काठमाडौं । एसोसिएशन अफ नेपाली एग्रिकल्चर जर्नालिस्ट (अनाज) ले आगामी कृषि बजेटका सम्बन्धमा कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयलाई सुझावपत्र पेस गरेको छ । आगामी वर्ष ०७८/७९ को नीति तथा कार्यक्रम र कृषि बजेट निर्माणका लागि अनाजले सुझाव पेस गरेको हो । 

सुझावपत्र बुझदै मन्त्रालयका सचिव डा.योगेन्द्रकुमार कार्कीले नेपालमा कृषि क्षेत्रको विकासको लागि सञ्चारकर्मीको भूमिका उल्लेख्य रहेको बताए । “मन्त्रालय र कृषिका निकायहरुमा सञ्चारकर्मीको सहज पहुँच विस्तार भएको छ, कृषि पत्रकारले खेलेको भूमिका निकै जिम्मेवारपूर्ण रहेको मन्त्रालयको बुझाइ छ,” कार्कीले भने, “कृषि संचार प्रवद्र्धनका लागि मन्त्रालयले यो वर्ष विशेष व्यवस्था गर्ने योजनामा राख्छौँ ।” 

सुझाव पत्रमा कृषि पत्रकारको क्षमता अभिवृद्धि र कृषिलाई प्रमुख विधाका रुपमा लिएर कार्य गरिरहेका मिडिया तथा कृषिलाई प्राथमिकता दिने अन्य मिडियालाई सहयोग पुग्ने कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने लगायतका विषय समेटिएको छ । अनाजका संस्थापक तथा प्रमुख कार्यकारी निर्देशक सुरेशकुमार यादवले सोमवार सचिव कार्कीमार्फत मन्त्रालयलाई सुझावपत्र बुझाएका हुन् ।

“कृषि पत्रकारिता आफैंमा प्राविधिक र जटिल खालको पत्रकारिता हो, गहिरिएर कृषि पत्रकारिता गर्नेले वास्तवमै कृषि क्षेत्रको विकासमा ठूलो भूमिका खेलिरहेका हुन्छन्” अनाजका अध्यक्ष किरण आचार्यले भने, “नेपालको सन्दर्भमा कृषि सञ्चारमा खट्ने पत्रकारको क्षमता अभिवृद्धि र कृषिलाई केन्द्र बनाएर सामग्री पस्कने मिडियाको विकासको लागि सरोकारवाला निकायले पनि जिम्मेवारी बहन गर्नुपर्ने हुन्छ ।” सरकार र किसान, उद्योगी तथा सरोकारवालाबीचको सेतुको काम गर्ने कृषि संचारको प्रवद्र्धन गर्न मन्त्रालय र मातहतका निकायको भूमिका हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । 

सुझावपत्रमा सञ्चार क्षेत्रका अलावा कृषक, उद्यमी र उपभोक्ता समेतको हित गर्ने विषय समेटिएको छ । कृषि क्षेत्रका सञ्चारकर्मी तथा सरोकारवालाबीच विभिन्न चरणमा गरिएको औपचारिक, अनौपचारिक छलफल तथा सुझाव संकलन पश्चात संस्थागत रुपमा सुझाव पेश गरिएको अनाजले जनाएको छ । 

सरकारका नियमित कार्यक्रमका अलावा कोरोना महामारीको दोस्रो प्रभाव समेत बढिरहँदा नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा छुटाउन नहुने कार्यक्रम समावेस गर्नुपर्ने सुझाव अनाजले दिएको छ । स्थानीय उत्पादन, साना किसान र आत्मनिर्भरतालाई प्राथमिकता, कोरोना राहत कार्यक्रम, कृषकको वर्गीकरण र कृषि आत्मसम्मान कार्यक्रम, अनुदानमा एकद्वार प्रणाली, कृषक राहत कोष, कृषिमा संगठनात्मक सुधार, कृषि प्रसार सुधार र सूचना प्रविधिको उच्चतम उपयोगलगायत उपशीर्षकमा २५ बुँदामा सुझाव पेस गरिएको हो ।