बजेट अधिवेशनका लागि तयारी अवस्थामा संसद सचिवालय

संघीय संसद सचिवालयले बजेट अधिवेशन सञ्चालनका लागि आवश्यक सम्पूर्ण तयारी गरेको छ ।
संविधान अनुसार, संघीय संसदको प्रतिनिधिसभामा जेठ १५ गते सरकारले आगामी आर्थिक बर्षको बजेट ल्याउनुपर्छ । तर अहिले सम्म सरकारले बजेट अधिवेशन आव्हान गरेको छैन । यद्यपि संघीय संसद सचिवालय भने अधिवेशनका लागि तयारी अबस्थामा बसेको हो ।
सचिवालयले अब भने समय घर्किसकेकाले प्रि बजेट माथि छलफल चलाउन नसकिने बताएको छ । प्रवक्ता डाक्टर रोजनाथ पाण्डेले नीति तथा कार्यक्रम र बजेटका कुरामा दलीय सहमति गरि छलफल छोटो बनाएर काम गर्न सकिने भएपनि प्रि–बजेट छलफलका लागि भने समय घर्किसकेको बताए ।
उनले भने, “प्रि–बजेटलाई त संभव देखिएन । १५ दिन अगाडि भन्ने छ । जेठ १५ को अगाडि । त्यो हामीले समय गुजारिसकेका छौ । अब नीति तथा कार्यक्रम र बजेटका कुरा छन् । त्यसको लागि १÷ २ दिन भित्रै यदि बैठक आव्हान
भइहाल्यो भने , बैठकलाई छोटो तरिकाले सञ्चालन गरेर सिमित संख्यामा माननीय सदस्यहरुलाई समय उपलब्ध गराएर, दलीय प्रतिनिधित्वको हिसाबले सहमति गरेर सञ्चालन गर्ने हो भने त्यति ठूलो समस्या छैन । यो १५ दिनको अवधिमा हामी त्यो काम गर्न सक्छौ । ”
प्रवक्ता पाण्डेले कोभिड १९ को महामारी तिब्र ढंगले बढ्दै गएकाले भर्चुअल बैठक सञ्चालन गर्नुपरेमा पनि त्यस किसिमको प्राविधिक तयारी सचिवालयले गरेको छ । तर भर्चुअल बैठकका लागि कानूनी संरचनाले बाधा पुर्याउने उनले बताए ।
संविधान र संघीय संसदको प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा कार्य सञ्चालन नियमावलीले भौतिक रुपमा उपस्थित भएर बैठक सञ्चालन गर्ने कुरालाई मात्रै आधिकारीक मानिने र उपस्थितिका लागि हस्ताक्षर गर्नैपर्ने भएकाले भर्चुअल बैठकलाई कानूनी मान्यता दिने अवस्था नरहेको उनले बताए । र त्यस किसिमको अवस्था आएमा प्राविधिक रुपमा सचिवालय दुरुस्त रहेको उनले बताए ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
उद्योग क्षेत्र समृद्धिको बाटोमा छ : उद्योगमन्त्री भण्डारी
-
क्षतिग्रस्त बीपी राजमार्ग पुनर्निर्माण : चारवटा प्याकेजमा ठेक्का, एउटा प्याकेज जाइकालाई दिइने
-
महेन्द्र मोरङ क्याम्पसको स्ववियु निर्वाचन कार्यालयमा आगजनी
-
‘सुशासन प्रवर्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाह सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८१’ प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत
-
दुर्गा प्रसाईँजस्ता व्यक्तिहरूले सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग गरिरहेका छन् : मन्त्री गुरुङ
-
सुशासन प्रवर्धनसम्बन्धी विधेयकमा दिएका ६ सांसदका विरोधका सूचना अस्वीकृत