समाजवादी पार्टी नेपाल र राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालबीच एकीकरण भई जनता समाजवादी पार्टी गठन भएको आज एक वर्ष बितेको छ । २०७७ बैशाख १० गते मध्यरातमा दुई दल बीच एकीकरण भएको थियो ।

जसपा गठन भएसँगै पार्टी दुई गुटमा विभाजन भयो । एकीकरण भएको एक वर्ष नबित्दै यो पार्टी फुटको संघारमा पुगेको छ । यद्यपि, नेताहरुले पार्टी नफुट्ने दाबी गर्न भने छाडेका छैनन् ।

जसपामा एउटा गुटको नेतृत्व महन्थ ठाकुरले गरेका छन् भने अर्को गुटको नेतृत्व उपेन्द्र यादव र बाबुराम भट्टराईले गरेका छन् । दुई अलग–अलग विचार र सिद्धान्त बोकेका पार्टीबीच एकीकरण भएकाले दुई दलको ‘केमेष्ट्री’ नमिल्दा समस्या भएको नेताहरु बताउँछन् ।

यी दुई दलबीच एकीकरणका लागि लामै प्रयास भएको थियो । कहिले नेतृत्वका लागि कुरा मिलेन भनिन्थ्यो त कहिले वैचारिक कुरा मिलेन भनिन्थ्यो । पछिल्लो समय सरकारले ल्याएको दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेशका कारण समाजवादी पार्टी विभाजन हुन लाग्दा बाध्य भएर दुई पार्टीबीच एकीकरण हुन पुगेको हो । अर्कोतिर, दुई पार्टीबीच एकता होस् भन्ने मधेसमा दबाव पनि थियो ।

​

वरियताक्रमको विवाद

०७७ साल बैशाख १० गते मध्यराति पार्टी एकीकरण भएपछि त्यसको भोलिपल्ट निर्वाचनमा आयोगमा पार्टीका नेताहरुले पत्र बुझाए । तर, पार्टी दर्ता कसको नेतृत्वमा हुने भनी लफडा सुरु भयो । महन्थ ठाकुरको चाहना थियो एक नम्बर अध्यक्ष भएर पार्टी दर्ता गराउने । उता उपेन्द्र यादवले पनि आफू एक नम्बरको अध्यक्ष बन्ने चाहना राखेका थिए । डा.बाबुराम भट्टराई सुरुदेखि आफू पार्टीको संघीय परिषदको अध्यक्ष बन्ने भनेका थिए । त्यही भएर उनका लागि खासै विवाद थिएन ।

महन्थ ठाकुर र उपेन्द्र यादवमा एक नम्बरको अध्यक्ष को हुने विवाद तीन महिनासम्म चल्यो । बल्ल–बल्ल महन्थ ठाकुर एक नम्बरको अध्यक्ष बन्ने र दोस्रो नम्बरको अध्यक्ष उपेन्द्र यादव बन्ने सहमति भयो ।

वरिष्ठ नेताका लागि पनि लफडा थियो । अन्त्यमा राजपा नेपालबाट राजेन्द्र महतो र समाजवादी पार्टीबाट अशोक राई  बरिष्ठ नेतामा बस्ने सहमति जुट्यो ।

कार्यकारिणी समितिमा क–कसलाई राख्ने भनी नेता छनौट गर्न दुईटै पार्टीमा निकै सकस परेको थियो । बल्ल कुरा मिलेपछि २०७७ जेठ २५ गते पार्टी दर्ताका लागि ५१ सदस्यीय कार्यकारिणी सदस्यको नामावलीसहित निर्वाचन आयोगमा निवेदन दर्ता भयो ।

आयोगमा दर्ता गराइएको पत्रका डा.बाबुराम भट्टराईको नाम संघीय परिषदको अध्यक्षबाट टिपेक्स लगाएर हटाइएको थियो । उनको नाम वरिष्ठ नेतामा राखिएको थियो ।

कार्यकारिणी समिति तयार भए पनि संघीय परिषदको अध्यक्षमा भट्टराईको नाम नराखेका कारण त्यसमा लामो लफडा चल्यो । भट्टराईलाई परिषदको अध्यक्षमा राखिए पनि वरियताक्रमको एक नम्बरमा राख्न नमिल्ने अडानमा अध्यक्ष ठाकुर थिए । तर, बाबुराम आफू परिषदकै अध्यक्षमा बस्ने र वरियताक्रमको एक नम्बरमा राखिनुपर्ने अडानमा थिए । यसका लागि जसपामा लामो छलफल र बहस चल्यो ।

अन्त्यमा अध्यक्ष भट्टराईको वरियताक्रम नखुलाएर माथि राखियो । एक नम्बरमा महन्थ ठाकुर, दुई नम्बरमा उपेन्द्र यादव, तीन नम्बरमा अशोक राई र चार नम्बरमा राजेन्द्र महतोको नाम राख्ने सहमति भयो ।

सो सहमति भएपछि मात्र साउन २१ गते कार्यकारिणी समितिको पहिलो बैठक बस्यो । यसो गर्दा एकीकरणको साढे तीन महिना बित्यो ।   

पार्टी समायोजनको विवाद

कार्यकारिणी समितिको पहिलो बैठकबाट नै पार्टीको समायोजन तीन महिनाभित्र टुंगो लगाउने निर्णय गरिएको थियो । समायोजनका लागि तयार पारेको निर्देशिकाका आधारमा समायोजनको काम अगाडि बढाउने निर्णय भएको थियो । तर, समायोजनको काम अलिकति पनि अगाडि बढेन । जहाँ–जहाँ समायोजनको काम अगाडि बढ्यो, त्यहाँ–त्यहाँ विवाद भयो । पछि समायोजनको काम नै स्थगित भयो ।

केन्द्रीय समितिमा कसका कतिजना राख्ने विवाद पनि पार्टीमा सुरु भयो । पूर्वसमाजवादी पार्टीले आफ्नो तर्फबाट दिने नामावली तयार गरे पनि पूर्वराजपाले आफ्नो नामावली तयार गर्न सकिरहेको थिएन । पूर्वराजपामा छ जना अध्यक्ष भएका कारणले सबैजनाले नाम दिएपछि संख्या धेरै हुन्थ्यो । अन्ततः सबैलाई समावेश गर्दै ८०१ जनाको केन्द्रीय समिति तयार भयो । र, कात्तिक ४ गते बसेको कार्यकारिणी समितिको बैठकले त्यसलाई पारित ग¥यो ।

त्यो बैठकले मंसिर १५ गतेभित्र समायोजनाको काम सक्ने निर्णय गरेको थियो । त्यही अनुसारको सर्कुलर सबैतिर जारी भयो । तर, तोकिएको समयमा समायोजन हुन सकेन । कुनै ठाउँमा भए पनि पूर्वराजपा र समाजवादी पार्टीका समानान्तर कमिटीहरु बने ।

पार्टीमा समायोजनाको विवाद चलिरहेकै बेला पुस ५ गते प्रधानमन्त्री ओलीले संसद विघटन गरे । संसद विघटन गरेपछि जसपा आन्दोलनमा गयो । प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिगामी काम गरेको भन्दै त्यसको विरोधमा आन्दोलन गर्न थालेपछि समायोजनका सबै कार्य ठप्प भयो ।

सत्ता समीकरणको दौड

फागुन ११ गते सर्वोच्च अदालतले संसद पुर्नस्थापना गरेपछि आन्दोलन स्थगित भयो । त्यसपछि सत्ता समीकरणको खेल सुरु भयो । जसपाका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पक्षमा गए भने अर्का अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र डा. बाबुराम भट्टराई ओली विरोधी कित्तामा उभिए ।

उपेन्द्र र बाबुराम जसरी पनि प्रधानमन्त्री ओलीलाई सरकारबाट हटाउनुपर्छ भन्ने लाइनमा उभिए भने महन्थ ठाकुरले जसले माग पूरा गर्छ, त्यसलाई समर्थन गर्ने बताए ।

माग पूरा गराउनका लागि ठाकुरले प्रधानमन्त्री ओलीसँग वार्तालाई निरन्तरता दिन थाले । पार्टीमा सल्लाहै नगरी आफ्नै पक्षका मान्छे राखेर एउटा कार्यदल पनि गठन गरे । त्यो कार्यदलले सरकारी कार्यदलसँग छलफल ग¥यो । तर, त्यो वार्ता र कार्यदलका बारेमा अध्यक्ष उपेन्द्र र बाबुरामले अनभिज्ञता जनाए ।

प्रधानमन्त्री ओलीसँग अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतो वार्ताका लागि बालुवाटार गएकै बेला उपेन्द्र यादव र डा. बाबुराम भट्टराई माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड र कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासँग छलफल गर्न जुटे ।

यसरी फरक–फरक लाइनमा उभिएर दुबै पक्षले वार्ता गर्न थालेपछि उपेन्द्र यादव र महन्थ ठाकुरबीच अहिले थप दुरी बढेको छ । यसैमा लुम्बिनीको प्रकरणले पार्टीलाई फुटको दिशातर्फ धकेलेको छ ।

गुटको भेला

पार्टीमा आन्तरिक विवाद सुरु भएपछि पूर्वसमाजवादी पार्टी र राजपा नेपालको छुट्टा–छुट्टै छलफलहरु भइरहेका छन् । केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म दुई गुटमा विभाजित जसपामा कुनै न कुनै बहानामा गुटका भेलाहरु हुन थालेका छन् ।

कहिले विद्यार्थी भेलाका नाममा त कहिले युवा भेलाका नाममा । कहिले प्रशिक्षणका नाममा त, कहिले शुभकामना आदान–प्रदानका नाममा दुवै पक्षका नेताहरु गुटगतका भेलामा सक्रिय देखिएका छन् । कार्यकारिणी समितिको बैठकबाहेक जसपाका कुनै पनि भेला, छलफलहरु संयुक्त हुन सकेका छैनन् ।

संसदीय दल समायोजनका लागि तयार पारेको विधानमा छलफल गर्न दुईपटक संसदीय दलको बैठक संयुक्तरुपमा बसेको थियो । तर, त्यसयता कुनै बैठक बसेको छैन । बरु संसदीय दलको बैठक पनि छुट्टा–छुट्टै बसाउन थालेका छन् ।

गत चैत ५ गतेका लागि कार्यकारिणी समितिको बैठक बोलाएको थियो । तर, काँग्रेस–माओवादीलाई समर्थन गर्ने कि एमालेलाई भन्ने विवादका कारण बैठक स्थगित भयो । होलीपछि बस्ने भनिएको बैठक अहिलेसम्म बसेको छैन ।

८०१ जनाको केन्द्रीय समिति बनाएको ६ महिनाभन्दा बढी भइसक्यो । तर, त्यसको बैठक बसेको छैन । पार्टीमा देखिएको आन्तरिक विवाद समाधान गर्नका लागि पदाधिकारी बैठक सुरु भएको थियो । तर, तीन दिनसम्म चलेर कुनै निर्णय नगर्दै स्थगित भएको बैठक फेरि बसेको छैन ।