संविधान कार्यान्वयनको सवाल

person access_timeअसोज २६, २०७४ chat_bubble_outline0

     नयाँ संविधानले आम नेपाली जनताको जीवन व्यवहारमा नयाँ रक्तसञ्चार गरेको छ । यो आम जनताको ढुकढुकी बनिसकेको छ, जुन जारी भएको पनि दुई वर्ष भइसकेको छ । मूलतः यो सहमतीको दस्तावेज हो । विभिन्न राजनीतिक प्रस्थापना बोकेका दलहरूबीच लामो गरमागरमी बहस र छलफलपछि यसले मूर्त रूप लिएको सबैलाई थाहै छ । कतिपय मुद्दामा दलहरूबीच चरम विमती कायमैछ । तथापि यसलाई कार्यान्वयनकै प्रक्रियामा संशोधन गरी अझ परिमार्जन गर्न सकिने सम्भावनालाई आत्मसात गर्दै एउटा साझा मिलनविन्दु रूपी निकास खोज्ने काम भएको छ । यो असाध्यै सकरात्मक र सृजनशील पहल र प्रयत्न हो ।

यसैको परिणाम स्वरूप आज अन्तरवस्तुको हिसाबले हामीले नयाँ अग्रगामी संविधान पाएका छौँ । यसैको ऐतिहासिक कार्यान्वयनको प्रक्रियामा छौँ ।
     तुलनात्मक रूपमा मूल्याङ्कन गर्दा यो दस्तावेजलाई विश्वकै उत्कृष्ट भनेर दाबी गरिएको छ । यसमा अन्तर्निहीत वर्ग, जाति, लिङ्ग र क्षेत्र मैत्री अन्तरवस्तुलाई गम्भीर ढङ्गले नियाल्दा केही सत्यता पनि देखिन्छ । वर्ग, न्याय र समानताको दृष्टिकोणबाट हेर्दा यो अवश्य नै अग्रगामी दस्तावेज भनेर दाबी गर्न सकिन्छ । यसमा समावेश गरिएका गणतन्त्र, सङ्घीयता, धर्मनिरपेक्षता, समावेशी र समानुपातिक प्रणाली अग्रगमनकै एजेन्डाहरू हुन् । अर्थात् समग्रमा यो बहुसङ्ख्यक उत्पीडितमैत्री, महिलामैत्री, क्षेत्रमैत्री, सीमान्तकृतमैत्री र अल्पसङ्ख्यकमैत्री ऐतिहासिक दस्तावेज हो । यद्यपि यो आफैमा पूर्ण र अपरिवर्तनीय भने छ्रैन । औसत बुर्जुवाहरूले जारी गर्ने संविधानभन्दा यो धेरैमाथि रहेको छ भने बहुसङ्ख्यक उत्पीडित वर्गले भनेजस्तो जनवादी संविधानभन्दा कमजोर रहेको छ । संविधान जारी गर्ने सिलसिलामा भएका फरकफरक धरणाहरूलाई पुनः स्मरण गर्दा पनि यसको मिश्रित चरित्र सहजै पुष्टि हुन्छ । 
 

   वास्तवमा यो संविधान जारी गर्ने क्रममा विभिन्न दलहरूले आआफ्नो दलीय प्रस्थापना अनुरूप यसको आयतन निर्धारण गर्ने हर कोशिस गरेका थिए । यसको अन्तरवस्तु सम्बन्धमा देखिएको अन्तरविरोधको पारो डरलाग्दो थियो । यसलाई राजनीतिक भाषामा अग्रगामी, यथास्थितिवादी र पश्चगामीबीचको अन्तरविरोध भनेर परिभाषित गर्न सकिन्छ । मूलतः अग्रगामीहरूले यसलाई जनवादी संविधान बनाउने पहल र प्रयत्नहरू गरे, जसले बहुसङ्ख्यक उत्पीडित वर्गको हितमा वकालत गर्दछ । अर्थात समानता र न्यायको पक्षपोषण गर्दछ । यता यथास्थितिवादीहरूले यसलाई २०४७ सालकै संविधानको अन्तरवस्तु वरिपरि केही नाम र पदावली वा प्राविधिक पक्षहरू संशोधन गरे पुगिहाल्छ भन्ने अड्डी कसे । उता कमजोर भए पनि पुरानै बाटोमा फर्किनुपर्छ भन्ने पश्चगामी तत्वहरू पनि आफू अनुकूल बनाउने गम्भीर कसरतमा लागे । यस्तो त्रि दृष्ट्रिकोणीय सङ्घर्षका बीचमा यतिको परिवर्तनकारी एजेन्डासहितको संविधान जारी गर्नु चानचुने सवाल थिएन । यसमा परिवर्तनकारीहरूले एक हदसम्म गर्व गर्नै पर्ने हुन्छ । 
 

   यसले के कुरा प्रष्ट हुन्छ भने संविधान जारी गर्ने सन्दर्भमा अग्रगामीहरू हावी भएको देखिन्छ । अग्रगामी राजनीतिक माहौलले अन्य यथास्थितिवादी शक्तिहरूलाई पनि एक हदसम्म उत्पीडितमैत्री बन्न बाध्य बनायो । दुःखी गरिबका लागि यो सुखद विषय हो । यसकारण यो विश्वको औसत संविधानभन्दा एक हद भए पनि उत्कृष्ट छ भनेर दाबी गर्ने आधार देखिन्छ । उता परिवर्तनलाई संस्थागत गर्ने लिखित मुख्य माध्यम नै संविधान हो । तर यो इतिहासको निर्मम प्रक्रियाबाट मात्र सम्भव हुन्छ ।

भोजभत्तेर र उपभोक्तावादी रसलीलाबाट परिवर्तनलाई संस्थागत गर्न सकिन्न । यसका लागि ठूलाठूला बलिदानीपूर्ण सङ्घर्षहरू भएको विश्व इतिहास रहेको छ । शासकहरूले सजिलै उत्पीडितहरूलाई हक अधिकार दिन तयार हुँदैनन् । यो शास्वत वर्गीय नियम हो । त्यसैले नयाँ संविधान पनि बलिदानीपूर्ण सङ्घर्षकै बलबाट प्राप्त उपलब्धिहरूको राजनीतिक संस्लेषण हो । यद्यपि उत्पीडितहरूले पूर्णरूपमा विजय हात नपारेको कारण यो दस्तावेज पनि पूर्ण उत्पीडितमैत्री छैन । यसलाई द्वन्द्वात्मक र आलोचनात्मक कोणबाट हेर्न, बुझ्न र ग्रहण गर्न जरुरी छ । 

     यसरी संविधान जारी गर्ने सिलसिलामा समेत आफू अनुकुल बनाउने हर कोशिस भए जस्तै अब कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा पनि तानातान हुने निश्चित छ । यसकारण यसको अग्रगामी मर्म अनुरूपको कार्यान्वयन गर्ने सवाल निकै जटिल रहेको छ । वास्तवमा सङ्घर्षको बलमा स्थापित मुद्दाहरूको सुरक्षा निरन्तर सङ्घर्षले मात्र गर्न सक्दछ । साँचो अर्थमा यो संविधान पनि सङ्घर्षकै रापतापबाट सतहमा आएको हो । यसकारण यसको रक्षा पनि सङ्घषले मात्र गर्न सक्दछ । यसको रक्षा भनेको यसलाई अझ परिमार्जन गर्दै अग्रगामी अन्तरवस्तु सहितको कार्यान्वयनमा जानु हो । त्यसैले नियमतः अब राष्ट्रिय राजनीतिमा अग्रगामी, यथास्थितिवादी र पश्चगामीहरूमध्ये को हावी हुन्छ भन्ने सवालले संविधानको अग्रगामी, यथास्थितिवादी वा पश्चगामी अन्तरवस्तुसहितको कार्यान्वयन निर्धारण गर्ने देखिन्छ ।

     अग्रगामी राजनीतिक माहौलले आम जनतामा सृजना गरेको परिवर्तनकारी चेतनाको दबाबमा मात्रै आजको संविधान सम्भव भएकोमा कुनै शङ्का छैन । अर्को शब्दमा भन्ने हो भने बाध्यात्मक अवस्थामा मात्र आज यो दस्तावेजले मूर्तरूप लिन सकेको जगजाहेरैछ । कतिपय दलहरूको आधारभूत राजनीतिक लाइनभन्दा यो नितान्त भिन्न रहेको छ । यदाकदा उनीहरूले झुक्किएर यो दस्तावेजमा अन्तर्निहित अन्तरवस्तु विपरीत अभिव्यक्तिहरू पनि दिँदै आएका छन् । यो हाड नभएको जिब्रो लटपटिएको मात्र होइन । सारतः यो पार्टीको आधारभूत लाइन बोलेको हो भनेर बुझ्दा अन्यथा हुनेछैन । 
 

   आज संविधान कार्यान्वयनकै प्रक्रिया अन्तर्गत स्थानीय तह निर्वाचन पनि तेस्रो चरण हुँदै सम्पन्न भइसकेको छ । अरू प्रदेश तथा केन्द्रीय प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनको पनि मिति घोषणा भइसकेको छ ।  वैशाख ३१ गते पहिलो चरण, असार १४ गते दोस्रो चरण र असोज २ गते तेस्रो चरण गरेर स्थानीय तह निर्वाचन भइसकेको छ । निर्वाचन आयोगले मङ्सिर १० र २१ गते दुई चरण गरेर प्रदेश र केन्द्रीय प्रतिनिधि सभाको एकसाथ निर्वाचन गर्ने तयारी तीव्ररूपमा गरिरहेको छ । यो संविधान कार्यान्वयनको सिलसिलामा असाध्यै महत्वपूर्ण कडीहरू हुन् ।

हाल सरकारले चालेको यो सक्रियातालाई संविधान कार्यान्वयनको निर्णायक कुञ्जीका रूपमा हेर्न सकिन्छ । समग्रमा यसलाई संविधान कार्यान्वयनको शुभसङ्केत मान्न सकिन्छ । यसले चुनाव हुँदैन भनेर विभ्रम सृजना गर्नेहरूको मुखसमेत थुनिदिएको छ । पछिल्लो राजनीतिक ध्रुवीकरणले संविधान कार्यान्वयन अझ सुनिश्चित हुने देखिन्छ ।  यसले हामी सबैलाई आशावादी बनाएको छ । 
     तर स्थानीय तह निर्वाचनमा अपनाइएको साम, दाम, दण्ड र भेदको नीति हाबी भएको हेर्दा संविधानको परिवर्तनकारी मर्म अनुरूप कार्यान्यन जटिल हुने सम्भावनालाई नजरअन्दाज गर्न सकिन्न । चुनावी प्रक्रियाको चरित्र उपभोक्तावादी बन्दै गएको छ, जुन दुर्भाग्यपूर्ण देखिन्छ । संविधानमा अन्तर्निहित राजनीतिक अन्तरवस्तु र चुनावी परिणाम बीचमा आकाश धरती अन्तर रहेको छ । यो पङ्क्तिकारलाई धेरै शङ्कालु बनिरहनुपर्ने कुनै निहित स्वार्थ छैन । तर संविधानमा समावेश गरिएका ती तमाम मुद्दाहरू उनीहरूको होइन । यसमा उनीहरूलाई जबरजस्तरूपमा धकेलेर वा फकाएर ल्याउनुपरेको विडम्बनापूर्ण विगत कसैमा छिपेको छैन । आज कार्यान्वयनको यो चरणमा आइसक्दा पनि उनीहरूको जिम्मेवार नेताहरूबाट यसको अग्रगामी अन्तरवस्तु विरुद्ध सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिनु संयोग र लहड मात्र नहुन सक्छ । अग्रगामी शक्ति कमजोर हुँदा उसको बलमा स्थापित मुद्दाहरू धरापमा पर्दै जानु स्वभाविक हुन्छ । आज त्यही भइरहेको छ । 
 

   लिखित वा मौखिक रूपमा जनताविरुद्ध काम गर्छौं । जनतालाई अन्याय गर्छौं अनि विकास गर्दैनौँ भनेर शासकहरूले कहिल्यै भनेका छ्रैनन् । पञ्चायती शासकहरूले पनि यसो भनेका थिएनन् । उनीहरूले पनि रूपमा जनतालाई माया गर्ने कुरा, न्याय गर्ने कुरा साथै विकास निर्माण गर्ने सपना नै बाँड्ने गर्दथे । तर जीवन व्यवहारमा आउँदा उनीहरूको प्रतिबद्धता जनतालाई चुनावी ब्ल्याकमेलिङको क्याप्सुल मात्र हँुदै आएको तीतो इतिहास साछी छ । यस्तो विडम्बनापूर्ण ऐतिहासिक विरासतलाई टेकेर भन्नुपर्दा आजका शासकहरू माथि विश्वास गरिहाल्ने अवस्था छैन । यस मानेमा हाल संविधान कार्यान्वयन गर्ने सवालमा पनि कुनै दल वा नेताले पनि हामी कार्यान्वयन गर्दैनौँ भनेका छ्रैनन् । सबैको एउटै स्वर रहेको छ । सबैले कलात्मक शैलीमा संविधान कार्यान्वयन गर्नुपर्दछ भनिरहेका छन् । यसमा एउटा दलले अर्को दललाई वा सत्ता पक्षले विपक्षलाई र विपक्षले सरकार पक्षमाथि आशङ्का र अविश्वास गरिरहेका छन् । यसबाट रूपमा सबै संविधान कार्यान्वयमा उत्तिकै प्रतिबद्ध छन् जस्तो देखिन्छ । तर यथार्थ धरातल निकै भिन्न रहेको छ ।
 

    तर विभिन्न राजनीतिक विचारहरूको तानातानबीचमा बनेको यो साझा दस्तावेज कार्यान्वयन निकै पेचिलो देखिन्छ । मूलतः पश्चगामीहरूले यसलाई उल्टो दिशातर्फ घुमाएर मात्र कार्यान्वयन गर्न सकिने तर्क गर्दछ । यथास्थितिवादीहरूले यसको अग्रगामी कार्यान्वयनको वकालत गरेका छैनन् । यसमा कतिपय सवालहरू जबरजस्त रूपमा राखिएको छ, जुन हाल जरुरी थिएन भन्ने रहेको छ । केवल भोट सेन्टिमेन्ट विग्रिने डरले एजेन्डाहरू विरुद्ध जान नसकेको अवस्था मात्र हो । यता क्रान्तिकारीहरूले यो अझै पूर्ण छैन । तर यसको अक्षरसः कार्यान्वयनपछि यसलाई अरू परिमार्जन गर्दै जनवाद हुँदै समाजवाद उन्मुख बनाउनु पर्दछ भन्ने सवालमा जोड रहेको छ । अर्थात प्राप्त उपलब्धिहरूको जगमा टेकेर माथिल्लो तला उक्लिन सकिन्छ भन्ने वस्तुसङ्गत रणनीतिक प्रक्रिया अन्तर्गत यसको कार्यान्वयनमा जोड गरिरहेका छन् । यसको धरातलीय र वैज्ञानिक कार्यान्वयनको सार यही हो । 
 

  त्यसैले संविधान जारी गर्ने एउटा पक्ष हो भने कार्यान्वयन अर्को पक्ष हो । यी दुवै अन्तरसम्बन्धित विषय हो । जारी गर्नुको सार्थकता कार्यान्वयनमा अन्तरनिहीत हुन्छ । संविधान जारी गर्दाको वस्तुगत परिदृष्य नियाल्दा कार्यान्वयन त्यती सहज देखिन्न । यसमा अन्तर्निहित अन्तरवस्तुमा क्रान्तिकारीहरूलाई अझै चित्त बुझेको छैन । अपुरो र अधुरो लागिरहेको छ । उता यथास्थितिवादीहरूलाई यो उग्र अग्रगामी भइसकेको छ । विभिन्न बहनामा केही कटाउन या हटाउन पाए हुन्थ्यो भन्ने छ । यता पश्चगामीहरूमा पुरै उल्ट्याउन पाए हुन्थ्यो भन्ने दुरासय देखिन्छ ।  कार्यान्वयनको द्वन्दात्मक र आलोचनात्मक पक्षलाई हुँद निकै जटिल देखिन्छ । 

    तसर्थ सार्वभौमतः संविधान जारी गर्दा वा यसमा अन्तर्निहित एजेन्डाहरू कुन राजनीतिक प्रस्थापना अनुरूप तय भएको हो । त्यसैको आधारमा मात्र यसको अक्षरसः कार्यान्वयन सम्भव हुन्छ । अन्यथा कार्यान्वयन पदावली ठगी खाने वा जनतामाथि भावनात्मक ब्ल्याकमेलिङ गर्ने गायत्री मन्त्र मात्र बन्दछ ।  त्यसैले हालको संविधानमा अन्तरनिहीत एजेन्डाहरूलाई संस्थागत गर्दै यसलाई अझ पूर्ण उत्पीडित वर्गमैत्री, पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली, पूर्ण समावेशी, पूर्ण महिलामैत्री, पूर्ण क्षेत्रमैत्री अनि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतिसहितको शासकीय स्वरूपको सुनिश्चितता आजको इतिहासको अपरिहार्य आवश्यकता हो ।

यसका लागि अग्रगामी शक्तिलाई राष्ट्रिय राजनीतिको मूल बाटोमा स्थापित गर्नुपर्दछ । अनि मात्र संविधानको अग्रगामी कार्यान्वयन सम्भव हुन्छ ।  किनकि मूल राजनीतिक मेरुदण्डले नै तपशीलका तन्तुहरू सब ल वा दुर्बल चरित्र निर्धारण गर्छ भनेर सबैले हेक्का राख्न जरुरी देखिन्छ ।     
     
 

कमेन्ट

कमेन्ट गर्नेहोस्

info_outline

तपाईको ईमेल गोप्य राखिनेछ