काठमाडौं । एउटै घटनास्थल प्रयोग गरेर फरक–फरक अपराध गर्नेविरुद्ध थप सजायको माग दावी लिएर अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने निर्णय गरिएको छ । महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले सो निर्णय गरेको हो । महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय व्यवस्थापन समितिले चैत २६ मा गरेको सो निर्णय सवै सरकारी वकिललाई सर्कुलर गरिएको छ । अपहरण गर्नेले बलात्कार र त्यसपछि हत्या गरेमा आरोपीलाई प्रत्येक कसुरको छुट्टाछुट्टै सजाय र जरिवानाको माग दावी लिने निर्णय गरिएको छ ।

मुलुकी अपराध संहिता–०७४ को दफा ४३ अनुसार महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले एकीकृत कसुर बापत थप सजायको मागदाबी लिने निर्णय गर्नसक्ने व्यवस्था छ ।   हाडनाता करणी गरेमा प्रहरीले संयुक्त रुपमा अनुसन्धान गर्ने तर अभियोजन गर्दा चाहिँ हाडनाता र बलात्कार छुट्टाछुट्टै सजायको दावी लिन महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले सरकारी वकिलहरूलाई सर्कुलर गरेको छ ।

सरकारवादी मुद्दामा उपल्लो अदालतमा पुनरावेदन नगर्ने निर्णय गरेपछि पीडित आफैं अदालत गएमा सरकारी वकिलले बहस पैरवी नगर्ने भएको छ । महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका अनुसार चेक अनादर र ठगी जस्ता मुद्दामा प्रतिवादीले पीडितलाई बिगो बुझाएको अवस्थामा पुनरावेदन नगर्ने र पीडितले गरेमा प्रतिरक्षा नगर्ने निर्णय गरिएको छ । यसअघि पीडित आफैं माथिल्लो अदालतमा जाँदा सरकारवादी मुद्दा भनेर सरकारी वकिल प्रतिरक्षामा जाने गरेको थियो ।