फेरि प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने ओलीको संकेत

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद्‌बाट आफूले विश्वासको मत पाउन नसके फेरि प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर निर्वाचनमा जाने संकेत गरेका छन् । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासहितका नेताहरूसँग बुधबार भएको छलफलमा ओलीले निर्वाचनमा मिलेर जान प्रस्तावसमेत गरे ।
कांग्रेसले विश्वासको प्रस्ताव असफल बनाउने निर्णय गरेकै भोलिपल्ट बुधबार ओली सहयोगीहरूका साथ देउवा निवास बूढानीलकण्ठ पुगेका थिए । उनले लामो पृष्ठभूमिका साथ आफूले संसद्‌बाट विश्वासको मत नपाए निर्वाचनमा जाने परिस्थिति बन्ने उल्लेख गरेको कांग्रेसका एक नेताले बताए । प्रधानमन्त्री ओलीले केही समयअघि देउवासँग आगामी असोज वा मंसिरभित्र निर्वाचन हुने गरी अघि बढ्ने बताउँदै त्यसका लागि सहयोगको आग्रह गरेका थिए ।
निर्वाचन गराउने ओलीको भनाइमा विश्वस्त बन्दै देउवाले पनि सरकार बनाउनेतिर चासो दिएका थिएनन् । उनको प्राथमिकता यतिबेला प्रधानमन्त्री बन्नेभन्दा पनि निर्वाचनमा जानेमा छ । ओलीले आफ्नो विकल्पमा बहुमतको सरकार बन्ने अवस्थासमेत नभएको कांग्रेस नेताहरूलाई बताएका छन् । ‘मैले संसद्‍बाट विश्वासको मत पाउन सकिनँ भने निर्वाचनमा जाने परिस्थिति आउन सक्छ । त्यतिबेला मिलेर जाऔं । मिलेर जाँदा पनि फाइदा हुने तपाईंहरूलाई नै हो,’ ओलीको भनाइ उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो ।
प्रधानमन्त्री ओली कांग्रेस सरकारमा आउला र विश्वासको प्रस्तावको पक्षमा मतदान गर्ला भन्ने अपेक्षा राखेर बूढानीलकण्ठ पुगेका थिएनन् । बरु, वैकल्पिक सरकार निर्माणका लागि आफ्नै पार्टी एमालेका नेता झलनाथ खनाल र माधव नेपाल, माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव पक्षसँग चलिरहेका गोप्य छलफल र संवादबारे जानकारी पाएरै त्यतातिरको कांग्रेसको ध्यान मोड्दै निर्वाचनको पक्षमा जुट्नका लागि सन्देश दिन गएको कांग्रेस नेताहरूको विश्लेषण छ । यो समाचार कान्तिपुर दैनिकमा छ ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
कक्षा ८ की किशोरी भागेर काठमाडौँ आउँदा बलात्कृत
-
विद्यालयस्तरको एकदिवसीय क्रिकेटमा बंगलादेशी खेलाडी मुस्तकिमले बनाए अविजित ४०४ रन !
-
यस्तो देखियो बलम्बु क्षेत्रमा निर्माणाधीन फ्लाइओभर, तस्बिरमा हेर्नुहोस्
-
सुदूरपश्चिमका १० क्याम्पसमा अनेरास्ववियुको जित
-
महाराजगञ्ज मेडिकल कलेजमा स्ववियु जितेसँगै नेविसंघका कार्यकर्ता कुटपिटमा उत्रिए
-
‘लगानी व्यवस्थापन इकाई’ स्थापना गर्न बीमकहरूलाई निर्देशन, सात दिनभित्र जानकारी गराउनुपर्ने