राष्ट्रिय जनमोर्चाले गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेको छ । शुक्रबार बसेको पार्टीको केन्द्रीय सचिवालयको बैठक बले सो निर्णय गरेको शनिबार अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । 

बैठकले ती सरकारहरूका विरुद्ध आएका अविश्वासको प्रस्तावलाई समर्थन गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । ‘गण्डकी प्रदेश सरकारको विरुद्धको अविश्वासको प्रस्तावमा बैशाख १३ गते छलफल हुँदैछ । उक्त प्रस्तावको पक्षमा मतदान गर्न संसदीय दललाई निर्देशन पठाइसकिएको छ’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ । 

केन्द्रमा केपी ओली नेतृत्वको सरकारले लगातार अलोकतान्त्रिक, असंवैधानिक, अधिनायकवादी र प्रतिगामी प्रकारका कदमहरु चाल्दै आएको आरोप पनि जनमोर्चाले लगाएको छ ।  यसप्रकारको स्थितिमा प्रतिगमनको खतरा गम्भीर बनेको भन्दै जनमोर्चाले भनेको छ, ‘त्यो स्थितिमा २०६२÷६३ सालको जनआन्दोलनका उपलब्धिहरुको रक्षा गर्नुपर्ने राष्ट्रिय आवश्यकता बनेको छ । केन्द्रमा उनले आफूमाथि अविश्वासको प्रस्ताव आउने सूचना पाउनासाथ प्रतिनिधि सभाको विघटन गराएका थिए । ठीक त्यस्तै प्रकारले गण्डकी प्रदेश सरकारका विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव आउने भएपछि त्यहाँको सरकारले पनि संसदको अधिवेशन तत्काल अन्त्य गरेको थियो । लुम्बिनी प्रदेशको सरकारका विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएपछि उक्त अविश्वासको प्रस्तावका हस्ताक्षरकर्ताहरुलाई त्यही सरकारको मन्त्रीमा नियुक्त गरियो । यसप्रकारका राजनीतिक चालबाजी वा षडयन्त्रले संसदीय प्रजातान्त्रिक मूल्य मान्यता र प्राप्त उपलब्धिहरुमाथि चुनौति दिएका छन् ।’

 ओलीका पक्षधर र उनकै बाटो अनुशरण गर्ने कार्य र पद्धतिका विरुद्ध आफूहरु खडा भएको पनि जनमोर्चाको भनाइ छ ।