सरकारले अध्यादेशमार्फत शनिबार अपराह्न ४ बजे बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ । नेपालको संविधान २०७२ जारी भएपछि पहिलो पटक अध्यादेश मार्फत बजेट आउन लागेको हो ।

२०७२ अघि पनि ‘विशेष परिस्थिति’ मा अध्यादेशबाट बजेट ल्याउने गरिएको थियो । तर यस पटक भने फरक परिदृश्यका कारण अध्यादेशबाट ल्याउन लागिएको बजेटमा विरोध समेत भएको छ ।  सरकारले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर बजेट चोरबाटो मार्फत ल्याउन लागेको कतिपयको आरोप छ ।

 पूर्व निर्वाचन आयुक्त तथा राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्षहरुले समेत संयुक्त विज्ञप्ति निकाल्दै अध्यादेशमार्फत बजेट नल्याउन र ल्याएपनि मतदाता प्रभावित पार्ने कार्यक्रम नराख्न अपिल नै गरिसकेका छन् ।

अर्थविद् प्राध्यापक डाक्टर डिल्लीराज खनालले अध्यादेश मार्फत नेपालमा बजेट ल्याउने अभ्यास रहेको बताए ।

नेपालको संविधानको धारा ११४ को उपधारा एकमा अध्यादेशसम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ । सोही व्यवस्थालाई टेकेर आजको बजेट ल्याउन लागिएको हो ।

प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना भयो भने अध्यादेशबाट ल्याइएको बजेट के हुन्छ ?

सामान्य अवस्थामा बजेट संसदको दुबै सदन (प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा) बाट प्रस्तुत गरिन्छ । तर प्रतिनिधिसभा नभएको अवस्थामा अध्यादेशबाट बजेट ल्याउने गरिन्छ । नेपालको संविधानले पनि प्रतिनिधिसभा नभएको अवस्थामा अध्यादेश जारी गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।

अहिलेको बजेट पूर्ण आकारको र नयाँ कार्यक्रम नराखी कामचलाउ खालको ल्याउनु पर्ने तर्क उठिरहेको बेला प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना भयो भने यो बजेट के हुन्छ भन्ने आम चासो पनि छ । संसद पुनःस्थापना भएपछि जसको सरकार छ, उसले अध्यादेशमार्फत ल्याएको बजेट खारेज गरेर फेरि अर्को बजेट ल्याएको इतिहास पनि छ । आव २०५२/५३ मा एमालेको सरकारले अध्यादेशमार्फत ल्याएको बजेट विघटित संसद पुनःस्थापनापछि कांग्रेसले पूर्ण बजेट ल्याएको थियो । अहिले प्रतिनिधिसभा ब्यूँताउन सर्वोच्चमा मुद्दा परेको अवस्थामा यदि पुनःस्थापना भयो भने यही बजेटलाई काँटछाँट गरेर ल्याउन सकिने  प्रा. डा. डिल्लीराज खनाल बताउँछन् । 

यसरी आएको थियो अध्यादेश मार्फत बजेट

प्रजातन्त्र पुनःस्थापना पछि आर्थिक वर्ष  २०४७/४८ को अन्तरिम बजेट थियो, जुन तत्कालिन अर्थमन्त्री डा. देवेन्द्रराज पाण्डेले ल्याएका थिए  । यस्तै आर्थिक वर्ष २०५१/५२ मा पनि महेश आचार्यले अध्यादेश मार्फत बजेट ल्याए । २०५१ साल असार ३१ र पुस ११ मा गरी सो वर्ष दुईपटक बजेट आएको थियो । २०५१ साल असार २७ गते प्रतिनिधिसभा विघटन भएपछि असार ३१ मा अध्यादेशबाट बजेट ल्याइएको हो । सोही वर्ष संसद पुनस्थापना भएपछि पुसमा पूर्ण बजेट ल्याइयो । सो बजेट तत्कालिन अर्थमन्त्री भरत मोहन अधिकारीले ल्याए ।

यस्तै आर्थिक वर्ष २०५९/६० मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको सिफारिसमा संसद भंग भयो र तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले शासन आफ्नो हातमा लिएपछि सो बर्ष पनि बजेट अध्यादेशमार्फत ल्याइयो । २०६०/६१ को बजेट पनि अध्यादेशबाट आयो । यो वर्ष संसद विघटन भएर शासन सत्ता तत्कालिन राजाले आफ्नो हातमा लिएका थिए । अध्यादेशको शिलशिला यतिमा मात्र रोकिएन ।

फेरि  आर्थिक वर्ष २०६१/६२ मा पनि अध्यादेशबाट बजेट आयो । २०६७/६८ सालमा सुरेन्द्र पाण्डेले पनि संसदमा बजेट प्रस्तुत गर्न खोज्दा अवरोध भएपछि सरकारले संसद अधिवेशन अन्त्य गरी अध्यादेशबाट बजेट ल्याउनुपर्यो ।

सो समयमा  सरकारको नेतृत्व माधव कुमार नेपालले गरेका थिए । २०६९/७० मा पुनः राजनीति तरल हुन पुग्यो । संविधानसभा विघटन भएको परिस्थितिमा यो वर्ष दुईपटक अध्यादेशबाट बजेट आएको थियो ।

आर्थिक वर्ष  २०७०/७१ को बजेट समेत अध्यादेशबाट आएको थियो। यो वर्ष संविधानसभाको निर्वाचन हुनुपर्ने थियो । सोही कारण संसद नभएको अवस्थामा बजेट आएको थियो । विगतमा अध्यादेशबाट बजेट आएको वर्ष समेत संसद आइसकेपछि पूर्ण संशोधित बजेट आएको इतिहास छ । आव २०५२/५३ मा एमालेको सरकारले अध्यादेशमार्फत ल्याएको बजेट विघटित संसद पुनःस्थापनापछि कांग्रेसले पूर्ण बजेट ल्याएको थियो ।

नेपालमा वि.सं. २००८ सालदेखि औपचारिक रुपमा बजेट घोषणा सुरु भएको हो । तत्कालीन अर्थमन्त्री सुवर्ण शमशेरले संसदसमक्ष ५ करोड २५ लाख २९ हजार रुपैयाँ बजेट प्रस्तुत गरेका थिए । २००७ सालमा प्रजातन्त्र आएपछि बजेट संसदसमक्ष प्रस्तुत गर्ने प्रणालीको विकास भएको हो  ।