विराटनगर । कर्णाली प्रदेशमा नेकपा एमालेका चार सांसदले ‘फ्लोर क्रस’ गर्दै नेकपा माओवादी केन्द्र नेतृत्वको सरकार जोगाइदिएपछि प्रदेश १ मा पनि तरङ्ग उत्पन्न भएको छ । प्रदेश १ मा सत्तारुढ दल नेकपा एमाले पूर्ण बहुमतमा रहे पनि पार्टीभित्रको शक्ति संघर्षका कारण ढुक्क हुन सक्ने अवस्था नरहेको कर्णाली प्रकरणले देखाइसकेको छ ।

प्रदेश १ को ९३ सदस्यीय प्रदेशसभामा माओवादी केन्द्रका एक सांसद कारवाहीमा परेपछि ९२ सांसद कायम छन् । बहुमतका लागि कम्तीमा पनि ४७ सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ । प्रदेशसभामा सत्तारुढ नेकपा एमालेका ५१ सांसद छन् । तीमध्ये खनाल–नेपाल पक्षमा २० सांसद छन् । काँग्रेसका २१, माओवादी केन्द्रका १५, जनता समाजवादी पार्टीका ३, संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च र राप्रपाका एक÷एक सांसद छन् ।

अविश्वास प्रस्ताव यसकारण भएको थियो फिर्ता

मुख्यमन्त्री राईविरुद्ध यसअघि दर्ता गरिएको अविश्वास प्रस्ताव फिर्ता लिइएको थियो । तत्कालीन नेकपाभित्र अन्तरद्वन्द्व बढेपछि गत पुस १२ गते साविक नेकपाको प्रचण्ड–नेपाल पक्षका ३७ जना प्रदेशसभा सदस्यले मुख्यमन्त्री राईविरुद्ध प्रदेशसभा सचिवालयमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए ।

तर, सर्वोच्च अदालतको फैसलाबाट नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र साविककै अवस्थामा फर्किएपछि माओवादी केन्द्रले अविश्वासको प्रस्ताव फिर्ता लिएको थियो । तत्कालीन अवस्थामा माओवादी केन्द्र र काँग्रेस मात्रको गठबन्धनले अविश्वास प्रस्ताव पारित हुन सक्ने अवस्था थिएन ।

सर्वोच्चको फैसलापछि एमालेका खनाल–नेपाल पक्षका सांसदहरु पार्टीभित्रै रहेर संघर्ष गर्ने निष्कर्षमा पुगेपछि माओवादी केन्द्रले अविश्वास प्रस्ताव फिर्ता लिएको थियो । अविश्वास प्रस्ताव विफल भएको अवस्थामा एक वर्षसम्म त्यस्तो प्रस्ताव फेरि ल्याउन नमिल्ने संवैधानिक बाध्यताका कारण माओवादी केन्द्रले फिर्ता लिएको हो ।

अघिल्लो अविश्वास प्रस्ताव प्रक्रियामै नगई फिर्ता भएका कारण प्रदेशसभामा जुनसुकै समय पुनः अविश्वास प्रस्ताव दर्ता हुन सक्ने अवस्था छ ।

कर्णाली प्रदेशमा एमालेका सांसदले पार्टीको ह्वीप उल्लंघन गर्दै ‘फ्लोर क्रस’ गरेर माओवादी केन्द्र नेतृत्वको सरकारलाई जोगाइदिएको परिघटनाले प्रदेश १ मा पनि एमालेका खनाल–नेपाल पक्षका सांसदले फ्लोर क्रस गरेर एमाले नेतृत्वको सरकार ढाल्न भूमिका निर्वाह नगर्लान् भन्न सकिँदैन ।

जुनसुकै बेला अविश्वास प्रस्ताव दर्ता हुन सक्ने

एमालेका खनाल–नेपाल पक्षका सांसद राजेन्द्रकुमार राईले मुख्यमन्त्री राई नेतृत्वको सरकार कुनै पनि समय संकटमा पर्न सक्ने बताए । मुख्यमन्त्रीकै कार्यशैलीका कारण प्रदेश सरकार संकटमा पर्दै गएको उनको भनाइ छ ।

‘प्रदेश सरकार गठनको समयदेखि अहिलेसम्म हामीलाई सबै कुरामा बाइपास गर्ने मुख्यमन्त्रीको नीति देखिएको छ,’ सांसद राईले भने, ‘मुख्यमन्त्रीको यो एकाङ्की ढङ्गको कार्यशैलीविरुद्ध हामी पार्टीभित्रै लडिरहेका छौं ।’

प्रदेश सरकार परिवर्तनको अवस्था आएमा आफूहरुले मुख्यमन्त्री राई नेतृत्वको सरकार जोगाउन सहयोग गर्ने अवस्था नरहेको पनि उनले प्रस्ट पारे ।

केन्द्रमा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले खनाल–नेपाल पक्षीय एमाले सांसदलाई पेल्ने नीति लिएको र प्रदेशमा पनि मुख्यमन्त्री राईले आफुहरुलाई निषेधको राजनीति गरेको उनको आरोप छ ।

माओवादी केन्द्र प्रदेश १ संसदीय दलको नेता इन्द्र आङ्बोले प्रदेश सरकार तत्काल परिवर्तनका लागि अविश्वासको प्रस्ताव लैजाने योजना नरहेको बताए । यद्यपि, मुख्यमन्त्री राईविरुद्ध कुनै पनि समय अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता हुन सक्ने सम्भावना भने जीवित रहेको उनले बताए ।

‘कर्णालीको सन्देशले एमालेको नेतृत्वमा रहेका सबै प्रदेशका सरकार जोखिम पर्ने देखिन्छ,’ आङ्बोले भने, ‘मुख्यमन्त्री राईविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव लैजाने सम्भावनाको ढोका खुला छ ।’

मुख्यमन्त्री शेरधन राईविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भएमा कर्णाली प्रदेशमा देखिएको राजनीतिक घटनाक्रम यहाँ पनि नदोहोरिएला भन्न सकिँदैन ।  नेपाली काँग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र एमालेकै खनाल–नेपाल पक्षका सांसदबीच सहकार्य हुन सक्ने सम्भावनालाई कर्णाली प्रकरणले बलियो तुल्याएको छ ।

यो प्रदेशमा सरकार ढल्यो भने नयाँ सरकारको नेतृत्व माधव नेपाल पक्षले लिने या काँग्रेस–माओवादीले लिने भन्नेचाहिँ अहिलेसम्म प्रष्ट छैन । यसअघि वागमती र प्रदेश १ मा काँग्रेस र प्रचण्ड–माधव समूहले भागवण्डा गर्ने प्रयास गरेका थिए । अहिले पनि त्यही सूत्र प्रयोगमा आउन सक्ने नेताहरु बताउँछन् ।