विवादका बीच लुम्बिनी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भइ शपथ समेत लिइएका शंकर पोखरेलले बहुमत प्राप्त दलको अवस्था प्रदेशमा रहेका बखत एमालेले मुख्यमन्त्रीमा दावी गरिएको बताएका छन् । उनले सूर्य चिन्हबाट चुनाव लड्ने केही सांसदहरुले आफूलाई समर्थन नगर्ने बताएपनि संसदीय दलको बैठकले आफूलाई मुख्यमन्त्री बनाउने सर्वसम्मत निर्णय गरेकाले पछि समर्थन नरहेको भन्नुको अर्थ नरहने समेत तर्क गरेका छन् । 

‘दलको बैठकले सर्वसम्मत रुपमा मुख्यमन्त्रीमा दावी गर्ने निर्णय गरेको हो । नियुक्ति पनि त्यसै आधारमा भएको हो । नियुक्ति पछिको विवादको निरुपण प्रकृया अनुरुप नै हुनेछ’, पोखरेलले सोमबार बिहान भनेका छन् । 

‘विमला कुमारी खत्री फाल्गुन २३ को फैसला पछि एमालेको प्रदेशसभा दलमा सहभागी हुदै आउनु भएको हो । उक्त विवरण त्यतिबेला नै प्रदेशसभामा दर्ता भइसकेको छ । अहिले आएर माओवादी केन्द्र रोजेको प्रचार गर्नु कानुन विपरित कार्य हो’ उनले यस प्रकृयामा प्रदेशसभा सचिवालयको जालसाजीपूर्ण सहभागिता देखिएको आरोप समेत लगाउँदै भनेका छन्, ‘चर्चामा ल्याइएका अन्य सांसदहरु समेत दलको बैठकमा उपस्थित रहेर सरकारमा दावी गर्ने निर्णयमा सहमती जनाउनु भएको हो । सूर्य चिन्हबाट चुनाव लडेका उहाँहरुको समर्थन कानुनी रुपमा समेत अन्य दललाई हुन सक्तैन ।’

उनले  यस्तो कुरा संविधान निर्माणमा नेतृत्व गर्ने शेरबहादुर देउवा, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र उपेन्द्र यादवहरूले थाहा नपाएजस्तो गर्नु आश्चर्यको कुरा भएको समेत उनले टिप्पणी गरेका छन् । ‘अविश्वास प्रस्ताव दर्ता पछि जनता समाजवादीका चारजना सदस्यहरुलाई अल्पमत रहेका दलका सदस्यको सिफारिसका आधारमा कार्वाहीको षड्यन्त्रपूर्ण नाटक मंचनपछि नेकपा एमालेले वहुमत प्राप्त दल बनेको हो । वहुमत प्राप्त दललाई सरकार संचालनको संवैधानिक दायित्व रहन्छ’, उनको जिकिर छ । 

जनता समाजवादीका चारजना सांसदले अविश्वास प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेको कुरा अस्विकार गरिसकेको भन्दै उनले पुरानो र अर्कै सन्दर्भमा गरिएको हस्ताक्षर प्रयोग गरिएको दावी उनको दावी छ । 
यस्तै जनता समाजवादीका वहुमत सदस्यले कारवाहीका विरुद्धमा सर्वोच्चमा रिट दायर गरेको बताउँदै उनले रिटको पक्षमा फैसला हुनासाथ लुम्बिनी सरकार सुदृढ पोजिसनमा हुने बताएका छन् । नियुक्ति पछिको सपथ रोक्न प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा भएको धर्नाको आलोचना समेत पोखरेलले गरेका छन् ।