मकवानपुर । बागमती प्रदेशसभा बैठक सुचारु गर्ने दिशामा सत्ता पक्षले प्रमुख प्रतिपक्ष लगायतका दलसँग छलफल अघि बढाएको छ ।

सत्तारुढ दल नेकपा एमालेका मुख्य सचेतक केशवराज पाण्डेले अवरुद्ध संसद् सुचारु गर्नका लागि प्रमुख प्रतिपक्षी दलसहित अन्य विपक्षी दलसँग छलफल अघि बढाइएको रातोपाटीलाई बताए ।

उनले माओवादी केन्द्रको अवरोधका कारण संसद् सञ्चालनमा कठिनाई भएको भन्दै प्रतिपक्षी दलहरूसँग छलफल गरी प्रदेशसभा बैठक आह्‍वानको गृहकार्यमा लागेको बताए ।

प्रतिपक्षी दलहरूसँगको सहकार्यमा संसद् सञ्चालन गरी विभिन्न विधेयक पारित गर्ने तयारी रहेको उनको भनाइ छ ।

दलहरूसँगको छलफल निर्णायक नभए वैशाखको पहिलो हप्ता प्रदेशसभाको हिउँदे अधिवेशन अन्त्य गर्ने तयारी रहेको उनको भनाइ छ । उनले यही बीचमा सत्तारुढ दल नेकपा एमालेको संसदीय दलको बैठक बसेर राष्ट्रिय सरोकारको विषयमा ठोस निर्णय लिने बताए ।

लामो समयको राजनीतिक अस्थिरतापछि बागमती प्रदेशसभा बैठक केहीदिन अघिमात्र सञ्चालन भएको थियो । मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलविरुद्ध तत्कालीन नेकपाका सांसदहरुले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएसँगै बारम्बार स्थगित भएको प्रदेशसभा बैठक राजनीतिक घटनाक्रम परिवर्तन भएसँगै सञ्चालन भएको थियो ।

सत्तारुढ एमालेभित्रको विवाद केही सामान्य बन्दै गएपछि चैत २४ गतेदेखि प्रदेशसभाको सातौँ अधिवेशन बैठक आह्वान गरियो । प्रदेशसभा बैठक बसे पनि कार्यव्यवस्था परामर्श समितिले तयार गरेको कार्यसूची संसद्मा पेश हुन सकेन ।

बैठक सुरु भएलगत्तै प्रमुख प्रतिपक्षी दल माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका नेता शालिकराम जम्कट्टेलले बैठकलाई सम्बोधन गर्र्दै प्रदेश सरकारले सञ्चालनको तयारी गरेको विद्युतीय बस खरिद प्रक्रियालाई रोक्न र राष्ट्रिय सरोकारका विषयमा मुख्यमन्त्री पौडेलको जवाफ माग गरे । त्यसलगत्तै माओवादी केन्द्रका सांसदहरुले सदन अवरुद्ध गरे ।

बैठक अवरुद्ध भएसँगै बागमती प्रदेशसभाका सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठले चैत २५ गते बिहान ११ बजेसम्मका लागि बैठक स्थगित गरेका थिए । २५ गते प्रदेशसभा बैठक बस्यो तर, माओवादी केन्द्रको अवरोधका कारण बैठक पुनः स्थगित भयो ।

सभामुख श्रेष्ठले चैत २६ गतेका लागि बैठक आह्वान गरे । उक्त बैठकमा प्रतिपक्षी दलका ४ जना नेताले विशेष समय माग गर्दै संसद्लाई सम्बोधन गरे ।

नेपाली काँग्रेसका इन्द्रबहादुर बानियाँ, साझा विवेकशील दलका रमेश पौड्याल, नेमकिपाका सुरेन्द्रमान गोरसाईँ र राप्रपाकी रिता माझीले प्रदेश सरकारले कार्यविधि बिनानै विद्युतीय बस खरिद प्रक्रिया अघि बढाइएको भन्दै सो प्रक्रिया तत्काल रोक्न माग गरे ।

उनीहरुले वर्तमान समयमा जनताको स्वास्थ्य उपचार महत्वपूर्ण विषय भएकाले सरकारले त्यसतर्फ आफ्नो ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्नेमा जोड दिए । मापदण्ड नै नबनाई विद्युतीय बस खरिद प्रक्रिया अघि बढाउँदा भ्रष्टाचारलाई प्रश्रय मिल्ने भएकाले उक्त प्रक्रिया खारेज हुनुपर्ने उनीहरुको माग थियो ।

उनीहरुको सम्बोधन सकिएलगत्तै प्रमुख प्रतिपक्षी दल माओवादी केन्द्रका सांसदहरुले मुख्यमन्त्री पौडेलको थप जवाफ माग गर्दै पुनः संसद् अवरुद्ध गरे । माओवादीको अवरोधपछि संसद् अर्को सूचना जारी नभएसम्मका लागि स्थगित भयो ।