बागमती प्रदेश सरकारद्वारा घोषित ‘मुख्यमन्त्री जनता स्वास्थ्य परीक्षण कार्यक्रम’ घोषणामै सीमित रहेको छ । यसको कार्यान्वयन पक्ष भने शून्य देखिएको हो ।  बागमती प्रदेश सरकारले दुई वर्ष यता नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमार्फत नै ‘मुख्यमन्त्री जनता स्वास्थ्य परीक्षण कार्यक्रम’ लाई प्राथमिकताका साथ समावेश गर्दै आएको छ । तर उक्त कार्यक्रमको प्रभावकारिता भने देखिएको छैन ।

प्रदेशका आम नागरिकमा स्वास्थ्य सेवा पु-याउने भन्दै प्रदेश सरकारले हरेक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा उक्त कार्यक्रमलाई महत्वका साथ समेट्ने गरेको छ । बजेट कार्यान्वयन फितलो र विषयगत मन्त्रालयको बेवास्ताका कारण यो कार्यक्रम हालसम्म पनि कार्यान्वयनमा आउन नसकेको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले जनाएको छ ।

प्रदेश सरकारले प्रदेशका विपन्न व्यक्तिहरुमा स्वास्थ्य सेवाको पहुँच पु-याउने उद्देश्यका साथ गत २०७५ माघ २४ गतेको मन्त्रिपरिषद्बाट पारित कार्यविधि अनुसार प्रदेश सरकार मातहतका ५ वटा जिल्ला अस्पतालबाट उक्त कार्यक्रम सुरु गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

सोही निर्णय अनुसार बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले हेटौंडा अस्पतालमा परीक्षणका लागि २०७५ चैत १७ गते उक्त कार्यक्रम उद्घाटनसमेत गरे । उतिबेलै तत्कालीन सामाजिक विकास मन्त्री युवराज दुलालले उक्त कार्यक्रम धादिङको धादिङ अस्पताल, चितवनको भरतपुर अस्पताल, सिन्धुपाल्चोकको चौतारा अस्पताल र सिन्धुलीको सिन्धुली अस्पतालमा १० दिनभित्र सुरुवात गरिने बताएका थिए ।

उनले सो आर्थिक वर्षमा ३० वर्षभन्दा माथिका विपन्न, लोपोन्मुख तथा अल्पसंख्यक जातिहरू, दलित, महिला, सहिद तथा बेपत्ता परिवार, सशस्त्र द्वन्द्व पीडित घाइतेलाई निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण गरी स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने बताएका थिए ।

त्यसका लागि सम्बन्धित वडा कार्यालयको सिफारिसका आधारमा लक्षित वर्गका नागरिकले अस्पतालबाट १६ प्रकारको स्वास्थ्य परीक्षण सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने उनको भनाइ थियो । तर उद्घाटन भए पनि उक्त कार्यक्रम सञ्चालन हुन सकेन ।

अस्पतालमा आवश्यक स्वास्थ्यकर्मी र यन्त्र उपकरणको अभाव, विषयगत मन्त्रालयको कमजोरीका कारण उक्त कार्यक्रम प्रभावकारी नदेखिएको सरोकारवाला बताउँछन् । तर प्रदेश सरकारले पुनः आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा उक्त कार्यक्रमलाई निरन्तरता दियो ।

तत्कालीन सामाजिक विकास मन्त्री दुलालले ०७६ फागुन २२ गते पुनः सो कार्यक्रम उद्घाटन गरे । उनले प्रदेश सरकार मातहतका १५ वटा अस्पतालमा तत्काल उक्त कार्यक्रम सञ्चालन हुने उद्घोषसमेत गरेका थिए ।

कार्यक्रम उद्घाटन भएलगत्तै २०७६ चैत ११ गतेदेखि मुलुकमा कोरोना संक्रमण जोखिमका कारण लकडाउन भयो । लकडाउनका कारण देश ठप्प बन्दा उक्त कार्यक्रम पनि ठप्प भयो । त्यसयता कोरोना संक्रमणको महामारीबीच कयौंले आधारभूत स्वास्थ्य सेवा पाउन नसकेको अवस्था छ भने प्रदेश सरकारको महत्त्वाकांक्षी उक्त कार्यक्रम अझै सञ्चालन हुन सकेको छैन ।

चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा समेत समावेश गरिएको उक्त कार्यक्रम आर्थिक वर्ष सकिन लाग्दा समेत कार्यान्वयनमा आउन नसकेको हो ।

चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा उक्त कार्यक्रमलाई परिमार्जन गरी नसर्ने रोगको कारणबाट सिर्जना हुने स्वास्थ्य जोखिम न्यूनीकरण गर्न समयमै पहिचान र रोकथाम गर्ने भन्दै प्रदेश सरकारले स्थानीय तहसम्म कार्यक्रम विस्तार गर्ने घोषणा गरेको थियो ।

स्थानीय तहमा कार्यक्रम लागु गर्न सकिन्न : सचिव ढुंगेल

बागमती प्रदेश, सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव यज्ञप्रसाद ढुंगेलले मुख्यमन्त्री जनता स्वास्थ्य परीक्षण कार्यक्रम स्थानीय तहमा लागु गर्न नसकिने बताएका छन् ।

उनले उक्त कार्यक्रमको बारेमा रातोपाटीसँग प्रतिक्रिया दिँदै आवश्यक उपकरण स्थानीय तहहरुमा नहुने भएकाले स्थानीय तहहरुमा यसलाई लागु गर्न नसकिने बताएका हुन् ।

कार्यक्रम प्रदेश सरकार मातहतको अस्पतालहरुमा लागु गर्ने उद्देश्यका साथ तयार पारिएकाले स्थानीय तहहरुमा परीक्षणका लागि आवश्यक प्रयोगशाला र स्वास्थ्यकर्मीको अभावका कारण समस्या हुने उनको भनाइ छ ।

स्थानीय तहसम्म उक्त कार्यक्रम पु¥याउन कुनै छलफल पनि नभएको भन्दै उनले कार्यविधि अनुसार काम गर्दा स्थानीय तहमा घुम्ती शिविरमार्फत उक्त सेवा सञ्चालन गर्न सकिने उनले बताए ।

पछिल्लो समय कोरोना संक्रमणका कारण उक्त कार्यक्रम कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको उनको भनाइ छ ।

‘अस्पतालसँग सम्झौता र फिल्डमा जाने लगायतका काम गर्न कोरोना संक्रमणले समस्या उत्पन्न गराएको छ । आगामी वर्ष पनि कार्यक्रमले निरन्तरता पाउँछ, हामी कार्यान्वयनमा सक्रिय छौं,’ उनले भने ।