काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेका रिट निवेदनमाथिको सुनुवाईका लागि आइबार प्रधानन्यायाधीशले बरिष्ठताका आधारमा संवैधानिक इजलास गठन गरेका थिए । तर, सत्तापक्षका वकिलहरुको बखेडाका कारण दिनभरिजसो इजलासमा तनावपूर्ण स्थिति रह्यो ।

बरिष्ठतालाई इजलास गठनको मापदण्ड बनाइएपछि कनिष्ठ न्यायाधीशद्वय बमकुमार श्रेष्ठ र तेजबहादुर केसी स्वतः इजलासमा परेनन् । धेरैको आशा थियो, अब इजलास मूल मुद्दामा प्रवेश गर्नेछ । तर, त्यस्तो भएन ।

संवैधानिक इजलासमा आइतबार १२ बजे प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र समशेर जबरासहित पाँचजना न्यायाधीश प्रवेश गरे । न्यायाधीश दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराईसहित पाँचजनाको इजलासले सुनुवाई गर्नेगरी प्रधान न्यायाधीशले संवैधानिक इजलास गठन गरेका थिए ।

इजलास शुरु हुनासाथ प्रधानमन्त्रीमा केपी शर्मा ओलीलाई नै नियुक्त गरिपाऊँ भनेर रिट हालेका सत्तापक्षका वकिल राजाराम घिमिरेले इजलासमा पूरक निवेदन पेश गरे । उनले भने, ‘सर्वोच्चका ११ जना न्यायाधीशले यो मुद्दा हेर्न नमिल्ने मेरो निवेदन छ, दर्ता गरिपाउँ ।’

घिमिरेको निवेदनलाई लिएर प्रधान न्यायाधीश र सत्तापक्षका कानुन ब्यवसायीवीच तीतो सवाल–जवाफ भयो ।

जबरा : संयमित हुनुस, यो मुद्दा आफैंमा गम्भीर विषय हो । तपाईहरुले इजलासको मर्यादा कायम राख्नुपर्छ । इजलासप्रतिको विश्वास तपाईहरुको कर्तब्य हो । अहिले जुन निवेदन राख्नुभो, यो निवेदनअनुसार मुद्दा हेर्न सक्ने अवस्था छैन । यो निवेदन फिर्ता लानुस् । अन्यथा, कठिनरुपमा मानहानीको मुद्दा चलाउँछु ।

अधिवक्ता यज्ञमणि न्यौपाने : (कांग्रेस नेता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र माओवादी केन्द्रका अमनलाल मोदीसँगको प्रसंग उल्लेख गर्दै) आनन्दमोहन श्रीमानको हकमा उहाँले यो मुद्दा हेर्न मिल्दैन ।

जबरा :  त्यही त । दर्ता गरेर परिमाण भोग्ने वा फिर्ता लानुहुन्छ ?

अधिवक्ता राजाराम, यज्ञमणि र दीपक मिश्रले पूरक निवेदन लिएर गएका थिए । प्रधानन्यायाधीशले उनीहरुलाई फेरि सोधे– ‘इच्छामा छाडेका छौं । फिर्ता लाने वा दर्ता गरेर कारवाही गरौं ?’

राजाराम घिमिरे : श्रीमान, दर्ता होस् मेरो निवेदन ।

त्यसपछि न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडा बोल्न थाले ।

ईश्वर खतिवडा : अब हामीसँग अर्को विकल्प बाँकी छैन । हामीलाई राष्ट्रपतिले नियुक्त गर्नुभएको हो ।  उहाँको कार्यालयकै विरुद्ध मुद्दा छ । यहाँ संसदीय सुनुवाई गर्ने सांसदहरुले मुद्दा हालेको हुनाले सुनुवाई गर्नुहुँदैन भन्ने कुरा पनि आएको छ ।

त्यसपछि, सरकार पक्ष तयारीका साथमा आएको देखेपछि प्रधानन्यायाधीशले न्यायाधीश दीपककुमार कार्की र डा. आनन्दमोहन भट्टराईले इजलास छाडनुपर्छ वा पर्दैन भन्ने विषयमा बहस गर्ने अनुमति दिए ।

महान्यायाधिवक्ता र सरकार पक्षका कानुन व्यवसायीले दुई न्यायाधीशले जेठ १८ मा संवैधानिक इजलासबाट आफूलाई बाहेक गर्ने राय दिएको हुनाले फेरि बस्न नहुने तर्क गरेका थिए ।

जेठ १८ मा कार्की र भट्टराईले आफ्नो रायमा भनेका थिए– ‘संसद विघटन नेकपा विभाजनको फैसलाकै उप–उत्पादन हो, त्यसैले न्यायाधीश तेजबहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठले यो मुद्दाबाट आफूलाई बाहेक गर्नु राम्रो हुन्छ ।’

केसी र श्रेष्ठले इजलास छाड्न अस्वीकार गरेपछि जेठ १८ मा कार्की र भट्टराईले संयुक्त राय लेखेर इजलासबाट आफूलाई बाहेक गरेका थिए । संयुक्त रायमा न्यायाधीशहरुले लेखेका थिए–‘हालको अवस्थामा हामीले आफूलाई इजलासबाट अलग भएको जानकारी गराउन उपयुक्त देखेको छौं ।’

तर, उनीहरुले यो पनि भनेका थिए, ‘पछि, सम्माननीय प्रधानन्यायाधीशज्यूबाट संवैधानिक इजलासको मुद्दा हेर्न रोष्टरमा रहेका न्यायाधीशहरुसँग छलफल र परामर्श गरी एउटा विवेकसम्मत आधारमा इजलास गठन भयो र हामीलाई संलग्न गराउन वहाँले उपयुक्त देख्नुभयो भने हाल पेश भएका यी लगायतका मुद्दाहरुमा न्यायका लागि आफ्नो सेवा अर्पण गर्न तयार रहेको पनि हामी अवगत गराउँछौं ।’

आइतबार न्यायाधीश कार्की र भट्टराईले इजलास छाडनुपर्ने माग गर्दै महान्यायाधिवक्ता रमेश बडाल, नायव महान्यायाधिवक्ता पद्मप्रसाद पाण्डे, बरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्त, पूर्वमहान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेल, बरिष्ठ अधिवक्ता डा. शुरेन्द्र भण्डारी र अधिवक्ता पर्शुराम कोइरालाले बहस गरे । चिया ब्रेकपछि पनि सरकारी पक्षले बहसलाई केहीबेर निरन्तरता दियो ।

त्यसपछि रिट निवेदकका कानुन व्यवसायीले बहस गरे । न्यायपालिकाको आदेशविरुद्ध कार्यपालिकाले ‘हद नाघेर’ हमला गरेको रिट निवेदकतर्फका कानून व्यवसायीहरुको जिकिर थियो ।

बरिष्ठ अधिवक्ता एवं पूर्वमहान्यायाधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्कीले न्यायालयको फैसलामा विश्वास छैन भनेर राजनीतिक दबाव दिन नमिल्ने बताए । बरिष्ठ अधिवक्ता कार्कीले भने– ‘उहाँहरुलाई हठ नगर्न आग्रह गर्छु, महान्यायाधिवक्तालाई मेरो आग्रह छ, हठ नगरौं ।’

अर्का बरिष्ठ अधिवक्ता एवं पूर्वमहान्यायाधिवक्ता रमनकुमार श्रेष्ठले आफूहरुले नेकपा विभाजनको फैसला र विघटनको मुद्दामा सार्थक सम्बन्ध रहेको कुरा उठाएको उल्लेख गर्दै भने, ‘सबै न्यायाधीशले मुद्दा हेर्न मिल्दैन भन्न मिल्छ ?’

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गरेको पहिलो संसद विघटनको फैसलाको पूर्णपाठ नआउँदै अध्यादेशबाट सबै कुरा सिध्याउन शुरु गरिएको श्रेष्ठले दाबी गरे । उनले भने, ‘हामी क्षमा चाहन्छौं, हामीले उठाएको र आजको प्रस्तुती एउटै किसिमको छ र ? सबैजना मर्यादामा रहन जरुरी छ,  न्यायालयको हुर्मत लिने काम राज्यका प्रतिनिधिहरुले गरिरहेका छन् ।’

त्यस्तै, अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले पनि जस्तोसुकै कठिन परिस्थितिमा पनि संविधान बचाउन कार्यपालिकाको धम्कीलाई परास्त गर्ने क्षमता अदालतसँग रहेको बताए । ‘न्यायालयले त्यो क्षमता गुमाएको छैन’ भट्टराईले भने, ‘न्यायपालिकाको आदेशविरुद्ध कार्यपालिकाको योसम्मको हमला ?’

रिट निवेदकका तर्फबाट कार्की, भट्टराई र श्रेष्ठपछि बरिष्ठ अधिवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारी, अधिवक्ता सुनिल पोखरेल र मिथिलेश कुमार सिंहले बहस गरेका थिए ।

निवेदक पक्षका कानुन व्यवसायीले प्रधानन्यायाधीशलाई भने, ‘११ जना न्यायाधीशले मुद्दा हेर्नुहुन्न भनेर जुन निवेदन आएको छ, यसमा श्रीमान सकर्त हुनुस् ।’

प्रतिनिधिसभा विघटन बिरुद्ध परेको रिट मध्ये १९ रिटलाई प्रधानन्यायाधीशको एकल बेञ्चले संवैधानिक इजलासमा पठाउने आदेश गरेको थियो । विपक्षी गठबन्धनका नेता शेरबहादुर देउवासहित १४६ जना सांसदले संसद पुनः स्थापना गरेर शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री घोषणा गर्न माग गर्दै संवैधानिक इजलासमा सुनुवाई हुनुपर्ने माग गरेर थप रिट दर्ता गराएका छन् ।

संवैधानिक इजलासमा सुनुवाईको माग गर्दै ११ वटा रिट दर्ता भएका छन् । विघटनबिरुद्ध परेका कुल ३० वटा रिटको मूल मुद्दामा अदालत प्रवेश नै गरेको छैन । धेरै दिनदेखि इजलास गठनकै कचिङ्गल टुंगिएको छैन ।

आइतबार साँझ ४ बजेर ४० मिनेटमा बहस टुंगियो । मुद्दा हेर्दाहेर्दैमा राखिएको छ । दुई न्यायाधीशले इजलास छाड्ने वा नछाड्नेबारे आज (सोमबार) को इजालसमा प्रधानन्यायाधीशले आफ्नो राय दिनेछन् ।