लुम्बिनी प्रदेश सरकार यतिबेला राजनीतिक संकटको उत्कर्षमा छ । प्रदेश सरकारले प्रदेशसभामा आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट ल्याउने प्रक्रिया सुरु गरे पनि सरकारको स्थायित्वमा प्रश्न उठिरहेको छ । विपक्षी दलले प्रदेश सरकार अल्पमतमा रहेको दावी गर्दै आएका छन् । राष्ट्रियसभा उपनिर्वाचन परिणामले आफूहरुको दावीलाई पुष्टि गरेको उनीहरुको तर्क छ ।

राष्ट्रियसभा उपनिर्वाचनमा एमालेका उम्मेदवार चन्द्रबहादुर खड्काले प्रदेशसभा सदस्य तर्फबाट ८३ मध्ये ४० मतमात्र प्राप्त गरेका थिए भने काँग्रेसका उम्मेदवार दृगनारायण पाण्डेले ४२ मत प्राप्त गरे । एक मत भने बदर भएको थियो ।

यही आधारमा पनि प्रदेश सरकारले प्रदेशसभामा विश्वासको मत हासिल गर्न नसक्ने विपक्षी दलहरूको दावी छ । प्रदेशसभामा एमालेका ३८ सांसदमध्ये कम्तीमा दुईजना खनाल–माधव पक्षका रहेको र उनीहरुले फ्लोर क्रस गर्न सक्ने विपक्षी दलहरु बताउँछन् ।

त्यसो त, गत वैशाख १९ गते लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले राजीनामा दिएका थिए । तर, राजीनामाको केही घण्टामै उनी पुनः मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भए । विपक्षी गठबन्धनले बहुमत प्रदेशसभा सदस्यको हस्ताक्षरसहित सरकार गठनका लागि दावी गरे पनि प्रदेश प्रमुख धर्मनाथ यादवले पोखरेललाई नै मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरेका थिए ।

पोखरेलले नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा १ बमोजिम आफ्नो नेतृत्वमा सरकार गठन गर्न प्रदेशसभाका बहुमत सदस्यहरुको हस्ताक्षरसहित दावी पेश गरेको प्रदेश प्रमुखको कार्यालयले वैशाख १६ मा जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

तर, विपक्षी दलहरुले भने अल्पमतमा परेका पोखरेललाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरिएको भन्दै विरोध गर्दै आएका छन् । पोखरेलले दलहरुको विरोधकै बीच वैशाख १९ गते राति प्रदेश प्रमुखलाई आफ्नै कार्यालयमा बोलाएर शपथ लिएका थिए ।

विपक्षी दलहरुका अनुसार पोखरेलले एमालेबाट राजीनामा दिइसकेका सांसदलाई समेत गणना गरी बहुमतको दावी पेश गरेका थिए । जसपा नेपालले मुख्यमन्त्री पोखरेल नेतृत्वको सरकारमा सहभागी चार सांसदलाई कारवाही गरेपछि तत्कालीन अवस्थामा प्रदेशसभाको अंकगणित ७९ सांसदमा सीमित थियो । पोखरेलले मुख्यमन्त्रीमा दावी गर्दा एमालेका ४१ सांसद आफ्नो पक्षमा रहेको भन्दै प्रदेश प्रमुखसमक्ष निवेदन पेश गरे पनि त्यतिबेला एमालेका दुई सांसदले राजीनामा दिइसकेका र तत्कालीन नेकपाका तर्फबाट उपनिर्वाचनमा विजयी एक सांसदले आफू माओवादी केन्द्रमा रहने निर्णय गरिसकेको अवस्थामा उनीसँग जम्मा ३८ सांसदमात्र रहेको विपक्षी दलहरुको दावी छ ।

तर अहिले सर्वोच्च अदालतले जसपाका चार सांसदमाथिको कारवाहीलाई लागु नगर्न र नगराउन जेठ ३ गते अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेपछि भने मुख्यमन्त्री पोखरेल अंक गणितका आधारमा केही सबल देखिएका छन् । तर अदालतको अन्तरकालीन अन्तरिम आदेशले कहिलेसम्म निरन्तरता पाउँछ र मुद्दाको किनारा कसरी लाग्छ भन्ने अन्योल कायमै छ । ती चार सांसदमाथिको कारवाही सदर भएको अवस्थामा प्रदेश सरकार अल्पमतमा पर्ने देखिन्छ ।

यस्तो छ लुम्बिनी प्रदेशसभाको अंकगणित

सर्वोच्च अदालतको अन्तरकालीन अन्तरिम आदेशपछि लुम्बिनी प्रदेशसभामा तत्काल ८३ सांसद कायम भएका छन् । तीमध्ये एमालेका ३८ र सरकारमा सामेल जसपाका ४ जना गरी प्रदेश सरकारको पक्षमा ४२ सांसद छन् । प्रदेशसभामा यो बहुमत संख्या हो ।

विपक्षी गठबन्धनतर्फ काँग्रेसका १९, माओवादी केन्द्रका सभामुख बाहेक १८, जसपाका २ र राष्ट्रिय जनमोर्चाका एक सांसद छन् । सभामुख बाहेक विपक्षी गठबन्धनसँग ४० सांसद भए पनि राष्ट्रियसभा उपनिर्वाचनमा प्रदेशसभा अन्तर्गत खसेको मतलाई आधार मानेर विपक्षी गठबन्धनले प्रदेश सरकार अल्पमतमा पर्ने दावी गर्दै आएको हो ।

वैशाख १६ गते प्रदेश प्रमुखले संविधानको धारा १६८ को उपधारा १ अन्तर्गत मुख्यमन्त्रीमा पोखरेललाई नियुक्त गरे पनि सर्वोच्च अदालतले जसपाका चार सांसदमाथि कारवाहीका सन्दर्भमा दिएको अन्तरकालीन अन्तरिम आदेश र प्रदेश मन्त्रिपरिषदमा ती चार सदस्यको संलग्नताले प्रदेश सरकार संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ अन्तर्गत रुपान्तरण भएको विपक्षीहरुको दावी छ । यस्तो अवस्थामा मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्ने उनीहरुको तर्क छ ।

प्रदेशसभामा नेपाली काँग्रेसका प्रमुख सचेतक फखरुदिन खानका अनुसार प्रदेश सरकारले बहुमत गुमाइसकेको प्रस्ट छ । तर पनि आफूहरु तत्काल प्रदेशसभा सञ्चालनमा अवरोध नगर्ने र नियमित प्रक्रियाबाटै बजेट आओस् भन्ने पक्षमा रहेको उनले बताए ।

‘सरकारको वैधानिकताका बारेमा हामीले पहिला नै प्रश्न चिह्न उठाइसकेका छौं,’ रातोपाटीसँग उनले भने, ‘अहिले बजेटको समय पनि हो, प्रदेश सरकारले नीति तथा कार्यक्रम ल्याउनु पर्छ । प्रदेश सरकार अल्पमतमा रहेकाले नीति तथा कार्यक्रम पारित हुँदैन र प्रदेशसभाबाटै राजनीतिक कोर्सले नयाँ मोड लिन्छ भन्ने हाम्रो विश्वास हो ।’

संविधानको धारा १६८ को उपधारा १ बमोजिम सरकार गठन भए पनि सरकारको स्वरुप उपधारा २ बमोजिम रहेका कारण सरकारकै वैधानिकतामा प्रश्न उठिरहेको उनले बताए ।

जसपाका चार सांसदको सवालमा सर्वोच्च अदालतले दिएको अन्तरिम आदेशका कारण झट्ट हेर्दा प्रदेश सरकारसँग बहुमत रहेको देखिए पनि राष्ट्रियसभा उपनिर्वाचनमा खसेको मतका आधारमा प्रदेश सरकारले बहुमत जुटाउन सक्दैन भन्नेमा आफूहरु विश्वस्त रहेको उनले बताए । अर्कोतिर सर्वोच्च अदालतले हाल अन्तरिम आदेशमात्र दिएको भन्दै उनले उक्त मुद्दाको अन्तिम किनारा लाग्दा कसको पक्षमा फैसला हुन्छ र के अवस्था उत्पन्न हुन्छ भन्नेबारे अहिले नै टीकाटिप्पणी गर्नु उचित नहुने उनको भनाइ छ ।

प्रदेश सरकारका पूर्वमन्त्री तथा नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता सुदर्शन बराल पनि प्रदेश सरकार अल्पमतमा रहेको दावी गर्छन् । जसपाका चार सांसदमाथिको कारवाही सर्वोच्चको आदेशअनुसार तत्कालका लागि निलम्बन भएसँगै प्रदेशसभामा ८३ सांसद कायम रहेको र वर्तमान सरकार संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ बमोजिमको संरचनामा परिणत भइसकेकाले मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्ने उनको तर्क छ । 

‘संविधानअनुसार प्रक्रियागत रुपमा अघि बढ्दा सरकार ढल्न सक्छ भन्नेकुरा मुख्यमन्त्रीलाई राम्रोसँग थाहा छ,’ उनले भने, ‘त्यही भएर आफूलाई धारा १६८ को उपधारा १ बमोजिमको दावी गर्ने र विश्वासको मत लिनबाट पन्छिने, बजेट तथा अन्य महत्वपूर्ण विषयहरु अध्यादेशमार्फत ल्याएर भए पनि शासन लम्ब्याउने सरकारको योजना प्रस्ट छ ।’ सरकारको त्यस्ता योजना र गतिविधिलाई आफूहरुले कानुनी रुपमा प्रतिवाद गर्ने उनको चेतावनी छ ।

त्यो अवस्था नआओस् र प्रदेशसभाबाटै प्रक्रियासंगत् ढंगले यस्ता विषयहरु किनारा लागून् भन्ने उद्देश्यले आफुहरुले अहिले प्रदेशसभा सञ्चालन र यसको निरन्तरतालाई जोड दिएको उनले बताए ।

सरकार ढाल्न ‘नीति तथा कार्यक्रम’को प्रतीक्षा

विपक्षी दलहरु प्रदेश सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रमको प्रतीक्षा गरिरहेका छन् । प्रदेशसभाबाट वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम पारित गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेकाले पनि उनीहरु प्रदेश सरकारलाई ढाल्नका निम्ति त्यसलाई पारित हुन नदिने रणनीति तयार पारेर बसेका छन् ।

‘प्रदेशसभामा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम नै पारित हुन नसकेको अवस्थामा त संसदीय अभ्यास र परम्पराअनुसार सरकारले राजीनामा दिनुपर्छ,’ काँग्रेस नेता खानले भने ।

माओवादी केन्द्रका नेता बराल पनि नीति तथा कार्यक्रम विफल तुल्याएर प्रदेश सरकारलाई विस्थापन गर्ने योजनामा आफूहरु रहेको बताउँछन् । ‘प्रदेश सरकारले पनि यो कुरालाई बुझेको छ,’ उनले भने, ‘त्यही भएर अध्यादेशबाट बजेट ल्याउने उपयुक्त बहानाको. खोजीमा सत्ता पक्ष लागेको देखिन्छ ।’

त्यस्तो अवस्था आएको खण्डमा मुख्यमन्त्री पोखरेलको राजनीतिक इमानदारिता, नैतिकतामाथि अझ ठूलो प्रश्न उठ्ने उनले बताए ।