लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आज आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट ल्याएको छ । प्रदेशसभामा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री बैजनाथ चौधरीले मंगलबार ४० अर्ब ९५ करोड ९७ लाख रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरको छन् । 

चालुतर्फ १४ अर्ब ९३ करोड ७३ लाख ४३ हजार तथा पुँजीगततर्फ २१ अर्ब १७ करोड ९९ लाख ६१ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । यस्तै, स्थानीय तह वित्तीय हस्तान्तरणका लागि ४ अर्ब ८४ करोड २३ लाख ९६ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । बजेटमा कोरोना महामारी तथा नियन्त्रणका लागि आवश्यक बजेट छुट्याइएको छ भने कृषि र रोजगारीलाई पनि प्राथमिकतामा राखिएको छ । 

बजेटमा लुम्बिनी प्रदेश सरकारले ‘कोभिड फर्स्ट’ नीति लिने भएको छ। मन्त्री चौधरीले कोरोना संक्रमितहरुको निःशुल्क उपचार हुने र कोरोनाका बिरामीलाई प्राथमिकता दिन कोभिड फर्स्ट नीति लिइने बताएका हुन् । 

मन्त्री चौधरीले लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल बुटवललाई उच्च विशिष्टिकृत सुविधासहितको अस्पताल बनाउन २५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको बताएका छन्।

यस्तै उनले डीपीआर सकिइसकेको अस्पतालको आगामी आर्थिक वर्षमा निर्माणको सकिसक्ने बताए । राप्ती अस्पताल दाङको डीपीआरको कामका लागि पनि बजेट विनियोजन गरेको उनले बताए। यस्तै जिल्लास्तरका सरकारी अस्पतालमा अक्सिजन प्लान्ट बनाउने, कोभिड बिरामीको निःशुल्क उपचार र स्तरीकरण गर्ने उनले बताए।  

कोभिड संक्रमितको उपचारका लागि ४ निजी मेडिकल कलेजसँग समन्वय गरिने समेत बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ। भैरहवाको युनिभर्सल मेडिकल कलेज, लुम्बिनी मेडिकल कलेज, नेपालगञ्ज मेडिकल कलेज र देवदह मेडिकल कलेजसँग समन्वय गरी जटिल प्रकृतिका बिरामीको पनि उपचार गरिने उनले उल्लेख गरे। आगामी आर्थिक वर्षमा सरकारले कोभिड संक्रमितको उपचारमा खटिने स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई ५० प्रतिशत भत्ता उपलब्ध गराउने पनि बजेटमा उल्लेख छ । 

 प्रदेश सरकारले प्रत्येक वडामा कृषि प्राविधिक पु¥याउने कृषि प्राविधिक सेवामा किसानको पहुँच कार्यक्रमका लागि ३३ करोड बजेट छुट्याएको छ। 
यस्तै एक स्थानीय तह एक स्मार्ट कृषि गाउँ कार्यक्रमलाई पनि निरन्तरता दिइएको छ। जसका लागि ३५ करोड विनियोजना गरिएको छ।

 ९२० हेक्टरमा रहेको करार खेती कार्यक्रमलाई १२ सय हेक्टरमा पु-याउने गरी करार खेती कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ। ब्याजमा अनुदान र सहकारी क्षेत्रको विकासका लागि बजेट व्यवस्था गरिएको छ । हरेक जिल्लामा माटो परीक्षणका लागि मिनी ल्याब बनाइने पनि बजेटमा उल्लेख  छ। यस्तै कृषिलाई पेशामा थप सम्मानजनक बनाउनको लागि किसानलाई पुरस्कार दिने  कार्यक्रम पनि राखिएको छ ।