५१ कम्पनीको नाम सार्वजनिक मुद्दामा सर्वोच्चद्वारा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार
नेपाल धितोपत्र बोर्डविरुद्ध परेको ५१ कम्पनीको नाम सार्वजनिक मुद्दाको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ । न्यायाधीश डा.कुमार चुडालको एकल इजलासले बोर्डमाथि कारण देखाउ अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो ।
अधिवक्ता रविन बोहजुसमेतले गत जेठ २८ गते धितोपत्र बोर्डले ५१ कम्पनीको लगानी जोखिमयुक्त भएको भन्दै जारी गरेको सूचना विरुद्ध सर्वोच्चमा कारण देखाउ रिट दायर गर्दै अन्तरिम आदेश माग गरेका थिए । तर आइतबार सर्वोच्च अदालतले बोर्डलाई सूचनामा उल्लिखित ५१ कम्पनीको आर्थिक अवस्थाको जानकारी सर्वसाधारणलाई दिँदा निवेदकको निर्विवाद हक छिनिएको नदेखिएको भन्दै अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो ।
योसँगै धितोपत्र बोर्डलाई ती कम्पनीको कारोबारका विषयमा थप अध्ययन गर्न बाटो खुलेको छ । तर, सर्वोच्चले त्यसरी छानबिन गर्ने कारणसहित १५ दिनभित्र जवाफ पेस गर्न बोर्डलाई भनेको छ । गत मंगलबार धितोपत्र बोर्डले सेयर बजारमा चलखेल गरेर अस्वभाविक सेयर मूल्य वृद्धि गरेको भन्दै ५१ कम्पनीको नाम सार्वजनिक गरेको थियो । योसँगै बजारमा बोर्डको तिब्र आलोचना हुँदै आइरहेको छ ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
भारतले रोक्यो नेपाली चियाको निर्यात
-
संक्रमणकालीन न्यायमा राजनीतिक सहमति जुटिसक्यो : मन्त्री गिरी
-
अवैध औषधि बेच्ने दुई मेडिकल बन्द
-
सगरमाथा आरोहणका लागि तीन सय ५२ आरोहीले लिए अनुमति
-
राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान घोराहीमा ‘एमडी’ तहको पठनपाठन
-
दूधमा बर्ड फ्लुको ‘एचफाइभ एनवान’ सङ्क्रमण भेटियो : डब्लुएचओ