काठमाडौं । नेकपा एमालेमा अघिल्लो महिनादेखि जारी कारवाहीको श्रृङ्खला झन बढेको छ । करिब एक महिनाअघि माधवकुमार नेपालसहित एमालेका खनाल–नेपाल पक्षका केही प्रभावशाली नेतामाथि पार्टी अध्यक्षको हैसियतले  निलम्बनको कारवाही गरेका केपी शर्मा ओलीले अब संसदीय दलका नेताका हैसियतले  थप सांसदहरुमाथि कारवाहीको डण्डा चलाउने संकेत गरेका छन् ।

संसदीय दलका नेताको हैसियतले ओलीले सोमबार माधवकुमार नेपालसहित २७ संघीय सांसद र पाँच प्रदेश सांसदसँग स्पष्टीकरण सोधेका छन् ।

कर्णाली प्रदेशमा एमालेको खनाल–नेपाल पक्षका चार सांसदले ‘फ्लोर क्रस’ गर्दै माओवादी केन्द्र नेतृत्वको सरकारका पक्षमा विश्वासको मत जाहेर गरेपछि ओलीले थप कारवाहीको कदम उठाउने तयारी गरेका हुन् ।

ओलीले स्पष्टीकरण सोधेपछि आवश्यक रणनीति तयार गर्न खनाल–नेपाल पक्षका सांसदहरु मंगलबार बानेश्वरस्थित अर्याल होटलमा भेला भए । भेलाले विधिवत् रुपमा समय सीमाभित्रै स्पष्टीकरण दिने निर्णय गरेको छ ।

माधव पक्षले आफूहरु पार्टी विभाजनको पक्षमा नरहेको प्रष्ट पार्दै पार्टीभित्र विधि र पद्धतिका लागि संघर्ष गर्दै आएकाले विधिसम्मत् ढङ्गले नै अघि बढ्ने निर्णय गरेको नेताहरुले बताएका छन् ।  

सांसद पद खोस्ने तयारी

प्रधानमन्त्री तथा एमालेको १० औं महाधिवेशन आयोजक कमिटीको अध्यक्षसमेत रहेका ओलीले खनाल–नेपाल पक्षका केही सांसदको पद खोस्ने तयारी थालेको देखिन्छ ।

कर्णाली प्रदेश प्रकरणले खनाल–नेपाल पक्षबाट निर्णायक अवस्थामा ‘धोका’ पाउने देखिसकेपछि ओलीले प्रतिनिधिसभाको अंकगणितमा सो पक्षलाई सामेल गरेर अर्को धोकाको प्रतीक्षा नगर्ने रणनीति बनाएका हुन् । त्यसैले प्रधानमन्त्रीले खनाल–नेपाल पक्षका २७ संघीय सांसदसँग स्पष्टीकरण सोधेका छन् ।

यो पनि...

माधव नेपालमाथि केपी ओलीको थप ‘चार्ज’ (पत्रसहित)

कर्णाली प्रदेशसभाका पाँच सांसदलाई कारवाहीको डण्डा चलाएर उनले अन्य प्रदेशसभाका सम्भावित ‘बागी’ सांसदलाई मनोवैज्ञानिक दबाव दिन खोजेको देखिन्छ ।

गण्डकी प्रदेश, लुम्बिनी प्रदेश, बागमती प्रदेश र प्रदेश १ मा आफ्नो पक्षको सरकारमाथि खतरा मडारिएको समयमा ओलीले कर्णाली प्रदेशसभाका ‘बागी’ सांसदमाथि कारवाही गर्दै ‘नाङ्लो ठटाएर हात्ती तर्साउने’ प्रयास गरेको देखिन्छ ।

खनाल–नेपाल पक्षको बाध्यता

पार्टीभित्रै रहेर संघर्ष गर्ने निर्णयमा पुगेको खनाल–नेपाल पक्ष यतिबेला प्रतिरक्षात्मक अवस्थामा छ । यसअघि पनि ओलीले माधवकुमार नेपाल, भीम रावल, घनश्याम भुसाल लगायतका नेतामाथि स्पष्टीकरण सोधेका थिए । ती स्पष्टीकरणको जवाफमा नेताहरुले ओलीमाथि नै विधि, विधान र पद्धतिविपरीत चलेको आरोप लगाएपछि उनीहरु कारवाहीबाट बच्न सकेनन् । स्पष्टीकरण सोधिएका नेताहरुले चित्तबुझ्दो जवाफ नदिएको भन्दै ओलीले उनीहरुलाई पार्टीबाट ६ महिनाका लागि निलम्वन गरेका थिए । यद्यपि सांसद पदबाट भने उनीहरुलाई कारवाही गरिएको थिएन ।

माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लिएको अवस्थामा संसदको अंकगणितमा सांसदहरुको संख्या कम भएमा आत्मघाती हुन सक्ने ठहरका साथ ओलीले उनीहरुलाई त्यतिबेला सांसद पदबाट कारवाही गर्ने आँट गरेका थिएनन् । तर, कर्णाली प्रदेशमा ‘फ्लोर क्रस’ भएपछि खनाल–नेपाल पक्षका सांसदलाई संसदीय अंकगणितमा सजाएर आत्मरतिमा नबस्ने निष्कर्षमा ओली पुगेका हुन् ।

परिणामस्वरुप ओलीले सो पक्षका केही सांसदलाई कारवाही गरेर पार्टीको सबै तहबाट उनीहरुको राजनीतिक भूमिका खोस्ने तयारी गरेको देखिन्छ । ओलीको यो कदम खनाल–नेपाल पक्षलाई एमालेभित्र कुनै राजनीतिक धरातल नदिने उद्देश्यतर्फ केन्द्रित देखिन्छ ।

सोमबार आफ्नो समूहको बैठकपछि सांसद रामकुमारी झाँक्रीले भनिन्,‘धकेल्दै–धकेल्दै विधि पु¥याएर कारबाही गर्ने प्रक्रियास्वरुप उहाँहरुले स्पष्टीकरण सोध्नुभएको हो, हामीलाई धेरै राम्रोसँग थाहा छ ।’

यो तथ्यलाई खनाल–नेपाल पक्षले राम्ररी बुझे पनि पार्टी विभाजनको आरोप आफ्नो टाउकोमा नआओस् भनेर सो पक्षले स्पष्टीकरण दिने, पार्टीभित्रको संघर्षलाई कानुनीरुपमा समेत अघि बढाउने निर्णय गरेको छ ।

ओलीको दाउ

खनाल–नेपाल पक्षमाथि कारवाहीको डण्डा चलाएर ओलीले दोहोरो निशाना लगाएका छन् । एकातिर विश्वासको मत तथा अविश्वास प्रस्तावमाथि मतदान हुँदा कर्णाली प्रदेशमा झैं अन्यत्र आफ्ना सरकारलाई धोका दिन सक्ने सम्भावनालाई जरैबाट उखेल्नका लागि ओलीले पार्टीभित्र कारवाहीको सहारा लिएको देखिन्छ । अर्कोतिर जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालको समर्थनमा गठबन्धन सरकार बनाएर केही समय विपक्षीहरुलाई मनोवैज्ञानिक दबाव दिने रणनीति एकसाथ अघि बढाएका छन् ।

यो पनि...

माधव नेपालसहित ३२ सांसदलाई एमालेले सोध्यो स्पष्टीकरण (पत्रसहित)

लुम्बिनी प्रदेश सरकारविरुद्ध अविश्वास दर्ता भएको केही बेरमै जसपाका चार सांसदलाई सरकारमा सामेल गर्दै ओलीका विश्वासपात्र रहेका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले यस प्रकारको तालमेलको सुरुवात गरिसकेका छन् । यही जगमा जसपा नेपालको असन्तुष्ट पक्षलाई समेत समेट्नका लागि ओलीले संविधान पुनरावलोकन गर्नका लागि आयोग गठन गर्नेसम्मको तयारी थालेका छन् ।

उल्लेखनीय छ, ओली सरकारका तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री एवं तत्कालीन समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले संविधान संशोधन कार्यदल गठनको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा लगेपछि ओली र यादवबीचको सम्बन्ध चिसिएको थियो । सोही प्रकरणपछि आपसमा दुरी बढ्दा समाजवादी पार्टी सरकारबाट बाहिरिएको थियो ।

पार्टीभित्र समानान्तर कमिटी गठन गर्दैै आफूलाई लगातार चुनौती दिँदै आएको खनाल–नेपाल पक्षमाथि निर्मम कारवाही गरेपछि संसदीय अंकगणितमा आफूलाई हुने क्षति पूर्तिका लागि ओलीले सिंगो जसपा नेपालको समर्थन लिन खोजेको देखिन्छ ।

जसपाभित्र अहिले महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतो ओलीप्रति लचक देखिए पनि उपेन्द्र यादव र डा. बाबुराम भट्टराई भने उनीसँग सहकार्य गर्न नहुने पक्षमा दृढ देखिन्छन् । तर, संविधान पुनरावलोकन आयोग गठन गरेर भए पनि ओलीले जसपा नेपालका यादव–भट्टराई पक्षलाई पनि विश्वासको दायरामा ल्याउन पहल गर्ने रणनीति बनाएका छन् ।

केपी ओलीले माधव नेपाल पक्षका तीन दर्जन सांसदहरुलाई कारवाही गरे पनि प्रतिनिधिसभामा १२१ सिट रहेको एमालेको संख्या ह्वात्तै घट्छ । त्यो अवस्थामा जसपासँग मिल्दा पनि सरकार बनाउनका लागि बहुमत पुग्दैन । त्यसपछि मध्यावधि चुनावमा जाने आफ्नो इच्छा पूरा हुने ओलीको दाउ रहेको अर्याल होटलको बैठकमा सहभागी एक नेताले बताए । ती नेताले भने, ‘हाम्रो निश्कर्ष के हो भने ओलीको चाहना जसरी पनि पार्टी फुटाएर अलग्गै समूह बनाउने  नै देखियो ।’