नेकपा एमालेका नेता भीम रावल राष्ट्रियतामाथि खरो तर्क गर्ने नेतामध्येका एक हुन् । उनै रावल एमाले विवाद बढेसँगै अध्यक्ष केपी ओलीको कारवाहीमा परेका छन् । कतिपयले रावलकै कारण एमाले एकताको प्रयास असफल भएको भन्ने आरोप लगाइरहेका बेला वास्तविकता के हो ? रातोपाटी अनलाइन टीभीका लागि कुवेर पाठकले रावलसँग कुराकानी गरेका छन् ।

प्रस्तुत छ, एमाले विवाद र एकताको प्रयास, नागरिकता अध्यादेश, बजेटमा राखिएको ढुंगा गिटी निकासी गर्ने सरकारको योजनाभित्रको षड्यन्त्र लगायतका विषयमा रावलसँगको भिडियो वार्ता :

नेता एकातिर तपाईँलगायतका केही नेतामाथि अध्यक्ष ओलीले कारवाही पनि गर्नुभएको छ भने अर्कोतिर नेकपा एमाले फुटाउन भीम रावल कस्सिएर लाग्नुभएको छ भन्ने भइरहेको प्रचारवाजी कति सत्य हो ? साथै यस्तो अवस्थामा तपाईलाई एमालेको नेता भन्दा गलत हुन्छ कि हुदैन ?

भीम रावलले पार्टी फुटाउन खोजेको छ भन्ने हास्यास्पद र प्रायोजित कुरा हो । किनभने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) भएको बेलामा पनि हामीले बारम्बार केपी ओलीजी र उहाँका यस्ता प्रचार गर्ने व्यक्तिहरुलाई तपाईहरु बैठकमा आउनुस्, बैठकमा छलफल गराैँ र विधानअनुसार काम गराैं भनेर हामीले धेरै आग्रह गर्यौं ।

अन्त्यमा, त्यो पनि नमानेपछि केपी ओलीजीलाई नै ५ बर्षसम्म प्रधानमन्त्री हुनुस् महाधिवेशनसम्म अध्यक्ष पनि तपाइ नै हुनुस् भनेर पनि स्थायी कमिटीबाट निर्णय गर्यौं । तर, उहाँले ती कुनै पनि कुरा कार्यान्वयन हुन दिनुभएन । त्यसपछि अदालतमा निवेदकले माग गर्दै नगरेको विषयमा प्रवेश गरेर नेकपालाई विखण्डन गरियो ।

त्यसपछि सर्वोच्च अदालतबाट नेकपा एमाले पुनर्जीवित भैसकेको अवस्थामा यो पार्टीलाई बलियो बनाउँ भनेर सबैभन्दा पहिले केपी ओलीको निकट भएका साथीहरुलाई २३ गतेपछि लगत्तै सम्पर्क गरेर कुरा गर्ने मान्छे मै हुँ । त्यसको साथसाथै चैत २ गतेको धुम्वराही वार्ता असफल भएपछि केपी ओलीसँग सवा २ घण्टा कुराकानी गरेर यस्तो नगरौ, नेकपा एमाले र नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन कमजोर हुनु भनेको अन्ततः हाम्रो राष्ट्रलाई असर पर्छ भन्ने मान्छे मै हुँ ।

त्यसकारण मैले विगतमा पनि नेकपा एमालेलाई विगतमा पनि अनेकन अप्ठेरा अवस्थामा नेताहरुसँग कुराकानी गरेर मिलाउने भुमिका खेल्ने मान्छे भएकाले अहिले भीम रावलले नफुटाई नहुने भन्यो भनेर प्रचार गर्नुको तात्पर्य के हो भने त्यो जसले प्रचार गरेका छन्, त्यो नेकपा एमाले जसरी पुनर्जीवित अवस्थामा छ त्यसका समग्र संरचना, यसका जनसंगठनहरु पूर्ववत् फर्किनुपर्छ भन्ने मेरो अडान र दृष्टिकोण भयो । तर, एमालेलाई कमजोर पार्नेहरुको दृष्टिकोण केपी ओलीलाई जे लाग्यो, त्यही गर्ने । गुटमात्रै खडा गर्ने र तपाईहरु जस्तालाई निकाल्दिने भन्नेहरुको त्यो प्रचारबाजी हो ।

म अहिले पनि नेकपा एमाले राष्ट्रिय स्वाधीनता, स्वतन्त्रता, यो देशको अखण्डता, स्वाभिमान, जनताको सम्मृद्धिको लागि यसले कार्यक्रम ल्यायो, समाजवादउन्मुख बाटो अंगिकार गर्यो त्यसविपरीत प्रधानमन्त्री जसरी अगाडि जानुभयो त्यो रोकिनुपर्छ ।

किनभने पार्टीहरु, नेताहरु देशको सेवाका लागि हो । राष्ट्को स्वाधीनता र स्वतत्त्रताका लागि हो भन्ने मेरो दृष्टिकोण भएकाले त्यो कुप्रचार मात्रै हो ।  यो कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई नै फुटाएर विदेशीहरुको अगाडि झुक्नेहरुले देशभक्तिपूर्ण भावनाबाट मानिसहरुलाई सहन गर्न नसकेर त्यस्तो प्रचारवाजी गरेको यथार्थ हो । त्यसैले नेकपा एमालेको नवौं राष्ट्यि महाधिवेसनबाट हामीले जुन निर्णय गरेका थियाैं, त्यसको मार्गनिर्देशन, नीति कार्यक्रम थियो त्यसमा म अटल रुपमा अडिएर यो बाटो जाऊ भन्ने मान्यता राखेको हुनाले सम्भवतः यसमा उहाँलाई असैह्य भएर यो कुप्रचार गरेको होला, यसको कुनै अर्थ छैन ।

यदि केपी शर्मा ओली आफूलाई नवौं राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट निर्वाचित अध्यक्ष हुँ मलाई हटाउने अधिकार छैन भन्नुहुन्छ भने म पनि त्यो महाधिवेशनबाट सर्वाधिक मत ल्याएर उपाध्यक्षमा निर्वाचित हुँ नि ? सर्वाधिक मत ल्याएको हो, अनि कसरी मेरो अधिकार हुँदैन ? त्यसकारण नेकपा एमालेको उपाध्यक्ष वा नेता भन्नुभयो भने त्यसमा कुनै फरक पर्ने कुरा हुँदैन ।

सुदुरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले विश्वासको मत प्राप्त गरेपछि बधाई दिदै तपाईले विधि विधान र पद्धतिको कुरा गर्नेहरुले मुख्यमन्त्री भट्टबाट नैतिकता सिक्ने कि भनेर प्रश्न गर्नुभएको थियो । तर, संसदीय व्यवस्थामा फ्लोर क्रसलाई अपराध नै मानिन्छ । त्यो विधि विधानको ऐनाभित्र आफुलाई कसरी देख्नुहुन्छ ?

तपाईले फ्लोर क्रसलाई अपराध भन्नुभयो, यसको सिलशिला हेराैं अब । जतिबेला गत आम निर्वाचन भएको थियो, त्यो निर्वाचनमा एमालेले देशभरि नेकपा माओवादीसँग मात्रै चुनावी मोर्चा बनाउने निर्णय गरेको थियो । वर्तमान प्रधानमन्त्रीले के गर्नुभयो ? राप्रपासँग गर्नुभयो । आफू हारिहाल्निछ कि भनेर उहाँले पार्टीसँग कुनै निर्णय नगरी अर्को क्षेत्रमा राप्रपालाई मत दिने र आफ्नो क्षेत्रमा राप्रपाको मत लिने काम गर्नुभयो ।

त्यो संगठनात्मक दृष्टिकोणबाट सिद्धान्तको पहिलो उल्लंघन हो । त्यसपछि झण्डै दुईतिहाइ हामी निर्वाचनमा विजयी भएपछि पनि पार्टीमा कुनै छलफल नगरी जोसँग हाम्रो तीव्र अन्तरविरोध र राजनीतिक संघर्ष थियो उसैलाई (उपेन्द्र यादव पक्ष) सरकारको मन्त्री बनाउनुभयो र पछि निकाल्नु पनि भयो यो दोस्रो घटना हो ।

अरु धेरै घट्ना छन्, यहाँ बताउन सम्भव छैन । तर, पछिल्लो घटना हेर्नुस् । हामी पार्टीका मानिसहरुसँग पार्टी एकताको बारेमा कुनै छलफल र कुरा पनि नगर्ने, तर जोसँग प्रतिनिधि सभामा २० सिट छ र जुन पार्टीका व्यक्तिहरुले विगतमा संविधानमा आगो लगाएका थिए । र अहिले पनि उपप्रधानमन्त्री हुनासाथ बहुराष्ट्र, राज्यको नेपाल निर्माणका लागि मुक्ति युद्ध गर्छु भन्ने व्यक्ति सरकारमा छन् ।

त्यस्तो भन्ने र २० जना सांसद भएको पार्टीलाई १० जना मन्त्री बनाउनुभयो र प्रदेश २ बाट मात्रै १२ जनालाई प्रधानमन्त्रीले मन्त्री बनाउनुभयो । यस्तो अवस्थामा तपाईले सुदुरपश्चिमका मुख्यमन्त्रीलाई मत दिनुभयो भनेर भन्दै गर्दा सिद्धान्त नै नमिल्नेलाई मनपरि किसिमले जे मन लाग्यो, त्यही गर्ने, पार्टीलाई विघटन गर्ने, केन्द्रीय कमिटि भंग गर्ने, संविधान मिच्ने काम गर्ने अनि हामीले जो यो संविधानको रक्षाका निम्ति कार्यगत एकतादेखि गर्यौं, त्यो शक्तिलाई मत दिनु कसरी अपराध हुन्छ ?

नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेश आयो । बजेट पनि अध्यादेशबाटै ल्याइयो । रुपचन्द्र विष्टले भनेझैं...व्यवस्था बिग्रिए अगुवा दोषी । हामी त्यहीँ अवस्थामा पुगेका हौं ?

उहाँले भनेको सैद्धान्तिक कुरा ठिकै हो । अहिले प्रधानमन्त्री अध्यादेशबाट शासन चलाउनेमा हुुनुहुन्छ । यो काम निरंकुश र स्वेच्छाचारी व्यक्तिले मात्रै गर्छ । प्रतिनिधि सभाको बैठक चलिराखेको छ । नागरिकता विधेयक राज्यव्यवस्था समितिले पारित गरेर प्रतिनिधि सभाले पारित गर्नका लागि तयार भएको दिन प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभा नै विघटन गरिदिनुभयो । कसको हितमा हो ? गम्भीर प्रश्न छ ।

अहिले देशको साधनस्रोत परिचालन गर्नुपर्ने कयौं क्षेत्रहरु छन् । एउटै कुनै कम्पनीले ७२ अर्ब कर तिरेको छैन, वाशिङ्टनमा मुद्दा परिरहेको छ ।

अरु थुप्रै ठाउँमा हिनामिना भएका छन् । उहाँ के गर्नुहुन्छ ? चुरे र डाँडा भत्काएर भारतमा ढुंगामाटो गिटी निकासी गर्ने । यो भनेको म मेरो घर जलाएर खरानी बेचेर धनी हुन्छु वा मेरी आमालाई बन्धकी राखेर सुनको सिंहासनमा बस्छु भनेजस्तै हो । त्यसैले यो अत्यन्त दुखद, घृणित, निन्दनीय र राष्ट्रघाती काम हो, यस्तै कुरा भएर नै उहाँसँग अन्तरविरोध भएको हो हाम्रो ।

ढुंगा गिटी निकासीकै सवालमा कतिपय गहिरो अध्ययन गर्नेहरुले नेपालको खनिज वा युरेनियमहरु भारत निकासी गर्ने योजनाअनुसार ल्याएको हो भन्ने गरेको पनि सुनिन्छ । यसमा तपाईको अध्ययन के छ ?

त्यो हुन पनि सक्छ । किनभने मिलेनियम च्यालेन्स कर्पोरेसन अर्थात एमसीसीसँग गरेको जुन सम्झौता छ, त्यो सम्झौतामा उत्खनन गर्दा जस्तो सडक बनाउनुपर्यो, विद्युत प्रशारण लाइन बन्दा जहाँ काम गरिन्छ, त्यो भूमिमा एमसीसीको सम्पूर्ण अधिकार हुनेछ र नेपाल सरकारले त्यसमा उसको स्वीकृतिविना केही पनि गर्न पाउने छैन भन्ने राष्ट्रघाती प्रावधान लेखिएको छ ।

बाहिर मान्छेहरूलाई भनिएको छ, यो त ५ बर्षका लागि हो । त्यसका ३÷४ वटा अरु धारामा एमसीसीको कब्जा अनन्तकालसम्म रहने कुरा छ । त्यतिमात्रै होइन, जहाँ–जहाँ एमसीसी गएको छ, त्यहाँ कृषि र खनिजमाथि पनि नियन्त्रण गर्ने कानुनहरु सँगसँगै आएका छन् ।

नेपालमा पनि प्रधानमन्त्री केपी ओली र उहाँका अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले त्यो सम्झौता प्रतिनिधि सभाबाट अनुमोदन नहुँदै कार्यान्वयन सम्झौता गरेर जग्गा अधिग्रहण गर्ने र रुखहरू काट्ने राष्ट्रघाती काम गरेका छन्, जसलाई देशको कानुनबाट राजद्रोहको मुद्दा लगाउनुपर्नेमा राजदूत बनाइएको छ । त्यसकारण ढुंगा गिटीका नाममा नेपालको खनिज निकासी गर्ने चालवाजी त होइन भनेर प्रश्न गर्न सकिन्छ ।

पूरा अन्तरवार्ताका लागि तलको भिडियो हेर्नुहोस्