अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले अध्यादेश मार्फत ल्याएको बजेटको बुँदा नं ४३ मा ‘‘क्यान्सर रोगको अध्ययन, अनुसन्धान र उपचार गर्न राष्ट्रिय क्यान्सर रोगको अध्ययन संस्थान स्थापना गरी भक्तपुर क्यान्सर अस्पताल, बिपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पताल र सुशिल कोइराला प्रखर क्यान्सर अस्पताललाई यस अध्ययन संस्थान मातहत सञ्चालन गरिनेछ’ भन्ने शब्दावलीप्रति असन्तुष्टि देखिएको छ ।  

स्वायत्त संस्थाहरुलाई सरकारले राजनिति गर्ने अखडा बनाउन खोजेको भन्दै सरोकारवालाले असन्तुष्टि जनाएका हुन् । चितवनको भरतपुरमा रहेको बीपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पताल ऐन अनुसार चलेको एक स्वायत्त संस्था हो । राष्ट्रिय स्तरको एकमात्र स्वायत्त अस्पताल यो क्यान्सर अस्पताल ऐन–२०५३ मार्फत सञ्चालित छ । तर अहिले वर्तमान सरकारले यो स्वायत्त संस्थालाई पनि धरासायी बनाउने उद्देश्यले नयाँ संस्थान मार्फत राख्ने भनेपछि  अस्पताललाई कुनै नयाँ संस्था खडा गरेर हस्तक्षेप गर्न नपाइने भन्दै  विरोध भइरहेको छ ।

अन्य क्यान्सर अस्पताल तथा प्रतिष्ठानहरु यसै बिपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पतालमार्फत संस्थान सञ्चालन गर्नुपर्नेमा उल्टै स्वायत्त संस्थामाथि हस्तक्षेप हुने गरी आएको बजेट गलत रहेको अस्पतालका चिकित्सक एवं स्वास्थ्यकर्मीको भनाई छ । बीपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पतालका पूर्वनिर्देशक डाक्टर विजयचन्द्र आचार्यले ‘नेपालमा क्यान्सर संस्थान आवश्यक भए पनि भरतपुरस्थित बिपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पतालजस्तो स्वायत्त संस्थालाई अनावश्यक हस्तक्षेप गर्ने गरी अन्य संस्थान मातहत ल्याउनु  गलत भएको बताए ।  

उनका अनुसार विगतमा पनि हस्तक्षेपकारी गतिविधि भएकै हुन् । तर, निजी क्षेत्रका मेडिकल सञ्चालकको प्रभावमा परेको ओली सरकारले माथ दिएको उनको तर्क छ । 

०६४ सालको संशोधित क्यान्सर अस्पताल ऐनले आर्थिक अधिकारमा अस्पताललाई मन्त्रालयले नियन्त्रण गर्ने कुरा गरेको छ । नेपाली काँग्रेसले पनि यस विषयमा चासो व्यक्त गरेको छ । काँग्रेसको केन्द्रिय कार्यालयले प्रेस विज्ञप्ती जारी गर्दै स्वायत्त संस्थामा माथिको हस्तक्षेप बन्द गर्न आग्रह गरेको छ । प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तीमाा  सरकारले ल्याएको क्यान्सर अस्पतालहरूको अवधारणा अस्पतालहरूको स्वायत्तता कुण्ठित गर्दै राज्य नियन्त्रित अखडा बनाउने रहेको भन्दै ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख गरेको छ ।

नेपाली कांग्रेस चितवनका सभापति जीतनारायण श्रेष्ठले विज्ञप्ती जारी गर्दै  ‘अस्पतालको उद्देश्य र ऐन प्रदत्त अधिकार समेतलाई नजर अन्दाज गरी अन्य संस्थान मातहत सञ्चालन गर्ने पूर्वाग्रहपूर्ण कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुले अस्पतालको गरिमामाथि प्रहार भएकोमा नेपाली कांग्रेस चितवनको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ’ भनी उल्लेख गरेका छन् । 

सरकारले ल्याएको बजेट कार्यक्रम प्रति भने अस्पतालको सञ्चालक समितिले कुनै प्रतिक्रिया जनाएको छैन । 
बिपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पताल ऐन २०५३ को प्रस्तावनामा यो स्वायत्त संस्था रहने र यसले चार वटा उद्देश्यहरू माथि काम गर्ने किटान गरि व्यवस्था गरेको छ ।  जसमध्ये ऐनको दफा ५ मा ‘क्यान्सर रोग सम्बन्धी उच्चस्तरीय अध्ययन अनुसन्धान गर्ने र सोको लागि आवश्यक जनशक्ति तयारी गरी यस क्षेत्रमा आत्मनिर्भरता प्राप्त गर्ने भन्ने उल्लेख गरिएको छ।’

सरकारले बजेटमा मार्फत भनिएका सन्दर्भहरू अस्पतालको ऐनले नै निर्दिष्ट गरेकाले यस अस्पतालको मातहतमा रहने गरि अन्य क्यान्सर अस्पताललाई समेटेर बिपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पताल प्रतिष्ठानको  रुपमा परिणत गरी अघि बढ्नुपर्ने अस्पतालका चिकित्सक एवं स्वास्थ्यकर्मीहरुले जोड दिएका छन् ।