सोमबार अपरान्ह १ बजेदेखि सुरु भएको संसद बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विश्वासको मत लिन मतदान भयो । संसदमा विश्वासको मत लिनका लागि कम्तिमा १३६ सांसद चाहिन्थ्यो । तर, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ९३ मत मात्रै पाए । एमालेका २८ सांसदले ओलीलाई मत दिएनन् । जसपाको मत पनि ओलीले पाएनन् ।

यसअघि नै नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ बमोजिम दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा तत्कालीन नेकपाका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री बनेका थिए । तर, अहिले नेकपा भन्ने दलको मान्यता खारेज भई अहिले नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र पार्टी रहेको र माओवादी केन्द्रले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएकाले प्रधानमन्त्री अल्पमतमा परेका थिए र उनले विश्वासको मत लिनुपरेको थियो ।

याे पनि

प्रधानमन्त्री नियुक्तिको प्रक्रिया प्रारम्भ गर्न तीन दलको राष्ट्रपतिलाई आह्वान

​सोमबारको मतदानमा प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत गुमाएसँगै अबको प्रक्रिया के हुन्छ भन्ने धेरैको चासो छ । यही सन्दर्भमा संविधानविद् डा. भीमार्जुन आचार्य, पूर्व महान्यायाधिवक्ताहरु अग्नि खरेल र रमणकुमार श्रेष्ठसँग हामीले कुराकानी गरेका छौँ ।

याे पनि

प्रधानमन्त्री ओली पदमुक्त, ढल्यो कम्युनिष्ट सरकार

फेरि पनि ओली नै प्रधानमन्त्री बन्न सक्छन् : डा. भीमार्जुन आचार्य

अहिलेको सरकार भनेको संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ बमोजिमको सरकार हो । तर यो सरकारले बहुमत गुमाएको अवस्थामा अब यही प्रक्रिया फेरि सुरु हुन्छ भन्न अलि कठिन नै हुन्छ ।

प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत गुमाएपछि पनि प्रक्रिया त जसरी पनि अगाडि बढ्ला नै । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजीनामा दिनुभएको अवस्थामा ७६ (२) कै प्रक्रिया सुरु हुन्छ । तर, प्रधानमन्त्रीले राजीनामा नदिएको अवस्थामाचाहिँ के हुन्छ भनेर राष्ट्रपति कार्यालयको निर्णय कुर्नुपर्ने हुनसक्छ ।

विश्वासको मत नपाएको अवस्थामा प्रधानमन्त्री पदमुक्त त हुन्छन् । तर, अर्को सरकार नबनेसम्म यिनी नै कामचलाउ प्रधानमन्त्री रहन्छन् । र, त्यसपछि ७६ (३) को सरकारका लागि आह्वान गर्नुपर्छ । तर, ७६ (३) अनुसार सरकार गठन हुँदा पनि प्रधानमन्त्रीले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्छ । तर, फेरि ७६ (३) अनुसार विश्वासको मत पाएन भने ७६ (५) मा जानुपर्यो ।

७६ (५) मा जाँदा पनि एकपटक ७६ (२) मै फर्कनुपर्ने पनि हुन्छ । त्यो भनेको एकपटक फेरि दुई वा दुईभन्दा बढी दल मिलेर बहुमत पुराउन सक्ने अवस्था आएको खण्डमा ती दलहरु मिलेर नै सरकार बनाउने हो । तर, विश्वासको मतको सामना गरेको अवस्थामा ७६ (२) पूरा भएको मानिने भएकाले ७६ (३) मा जानुपर्ने हुन्छ । तर, प्रधानमन्त्रीले राजीनामा नै दिएनन् भनेचाहिँ ७६ (२) सकियो र ७६ (३) र ७६ (५) बाँकी रहने भयो ।

तर, एउटा गम्भीर संवैधानिक र नैतिक प्रश्न के हुन्छ भने अहिले विश्वासको मत नपाइ सकेपछि ओलीले फेरि संविधानको धारा ७६ को उपधारा ३ बमोजिम संसदको ठूलो दलको हैसियतले प्रधानमन्त्री बन्ने कि नबन्ने भन्ने हुन्छ । यदि फेरि ७६(३) अनुसार प्रधानमन्त्री दाबी गर्नु भनेको हदको पराकाष्ठा हुन्छ । त्यस्तो अवस्थामा ओलीले संसदीय दलको नेताबाट राजीनामा दिएर अरु कोही व्यक्ति प्रधानमन्त्री बन्दा त्यो चाहिँ प्राविधिक र स्वभाविक विषय बन्न सक्छ । तर, संसदबाट विश्वासको मत नपाएको व्यक्ति चोर बाटो भएर पुनः प्रधानमन्त्रीमा टाँसिइरहनु चाहिँ हदको पराकाष्ठा हुन्छ ।

तर, सम्भावना यही नै छ । प्रधानमन्त्री ओली कानुन र संविधान नमान्ने व्यक्ति भएको कारण पनि ७६ (३) अनुसार नै ओली फेरि प्रधानमन्त्री भएर जाने सम्भावना म प्रबल देख्छु । ओलीले त्यही नै गर्छन् अन्तिममा । उनी आफंैले फेरि दाबी गर्छन् । त्यो राम्रो होइन र दुःखद पनि हो । त्यसो भएमा अति को पनि अति हुन्छ । धारा ७६ को ३ र ५ मा पनि विश्वासको मत पाएन भने त अब विघटनमा गइहाल्यो नि । यिनको अन्तिम लक्ष्य संसद विघटन नै हुन सक्छ ।

सरकार बन्न नसके संसद विघटनमै जाने हो : अग्नि खरेल, पूर्वमहान्यायाधिवक्ता

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्नुभएन । अब यो कुरा सभामुखले राष्ट्रपतिलाई लेखेर पठाउनु हुन्छ होला । संसदमा विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेपछि त लेखेर पठाउनु नै प¥यो । संसदको परिणाम के आयो भनेर सभामुखले राष्ट्रपतिलाई लेखेर पठाउनुहुन्छ ।

उहाँले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेपछि अब उहाँ प्रधानमन्त्री पदमा रहनुहुन्न । रहनुहुन्न यो अर्थमा भनेको कि त्यसपछि अर्को प्रधानमन्त्रीको खोजी हुन्छ । अनि अर्को प्रधानमन्त्रीको खोजी हुँदा संविधानको धारा ७६ (२) मा नै जान्छ होला । त्यो भनेको राष्ट्रपतिले दुई वा दुईभन्दा बढी दलले बहुमत जुटाउन सकेको अवस्थामा समर्थन लिएर आउने दलको नेतालाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछन् ।  ७६ (२) मा भएन भने त्यसपछि बाँकी प्रक्रिया अगाडि बढ्नेछ ।

तर नयाँ प्रधानमन्त्री नबनेको अवस्थामा पनि प्रधानमन्त्रीले राजीनामा नै दिनुपर्ने अवस्था भने आउने छैन । किनभने, उनी कामचलाउ प्रधानमन्त्री बन्छन् र अर्को प्रधानमन्त्रीको खोजी हुन्छ । ७६ (२) अनुसार प्रधानमन्त्री चयन हुन नसकेको अवस्थामा ७६ (३) अनुसार ठूला दलको हैसियतले फेरि पनि एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री बन्न सक्नेछन् । कि त संसदीय दलको नेता परिवर्तन हुनुपर्यो । होइन भने ओली नै फेरि प्रधानमन्त्री बन्न सक्नेछन् ।

त्यसपछि फेरि विश्वासको मत लिनैपर्छ ।

तर, पनि विश्वासको मत लिन नसकेको अवस्थामा संसदका कुनै सदस्यले आफूले बहुमत पुराउन सक्ने आधार देखाएमा उनी प्रधानमन्त्री बन्न सक्नेछन् । तर, त्यो सम्भावना ज्यादै कम छ । तर, कुनै उपाय नै भएन भने जाने त ७६ (७) अर्थात् संसद विघटन गरेर अर्को निर्वाचनमा नै हो ।  

फेरि ओली नै प्रधानमन्त्री बन्न सक्छन् र प्रदेशको खोरजी हुन सक्छ  : रमण श्रेष्ठ, पूर्वमहान्यायाधिवक्ता

गण्डकी प्रदेशको अवस्था हेर्नुभएकै होला नि, यहाँ पनि हुने त्यही त हो । राष्ट्रपतिले नयाँ सरकार गठनका लागि ३ दिनको समय दिनुहुन्छ । तर, ३ दिनमा सरकार बन्ने अवस्था नभएपछि जाने भनेको ७६ (३) मा नै त हो । ७६ (३) बमोजिम कै सरकार बन्ने हो र त्यो भनेको फेरि पनि केपी शर्मा ओली नै प्रधानमन्त्री बन्ने हो ।

तर, फेरि उनी प्रधानमन्त्री बन्न मिल्ने कि नमिल्ने कुरा गर्नुहोला । तर, तपाइँले देशको संविधान होइन, प्रधानमन्त्री ओलीको संविधान हेर्नुहोस् न । प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत नपाए पनि राजीनामा दिँदैनन् । माधव नेपालहरुले राजीनामा नदिएपछि के हुने भयो भने ठूलो दल त फेरि पनि एमाले नै हुने भयो । किनभने सरकार बनाउन १३६ जना सांसद चाहिन्छ र त्यो माओवादी, काँग्रेस र उपेन्द्र यादवहरु मिल्दा पनि पूरा हुन सक्दैन । अनि त्यो सङ्ख्या नपुगेपछि ३ दिनभित्र सरकार बन्न सक्दैन । ३ दिनभित्र सरकार नबनेपछि ओलीकै नेतृत्वमा सरकार बन्छ । त्यसपछि पनि चुनाव हुँदैन । किनभने हार्ने चुनाव कसैले गर्न चाहन्न । अब कुन कुन धारा प्रयोग हुने हो हेर्दै जानुपर्छ ।

यहीबीचमा राजा आउने हल्ला छ, संघीयता खारेज हुने, प्रदेश खारेज हुने कुरा छ । त्यसकारण तपाईले नेपालको संविधान हेर्ने होइन कि खड्गप्रसाद ओलीको खल्तीको संविधान हेर्नुहोस् । उनी संसद विघटन गराएर पनि चुनाव गराउन चाहने व्यक्ति होइनन् । बरु जसरी हुन्छ, आफैं प्रधानमन्त्री बनिरहने बाटोमा छन् र उनी नै फेरि पनि प्रधानमन्त्री बन्छन् ।