कोभिड–१९ कारणले देशमा गम्भीर महामारीको स्थिति पैदा हुने अवस्था उत्पन्न भएको छ । अहिले नै अस्पतालहरुमा अक्सिजन, भेन्टिलेटर, बेडहरू वा आवश्यक औषधीहरू समेत पाउन मुस्किल परिरहेको छ । यो प्रारम्भिक अवस्था हो । यो स्थिति बढ्दै गएमा कति भयानक स्थिति उत्पन्न हुनेछ ? त्यो सोच्न पनि मुस्किल पर्दछ । त्यो अवस्थामा देशले कोरोना भाइरसको नियन्त्रणका लागि सबै सम्भव उपायहरू अपनाउनु आवश्यक भएको कुरा प्रष्ट छ । अन्यथा देश र जनताले ठुलो मूल्य चुकाउनुपर्ने र त्यसबाट भविष्यमा समेत व्यापक क्षति पुग्ने कुरा प्रष्ट छ ।

यो बताइरहनुपर्ने आवश्यकता छैन कि त्यो विकराल समस्याको समाधानको लागि देशमा स्वास्थ्यसम्बन्धी संयन्त्र वा साधनहरूको ठूलो कमी छ । त्यसकारण तिनीहरूको व्यवस्थाका लागि सरकारले सबै स्रोत र साधनहरू प्रयोग गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । तर सरकारले त्यसप्रति ध्यान दिनु भन्दा मध्यावधि चुनावतिर नै बढी ध्यान केन्द्रित गरेको पाइन्छ । अहिले सरकारको सम्पूर्ण गतिविधि मध्यावधि चुनावतर्फ नै केन्द्रित भएको देखिन्छ । त्यो चुनावको लागि अरबौँ रुपैया खर्च गर्नु पर्नेछ ।

हाम्रो जोड यो कुरामा छ कि अहिलेको आवश्यकता मध्यावधि चुनाव होइन तर कोभिड–१९ को कारणले देशमा उत्पन्न भएको महामारीलाई रोक्नु हो । त्यसका लागि मध्यावधि चुनावका लागि खर्च गर्ने भनेर सरकारले जुन बजेट छुट्याएको छ र राज्य यन्त्रलाई प्रयोग गर्ने योजना बनाएको छ, ती सबैलाई कोरोना भाइरसद्वारा सम्भावित खतराको नियन्त्रणमा प्रयोग गर्नुपर्ने आवश्यकतामा नै ने.क.पा.(मसाल)ले गम्भीरतापूर्वक जोड दिन्छ । स्थितिको गम्भीरताअनुसार त्यो भन्दा पनि बढी बजेट र स्रोत साधन जुटाउन जोड दिनुपर्नेछ ।

उक्त प्रकारको पृष्ठभूमिमा सरकारले विश्वासको मत प्राप्त गर्नको लागि यही वैशाख २७ गते बोलाएको संसदको विशेष अधिवेशनतर्फ पनि हाम्रो पार्टीको ध्यान गएको छ ।

सामान्यतः नीतिगत रुपमा सरकारले विश्वासको मत प्राप्त गर्न गरेको पहलकदमीलाई हामीले गलत मान्दैनौँ त्यो कार्य प्रजातान्त्रिक प्रणाली अनुरुप र संविधानसङ्गत नै छ । तर त्यसद्वारा ओली सरकारले कुन उद्देश्य पूरा गर्न चाहन्छ ? त्यो प्रश्नले पनि विशेष अर्थ र महत्व राख्दछ । कहीँ त्यसका पछाडिको उद्देश्य संसदलाई संवैधानिक र प्रजातान्त्रिक पद्धतिद्वारा अगाडि बढाउनु भन्दा संसदीय प्रणालीमाथि नै प्रहार गर्नु वा पुनः मध्यावधि चुनावका लागि पृष्ठभूमि तयार पार्नु नै त होइन ? शङ्का गर्ने ठाउँ छ ।

ओली सरकारको संसदलाई विघटन गर्ने कार्य असंवैधानिक, अप्रजातान्त्रिक, अधिनायकवादी र प्रतिगामी थियो । सर्वाेच्चले समेत त्यो कार्यलाई असंवैधानिक घोषित गरेको छ । त्यो अवस्थामा नैतिकताका आधारमा ओलीले प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिनु र संसदलाई सुचारू रुपले चलाउन मार्ग प्रशस्त गर्नु नै सही हुन्थ्यो । तर सर्वाेच्चको फैसलापछि पनि उनले लगातार संसदलाई असफल पार्न योजनवद्ध किसिमले प्रयत्न गर्दै आएका छन् । उनले संसदलाई विजनेश दिने गरेको छैनन् र त्यसको एउटा बैठकमा पनि उपस्थित भएका छैनन् ।

सर्वाेच्चको फैसलाको विपरित आफ्नो पहिलेको संसदको विघटनको कार्यलाई लगातार संवैधानिक कदम भएको बताउँदै मध्यावधि चुनावमा जोड दिँदै आएका छन् । उनको यो सम्पूर्ण कार्यविधि संविधानको स्प्रीटका विरुद्ध हुनुका साथै सर्वाेच्चको फैसलाको पनि अवहेलना हो ।

ओलीले अपनाइरहेको सम्पूर्ण कार्यविधिबाट यो कुरा बुझ्न गाह्रो पर्दैन कि उनले जनआन्दोलनका उपलब्धिहरू तथा देश र जनताका बृहत्तर हितमाथि ध्यान दिएर होइन, आफ्नो व्यक्तिगत महत्वकाङ्क्षा र सत्ताको रक्षालाई केन्द्रमा राखेर नै आफ्ना सबै नीति र गतिविधिहरूलाई सञ्चालन गर्दैछन् । उनको त्यस प्रकारको कार्यशैलीले देशलाई कहाँ पु¥याउने हो ? अनुमान गर्न मुस्किल पर्दछ ।

हामीले पहिलेदेखि नै यो कुरामा बारम्बार जोड दिदैँ आएका थियौँ कि पूर्व नेकपाको फुट देश र जनता, गणतन्त्र, राष्ट्रियता, धर्मनिरपेक्षता समेतको हितमा हुने छैन । नेकपालाई हामीले कम्युनिष्ट पार्टी मानेका थिएनौँ र त्योसित हाम्रा गम्भीर प्रकारका सैद्धान्तिक र राजनीतिक मतभेदहरू थिए । तैपनि हामीले देश र जनताको व्यापक हितमा नै त्यसको एकता कायम रहनुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिदैँ आएका थियौँ  । तर, अन्तमा त्यसमा फुट वा विभाजन भयो । नेकपामा त्यस प्रकारको फुटको स्थिति उत्पन्न गर्नका लागि मुख्य रूपले ओलीको व्यक्तिवादी र स्वेच्छाचारी कार्यशैली नै जिम्मेवार थियो ।

यो कुरा पनि अब प्रष्ट भएको छ कि विभिन्न साम्राज्यवादी शक्तिहरू, अमेरिकी र भारतीय साम्राज्यवादी शक्तिहरूले आफ्ना निहित स्वार्थको पूर्तिका लागि पहिलेदेखि नै नेकपामा फुट पार्न प्रयत्न गर्दै आएका थिए र देशका प्रतिगामी शक्तिहरूले पनि नेकपामा फुट भएको देख्न चाहन्थे । अन्तमा नेकपालाई फुटाउनको लागि ओली विदेशी साम्राज्यवादी र नेपालका प्रतिगामी शक्तिहरूका निमित्त कारण बने ।

सर्वाेच्चको फैसलाले उनको संसदको विघटनको कार्य सफल हुन सकेन तर नेकपामा फुट पारेर उनले जुन गम्भीर चोट पु¥याएका थिए, त्यसबाट संसदको पुनःस्थापनापछि पनि त्यो घाउ सन्चो हुन सकेको छैन । अहिले पनि संसदमा कुनै एक दलको सरकार बन्न सक्ने स्थिति छैन । संसदको त्यो कमजोर स्थितिबाट फाइदा उठाएर ओलीले खेल्ने मौका पाइरहेका छन् । संसदको त्यो कमजोर स्थितिमाथि ध्यान दिएर उनले यो योजना बनाएर काम गरेको सम्भावनालाई अस्वीकार गर्न सकिन्न कि उनले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसके पनि वैकल्पिक बहुमतको सरकार बन्न सक्ने छैन । त्यो अवस्थामा संसदको सबैभन्दा ठूलो सङ्गठनको हैसियतले पुनः उनी नै प्रधानमन्त्री बन्ने छन् र उनको नेतृत्वमा नै मध्यावधि चुनाव हुनेछ ।

अहिले प्रतिपक्षका दलहरूमा, मुख्यतः नेका र मधेसवादीहरूका कतिपय पक्षहरूलाई उनी आफ्नो पक्षमा मिलाउन सफल भएको कारणले पनि उनले त्यस प्रकारको योजना बनाएर काम गरेको हुन सक्दछ । बताइरहनुपर्ने आवश्यकता छैन कि उनको त्यो योजना सफल भएमा त्यसबाट देशलाई ठूलो र दूरगामी क्षति पुग्नेछ ।

हाम्रो यो स्पष्ट विचार छ कि नेकपाको फुटका कारणले नै अहिलेको अस्थिर राजनीतिक स्थिति उत्पन्न भएको हो र त्यसबाट देशमा विदेशी साम्राज्यवादी शक्तिहरु देशभित्रका प्रतिगामी शक्तिहरूलाई खेल्ने मौका प्राप्त भएको छ । त्यसरी हामीले अहिलेको स्थितिमा त्यस प्रकारको समस्याको समाधानको लागि नेकपाको एकिकरण वा त्यो सम्भावना नभएमा त्यसका विभाजित बेग्लाबेग्लै समुहहरूको बीचमा कार्यगत एकता वा संयुक्त मोर्चा निर्माण हुनुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिदैँ आएका छौँ र अहिले पनि दिन्छौँ ।

तर, त्यसका लागि ओलीको बर्हिगमन निर्णयात्मक महत्वको कुरा हो । त्यसरी बन्ने वामपन्थी सरकार नै अहिलेको सबैभन्दा सही समाधान हो । तर यो पनि स्पष्ट छ कि ओलीले त्यस प्रकारको वामपन्थीहरूको एकिकरण वा संयुक्त मोर्चालाई सफल हुन दिने छैनन् । त्यो अवस्थामा पूर्व नेकपाका विभाजित सबै पक्षहरूमा दृढ र उच्च चेतना वा मनोबलका आधारमा नै अहिलेको स्थितिमा ओलीलाई हटाएर वामपन्थी सरकारको निर्माण हुन सक्नेछ ।

आज पूर्व नेकपाका विभाजित पक्षहरूले त्यो कुरालाई ठीकसँग बुझ्न तथा लागू गर्न नसके पनि त्यसबाट पुग्ने क्षतिबाट भविष्यमा उनीहरूलाई अहिलेको गल्तीको बोध हुनेछ । तर त्यो बेला चीज धेरै बिग्रिसकेको हुनेछ र धेरै ढिलो भइसकेको हुनेछ ।

हाम्रो पार्टीले ओलीको प्रतिगामी कदमका विरुद्ध भएका राजनीतिक शक्तिहरू, माओवादी, नेका र मधेसवादीहरू समेतको सहकार्यमा जोड दिँदै आएको छ । उनीहरूले आपसमा कार्यगत एकता गरेर ओली सरकारलाई अपदस्थ गर्न सके र त्यसका ठाउँमा वैकल्पिक सरकारको निर्माण गर्न सके भने तात्कालिक रूपमा त्यो पनि एउटा वैकल्पिक समाधान हुन सक्नेछ । निश्चय नै, ती विभिन्न राजनीतिक शक्तिहरूसित हाम्रा पहिलेदेखि नै गम्भीर प्रकारका राजनीतिक मतभेद रहँदै आएका थिए र अहिले पनि छन् । हामीले उनीहरूसितका मतभेदहरूलाई आवश्यकताअनुसार सञ्चालन गर्ने नीतिलाई सुरक्षित राख्दै ओली सरकारका विरुद्धको सहकार्यलाई समर्थन गर्ने हाम्रो नीति हुनेछ ।

उनीहरूको सहकार्यमा बन्ने सरकारद्वारा देशका समस्याहरूको वास्तविक समाधान हुनेछ भन्ने हाम्रो सोचाइ छैन, तैपनि तात्कालिक रूपमा त्यसद्वारा ओलीको प्रतिगामी कदमलाई आंशिक रूपमा भएपनि रोक्न सकिने छ भन्ने सोचेर नै हामीले उनीहरूसितको सहकार्यमा जोड दिएका छौँ । हाम्रो त्यो नीति मतभेद वा सङ्घर्षका बीचमा एकताको नीति हो, यद्यपि त्यसका साथै त्यस प्रकारको एकता बीचमा विरोध वा सङ्घर्षको नीति पनि आवश्यकताअनुसार चलिरहनेछ ।

ओली सरकारले आफ्नो सत्ताको रक्षाका लागि मध्यावधि चुनावमा नै सबैभन्दा बढी जोड दिएको पाइन्छ । त्यसले मध्यावधि चुनावद्वारा दुई तिहाई बहुमत प्राप्त गर्ने कुरामा विशेष जोड दिने गरेको छ । यो बुझ्न गाह्रो पर्दैन कि त्यसका पछाडिको उद्देश्य संविधानमा स्वेच्छाचारी प्रकारले संसदका लागि मार्ग प्रशस्त गर्नु नै हो । त्यो अवस्थामा देशी वा विदेशी प्रतिगामी शक्तिहरूसित साँठगाँठ गरेर गणतन्त्र, राष्ट्रियता र संविधान समेतमाथि आँच पुग्ने गरेर संविधानमा संशोधन गर्ने प्रयत्न गरियो भने पनि त्यो आश्चर्यको कुरा हुने छैन ।  ओलीको अहिलेको सम्पूर्ण कार्यशैलीमाथि विचार गर्दा त्यस प्रकारको शङ्का गर्नका लागि ठाउँ छ ।

 वास्तवमा अहिले ओलीले त्यस प्रकारका शक्तिहरूको आडमा नै आफूलाई रक्षा गर्न खोजेको देखिन्छ । तर, हामीले यो कुरा पनि स्पष्ट गर्न चाहान्छौँ कि आफ्नो सत्ताको रक्षाका लागि उनले देश र जनतासँग जुन प्रकारको खतरनाक खेल खेल्दैछन् त्यो स्वयम् उनको हितमा पनि हुने छैन ।

उनले अहिले सबैभन्दा बढी जोड दिने गरेको मध्यावधि चुनावको बन्दुक पनि उल्टो पड्कने सम्भावनालाई पनि अस्वीकार गर्न सकिन्न । उनको त्यस प्रकारको कार्यशैलीबाट देश र जनता तथा जनताले प्राप्त गरेका महान उपलब्धिहरूलाई जुन गम्भीर क्षति पुग्नेछ, त्यो मुख्य चिन्ताको विषय हो । त्यसबाट उनलाई व्यक्तिगत रूपमा पुग्ने क्षतिले देशको लामो इतिहासमा कुनै अर्थ र महत्व राख्ने छैन ।

अन्तमा, हामीले जनताका वृहत्तर हित, गणतन्त्र, राष्ट्रियता र धर्मनिरपेक्षता समेतका पक्षमा उच्च प्रकारको सतर्कता अपनाउन र व्यापक ऐक्यबद्धताकायम गर्न सबै राजनीतिक शक्ति, संघ–सस्था वा सम्पूर्ण जनताको गम्भीर ध्यान आकर्षित गर्न चाहान्छौँ ।