मन्त्रीमाथि कर्णालीमा काँग्रेसले लगायो १३ बुँदे आचारसंहिता
कर्णालीमा नेपाली कांग्रसेले सरकारमा सहभागि हुने आफ्ना मन्त्री माथि १३ बुँदे आचारसंहिता जारी गरेको छ। कांग्रेस कर्णाली प्रदेशसभा दलको बैठकले शनिबार मन्त्रीहरुका लागि आचारसंहिता बनाएको हो ।
कांग्रेसले सामाजिक विकास मन्त्रीमा यज्ञबहादुर बुढा क्षेत्री र जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रीमा दीनबन्धु श्रेष्ठलाई पठाउने सिफारिस गरेको छ । दुबै मन्त्रीको आईतबार सपथ हुने बताइएको छ।
कांग्रेस संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाहीले कोरोना महामारी नियन्त्रण गर्न, नागरिकका दैनिक जीविकासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने विषय सम्बोधन गर्न, सुखी, समृद्ध र समुन्नत कर्णालीको निर्माणका लागि मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही नेतृत्वको सरकारमा सहभागी हुने निर्णय भएको बताए ।
केछ आचारसंहितामा ?
१३ बुँदे आचारसंहितामा भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलताको नीतिलाई अवलम्बन गर्ने, आर्थिक अनुशासन, स्वच्छता, मितव्ययिता, सादा जीवनशैली अपनाउने उल्लेख छ ।
यस्तै, सरकारमा सहभागीले दान, उपहार, पुरस्कार, चन्दा वा निजी सेवा, सुविधा, लाभ र अस्वाभाविक निमन्त्रणालाई स्वीकार गर्न नपाइने उल्लेख छ । यस्तै, मन्त्रालयसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने विषयमा कोही कसैसँग व्यावसायिक साझेदार, सहयोगी बन्न तथा व्यवसाय गर्न पनि कांग्रेसले प्रतिबन्ध लगाएको छ ।
सरकारमा सहभागी हुने मन्त्रीहरुले नागरिकप्रति समान व्यवहार गर्नुपर्ने पनि उल्लेख छ । ‘कसैको स्वाभिमान र अस्तित्वमाथि खलल हुने कुनै पनि कार्यलाई निरुत्साहित गर्नुपर्नेछ,’ आचारसंहितामा भनिएको छ, ‘कानुनले बर्जित गरेका कुनै पनि आचरण विपरीत हुने कार्य गर्न पाइने छैन ।’
एमालेले समर्थन फिर्ता लिँदा माओवादी नेतृत्वको सरकारलाई साथ दिएको कांग्रेस झण्डै डेढ महिना पछि सरकारमा जान लागेको हो । ४० सदस्यीय प्रदेशसभामा पाँच सांसद निलम्बनमा परेसँगै हाल ३५ सांसद छन् । जसमा कांग्रेसका ६ र माओवादीमा १२ सांसद छन् ।
यस्तै, एमालेका सभामुखसहित १६ जना सांसद रहेका छन् । यसअघि पार्टीको ह्विप उल्लंघन गरेको भन्दै एमालेले चार र माओवादीले एकजना सांसदलाई कारबाही गरेपछि उनीहरुको पद गइसकेको छ ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
एकीकृत समाजवादीको राष्ट्रिय महाधिवेशन सर्यो
-
इलाममा सुहाङलाई भोट माग्दै ओलीले भने– जिताउनुस्, विकासको जिम्मा म लिन्छु
-
इलाम र बझाङमा कसरी गर्दैछ निर्वाचन आयोगले आचारसंहिता अनुगमन ?
-
जीबी राईलाई सुपुर्दगी गर्न मलेसियन सरकारलाई कूटनीतिक पत्र
-
अमेरिकी जहाज निर्माण अनुसन्धान ‘झुटो आरोपले भरिएको छ’– चीन
-
दोलखामा पूर्वसुरक्षाकर्मी परिषद् बिस्तार अभियान