नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई) ले राष्ट्र बैंकद्वारा जारी मौद्रिक नीतिको तेस्रो समीक्षाको स्वागत गरेको छ । बुधबार एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै परिसंघले कोभिड–१९ को समस्याग्रस्त अवस्थामा मुलुकको स्वास्थ्य क्षेत्रसँगै निजी व्यवसायिक क्षेत्र उद्योग, कलकारखाना तथा व्यापार व्यवसायलाई समेत सम्बोधन गर्ने गरी मौद्रिक नीतिको समिक्षा भएको भन्दै खुशी व्यक्त गरेको हो । 
यस्तो सम्बोधनले मुलुकको खस्कँदो अर्थतन्त्रलाई जोगाइराख्न र कोभिड–१९ सँग जुध्न साहस मिलेको परिसंघको भनाइ छ । 

मुलुकको विद्यमान स्वास्थ्य समस्यासँग जुध्ने गरि नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको तेश्रो त्रैमासिक समिक्षा मार्फत केहि प्रावधानहरु हेरफेर गरेको छ । यी प्रावधानहरूले मुलुकको स्वस्थ्य सेवामा सकारात्मक असर पुग्ने हाम्रो विश्वास रहेको छ ।

संकटको यस घडिमा तरलता व्यवस्थापन गर्न विशेष ध्यान दिदै केन्द्रीय बैंकले यस अघि तोकेका विभिन्न दरहरुलाई यथावत राखेको छ । यस्तैकोभिड–१९ ले उद्योग तथा व्यवसाय क्षेत्रमा श्रृजित समस्यालाई न्युनिकरण गर्न निषेधाज्ञाको अवधिभर कर्जा असुलीमा कुनै शुल्क जरिवाना लिन नपाउने व्यवस्था गरेको छ भने निषेधाज्ञा समाप्त भएको एक महिनासम्म कुनैपनि प्रकारको असुली वा लिलामी सम्बन्धि सुचना प्रकाशन गर्न नपाइने व्यवस्था समेत गरेको छ । यो प्रावधानले समस्यामा रहेका उद्योग तथा व्यवसायलाई केहि सहज हुने हाम्रो बुझाई छ ।
राष्ट्र बैंकले स्वास्थ्य सेवा प्रदायक तथा उद्योगहरूले अक्सिजन प्लान्ट स्थापना गर्न चाहेमा आधार दरमै कर्जा प्रवाह गर्ने व्यवस्था मिलाएको छ । साथै लिक्विड अक्सिजन प्लान्ट स्थापना गर्न रु. ५० करोड तथा अक्सिजन प्लान्ट स्थापना गर्न रु.२० करोडको विशेष पुनरकर्जाको समेत व्यवस्था गरेको छ । यस्तो कर्जा एक वर्षका लागि प्रवाह हुने समेत बैंकले जनाएको छ । यस प्रकारको प्रोत्साहनले अक्सिजन उपलब्धताको दिर्घकालीन व्यस्थापन गर्न सहयोग पुग्ने हाम्रो विश्वास छ ।
त्यस्तै निषेधाज्ञाको समयमा कर्जाको किस्ता तथा व्याज भुक्तानी गर्ने ग्राहकलाई सहुलियत उपलब्ध गराउने व्यवस्था समेत उल्लेख गरिएको छ ।
परिसंघले आग्रह गरेअनुसारनै नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुले निर्वाह गर्नुपर्ने व्यावसायिक सामाजिक उत्तरदायित्व सीएसआर अन्तरगत हाल विद्यमान स्वास्थ्य समस्यासँग जुध्न आवश्यक अक्सिजन सिलिन्डर, अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर, भ्याक्सिन, औषधी जस्ता कार्यमा खर्च गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाएको छ । त्यस्तै परोपकारी कार्य गर्ने, राष्ट्रिय महत्वका आविष्कार केन्द्र, मानव सेवा आदि क्षेत्रमा गरिएको खर्च समेत व्यावसायिक सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तरगत खर्च लेख्नपाउने व्यवस्था गरेको छ ।

हालको परिप्रेक्षमा चालूआर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले उद्योग व्यवसाय सञ्चालनमा उल्लेख्य भूमिका खेलेको परिसंघको बुझाई रहेको छ । मुलुकको समग्र आर्थिक क्षेत्रलाई चलायमान बनाउँदै रोजगारी सिर्जना गर्न, मुलुकको गार्हस्थ उत्पादनलाई बढाउन तथा समग्र आर्थिक वृद्धिका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति मार्फत मुलुकको औद्योगिक तथा व्यावसायिक क्षेत्रलाई थप  सहुलियत तथा सुविधा उपलब्ध गराउनेमा परिसंघ विश्वस्त रहेको छ’ प्राधिकरणद्धारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।