि, यस्तै नचाहिँदो काम मात्र गर्दै हिँड्न मन लाग्छ ।’

हाम्रो सत्तामा हुनेहरू, सत्ताधारी दल र तिनका इर्दगिर्दमा हुनेहरूका गति, मति, बुद्धि र व्यवहार पनि यस्तै छ । महाभारतको यो एउटै भनाइले उनीहरूका समग्र गतिविधिलाई दिग्दर्शन गरेको छ, गराएको छ ।

नजानेर वा थाहा नपाएर यस्तो गरेका हुन्, भएका भन्न मिल्दैन । प्रधानमन्त्री आफैँ सर्वज्ञाता छन्, ज्ञान विसारद छन्, उनलाई भेट्न सायद स्वयं चतुमुखी ब्रह्मालाई पनि हम्मे पर्न सक्छ । अरु विषयको कुरै छाडौँ वर्षौँको तपस्यापछि मात्र बोध हुने योगशास्त्रमा समेत लम्बेतान प्रवचन दिएर दुनियाँलाई चकित पारेका छन् । कथा वाचन गरी जिविका चलाउने पण्डितजीहरूले जस्तै हचुवाको भरमा योगको उत्पत्ति नेपालबाट भएको घोषणा गर्नसमेत बाँकी राखेनन् ।

यो खुसीको कुरा हो हाम्रा प्रधानमन्त्रीमा अथाह ज्ञान रहेछ, योगको उत्पत्ति नेपालबाट भएको थाहा पाएछन् । बेखुसी त के हो भने प्रधानमन्त्रीले बोलेको कुरा धतुरे गफमा सीमित हुन्छ कि भन्नेसम्म हो । यस्तो कुरा विज्ञहरूबाट भनाउनुपथ्र्यो । आफैँलाई बोल्न मन लागे पनि ठीकै थियो तर त्योभन्दा पहिले विज्ञहरूलाई अनुसन्धान गर्न लगाई उनीहरूले दिएका निष्कर्षका आधारमा बोल्नुपथ्र्यो । त्यसो गरिएको भए यसको महत्व नै अर्को हुन्थ्यो । कम्तीमा प्रधानमन्त्रीको कुरा सुनेर दुनियाँ हाँस्छन् कि भन्ने डर मान्नुपर्ने थिएन ।  

प्रधानमन्त्री आफैँ सर्वज्ञाता भएपछि इर्दगिर्दमा त्यसको हावा पर्ने नै भयो । अस्ति उनका एकजना चेला भन्दै थिए, आफूँसँग जे छ त्यही बेच्ने हो । आफूसँग छ भन्दैमा भएको सबै चीज बेच्न हुन्छ, मिल्छ भन्ने कुरा अरुलाई थाहा थिएन । उनमा रहेछ खुसी लाग्यो । अरुले थाहा नपाएको कुराको ज्ञान हुनु राम्रो कुरा हो । तर, काम भने सबैबाट यस्तै नचाहिँदो बाहेक केही भएको छैन, हुन सकेको छैन ।

सरकारले गरेका काम धमाधम एकएक गरी न्यायालयले उल्टाउँदै आएको छ । नागरिकता विधेयक उल्टेको छ, गिट्टी बालुवा निकासी निर्णय उल्टेको छ, राजदूत नियुक्ति मापदण्ड उल्टेको छ । हेर्दै जानुपर्छ अरु यस्ता केके काम उल्टँदै जानेहुन् । सुनिँदै छ त्यस्ता कामका सूची लामै छन् । यस्तो अवस्थामा नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिएर हिँडिसक्नुपर्ने हो । अरु भएका भए यस्तै गर्थे होलान् सायद तर थाहा छैन कुन नैतिकताको जगमा हालको सरकार टिकिरहेको छ अहिलेसम्म । जबाफदेही हुनुनपर्ने अनैतिक बलबाहेक अरुमा यस्तो तागत पाउन मुस्किलै पर्छ ।  

मुलुकमा कोरोना कहर ज्यूँका त्यूँ छ । भलै प्रकृति आफैँले ओरोलो लागेर केही राहत दिन खोजेको सङ्केत मिलेको छ । लाज छोप्न पिसिआर घटाएर सङ्ख्या कम देखाउन खोजेको भए छुट्ै कुरो । सरकारको रवैय्या हेर्दा लाग्छ त्यो पनि अस्वाभाविक होइन । सम्भवतः आउँदो अक्टोबर महिनातिरबाट तेस्रो लहर आउन सक्ने विज्ञहरूले चेताबनी दिसकेका छन् । यस्तो अवस्थामा अहिलेसम्म त्यसबारे रोकथामको तयारी थालिसक्नुपर्ने हो । विदेशतिर सुरू भइसकेका छन् तर हाम्रो सरकारलाई भने नचाहिँदो भाउँतोले नै फुर्सद दिरहेको छैन ।

आफ्नो राजनीतिक स्वार्थ खातिर हतारमा पशुपतिमा सुनको गजुर राख्न कस्सिनुभन्दा कोरोना रोकथामतिर ध्यान दिइएको भए पक्कै केही राहत मिल्थ्यो । हतार हतार चितवन माडीमा राममन्दिर निर्माण तथा रामसीता मूर्ति थापना सम्बन्धी झाँकीलेभन्दा कोरोना कहर रोकथामले प्राथमिकता पाएको भए पक्कै यसले पनि केही भरथेग गथ्र्यो । हालै पशुपतिक्षेत्रमा यस्तै बेमौसमको बाजा बजेको खबर आएको छ । राम्रै हो यहाँ अब अर्को राममन्दिर बन्ने भएछ । चाँडै बनिसक्छ होला, सम्बन्धित मन्त्रीले शिलान्यास गरिसकेका छन् । मुलुकमा महामारी छ, जनता बाढीपैरोले त्यत्तिकै त्राही मां छन् । यस्तो बेला सम्पूर्ण ध्यान त्यता दिने कि मठमन्दिर शिलान्यास गर्दै हिँड्ने हो ? प्रश्न अनुत्तरित छ ।  

बिस्तारै यो रोग प्रदेशतिर पनि सर्दै जान थालेको छ । प्रदेश १ सरकारको ध्यान पार्क र प्रतिष्ठानतर्फ सोझिँदै गएको पाइएको छ । अन्य प्रदेश पनि यस्तै पखाईमा होलान् । आखिर इञ्जिनले समातेको बाटो नै बढीले समाउने न हो । यसको अर्थ ती काम पत्रु हुन्, काम नलाग्ने छन् भन्न खोजेको होइन । होलान् तिनका पनि महत्व आफ्नो स्थानमा उत्तिकै । मात्र चिन्ता तत्काल प्राथमिकता कुन कामले पाउनुपर्ने हो वा कुन कामलाई दिनुपर्ने हो भन्नेसम्म हो ।   

सरकारले असंवैधानिक तरिकाले गरेको संसद विघटनको मुद्दा महिनौँसम्म लम्बियो । न्यायामूर्तिहरूले अरु काम छाडी महिनौँसम्म त्यतै ध्यान दिनुपर्ने अवस्था आयो । के कति अनावश्यक समय, साधन र स्रोत खर्च भए कुरै छाडौँ । सरकारको एकमात्र ध्यान दुनियाँ भाँडमै जावोस् चुनाव गराएर कसरी आफूखुसी गर्ने भन्नेतिरै केन्द्रि रह्यो । लामो छलफल तथा बहसपछि न्यायालयलाई भन्नुपर्ने अवस्था आयो– ‘तिम्रो काम वैधानिक भएन, आइन्दा ध्यान दिनु ।’

ए बाबा ! कुन काम संवैधानिक हो, कुन होइन भन्ने जस्ता सामान्य कुरा सरकारलाई थाहा हुनुपर्दैन ? थाहा नभए थाहा हुनेसित सोध्नुपर्ने होइन ? यतिसम्म पनि ध्यान दिन सकिन्न भने किन सरकारमा बस्ने ? किन मरिहत्ते गरेर सरकारमा टाँसिन खोज्ने ? कम्तीमा त्यतिसम्म ध्यान दिइएको भए त्यस बापत खपत भएको साधन र स्रोत अन्यत्र लगानी हुन पाउँथ्यो । न्यायालयले अरु सम्बेदनशील मुद्दामा ध्यान दिन पाउँथ्यो ।  

सायद त्यतिबेला न्यायालयलाई लागेको थियो होला सरकारले अब यस्तै असंवैधानिक काम गर्दैैन । तर, उसको कानमा बताससम्म छिरेन । तत्कालैजसो अर्को चोर बाटो समातेर पुन संसद विघट गरेर देखाइदियो । हाल सो मुद्दा न्यायालयमा विचाराधीन छ । भोलि नौ गतेदेखि सुनुवाइ हुँदैछ । यसले कति समय लिने हो, कति समय न्यायमूर्तिले त्यसमा ध्यान दिनुपर्ने हो, यसको केकति आर्थिक, सामाजिक तथा समयको भार जनताको टाउकोमा पर्ने हो अहिले नै भन्न सकिने अवस्था छैन ।

सरकारको काम शक्ति दुरुपयोग गर्ने होइन । कसैले ग¥यो भने रोक्नु हो । यसैका लागि तमाम सङ्गठनको व्यवस्था गर्नु परेको हो । देश दुनियाँले तिरेका कर व्ययभार हुने हो तर सरकार आफैँ अरुभन्दा एकपाइलो अघि सरेर त्यस्तो कामतिर केन्द्रित हुन्छ भने के भन्ने ? अरुले गल्ती गरे घरमूलीले सम्झाउनुपने हो, त्यस्तो नगर भन्नुपर्ने हो तर बिडम्बना घरमूली आफैँ त्यस्तो काममा हौसिँदै आएको छ । 

कार्यकारी अधिकारविहीन राजकुमार दुर्योधनले नचाहिने भाउँतो गर्दा महाभारतको युद्ध निम्तेको थियो । कार्यकारी अधिकारमा हुनेहरू आफैँ त्यस्तो काममा होडबाजी गर्ने हो भने नतिजा कस्तो आउने हो भनिरहनुपर्ला जस्तो लाग्दैन । मिथकहरू त्यत्तिकै लेखिँदैनन् । लेखिएका हुँदैनन् । कुनै न कुनै उद्देश्य हुन्छन् तर्क हुन्छन्, सिद्धान्त हुन्छन् । कम्तिमा गर्न हुने वा गर्नुपर्ने काम र गर्न नहुने वा गर्नुनपर्ने कामकुरो बताएर त्यसको नतीजा बोध गराउने काम पक्कै गरेका हुन्छन् । अब पनि दुर्योधनप्रवृत्ति दोहो¥याएर कुरुक्षेत्रतिरको गति सोझ्याउने हो भने भन्नु केही छैन । होइन भने सरकारले अलिकति भए पनि देश र जनताप्रति जिम्मेवार हुनैपर्छ ।