प्रधानमन्त्री केपी ओलीको गृह जिल्ला झापामा उनी र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीविरुद्ध आन्दोलनको घोषणा भएको छ । जिल्लाका नौ राजनीतिक दलले प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको असंवैधानिक कदमको बिरुद्धमा आन्दोलन गर्ने घोषणा गरेका हुन् । 

एक संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै मुलुकलाई जननिर्वाचित प्रतिनिधिसभाबिहीन बनाएर अध्यादेशको भरमा राष्ट्र सञ्चालन गर्ने कार्यले समृद्ध राष्ट्र निर्माण हुन नसक्ने ठहर गर्दै यस्ता कदमको बिरुद्धमा आन्दोलनको घोषणा गरिएको बताइएको छ । नक्कली राष्ट्रवादको नारा फलाकेर देश र जनतालाई झुक्याउँदै आएका ओलीले एकपछि अर्को लोकतन्त्रविरोधी, राष्ट्रघाती कार्य गर्दै आएको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ ।  सिंहदरबारमा पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरि आफुसँग विश्वासको मत लिन सक्ने आधार नभएकाले नयाँ सरकार गठनका लागि संविधान को धारा ७६ को ५ बमोजिम राष्ट्रपतिकोमा आफुले सिफारिस गरेको बताउने ओलीले आधा घण्टाभित्रै आफुसँग सरकार बनाउने बहुमतको आधार रहेको भनी राष्ट्रपतिसमक्ष दाबी पेश गर्नु पाखण्डीपन भएको जनाइएको छ । 

दलहरुले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, धर्म निरपेक्षता, संघीयता र समावेशीतालाई समाप्त पार्दै संविधानलाई असफल बनाएर राष्ट्रलाई विग्रह र विखण्डनको बाटोमा लैजाने केपी ओलीको लेन्डुप प्रवृत्तिको पर्दाफास गर्दै संयुक्त जनआन्दोलनको कार्यक्रम घोषणा गर्न ढिला गर्न नहुने ठहर गरेका छन् । 

संयुक्त विज्ञप्तिमा नेपाली कांग्रेसका जिल्ला सभापति उद्धव थापा, नेकपा माओवादी केन्द्रका जिल्ला सचिव मणिकुमार साम्पाङ (बिजय), जनता समाजवादी पार्टीका जिल्ला अध्यक्ष दिपेनवाला राई, नेकपा एमालेको माधव नेपाल समूहका जिल्ला अध्यक्ष बेदराज रेग्मी, बहुल राष्ट्रिय मोर्चाका केन्द्रीय अध्यक्ष सञ्जुहाङ पालुङ्वा, संघीय लिम्बुवान मञ्च नेपालका अध्यक्ष धनबहादुर पङ्ग्धाक, विवेकशील साझा पार्टीका झापा अध्यक्ष मेदनी प्रसाई, राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीका जिल्ला अध्यक्ष प्रकाश थम्देन र राष्ट्रिय जनमोर्चाका झापा अध्यक्ष सन्तोष तामाङले हस्ताक्षर गरेका छन् ।