काठमाडौं । पुनःस्थापित प्रतिनिधि सभाको सातौं अधिवेशन अन्तर्गत बुधबारको बैठक करिव १२ मिनेट बसेर चैत ३ गते सम्मका लागि स्थगित भयो । सातौं अधिवेशनको पहिलो दिनको बैठक बहिस्कार, अवरुद्ध र नाराबाजीकाबीच चलेकाले दोस्रो बैठक कस्तो हुने हो भन्ने चासो बढेको थियो । तर पनि सामान्य रुपमा बैठक सञ्चालन भयो र हालै निधन भएका भूतपूर्व र बहालवाला सांसदप्रति शोक प्रस्ताव पारित र श्रद्धाञ्जली प्रकट गरेर सभामुखले बैठक अन्त्य गर्दै अर्को बैठकको मिति घोषणा गरे । 

बुधबारको बैठकमा झण्डै एक दर्जन भूतपूर्व र बहालवाला सांसदहरुको निधनप्रति शोक प्रस्ताव पारित गर्नेबाहेक अन्य कार्यसूची पनि राखिएको थिएन । त्यही भएर पनि धेरैको अनुमान विपरीत बुधबारको बैठक छोटो समय विना अवरोध बसेर स्थगित भएको हो । 

प्रधानमन्त्री किन बस्दैनन् बैठकमा ? 

जनप्रतिनिधिहरुको सर्वोच्च निकाय मानिने प्रतिनिधि सभा बैठकप्रति प्रधानमन्त्री केपी ओलीको भने अरुची देखिएको छ । यसबीचमा बसेका दुवै बैठकमा ओली सहभागी नभएपछि बैठकप्रति उनको अरुची रहेको वा बैठक छल्न खोजेको सन्देश प्रवाह भएको छ । फागुन २३ र २६ गते बसेका दुवै बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सहभागी हुन चाहेनन् । दुवै दिन प्रधानमन्त्री ओली बैठक सुरु हुनुभन्दा केही समय पहिला नै संसद भवन त पुगे पनि बैठक सुरु हुनुअगावै फर्किएका हुन् ।

सरकारका लागि संसदभन्दा अर्को ठुलो र महत्वपूर्ण काम अरु हुनै सक्दैन । महत्वपूर्ण अन्य काम नभएरै पनि उनी १५ मिनेट पनि कुर्दै नकुरी फर्कने गरेका छन् । त्यतिमात्रै होइन, मुलुकका बहालवालासहित पूर्व सांसदहरुको निधनमा शोक प्रस्ताव पारित गर्ने बैठकमा समेत प्रधानमन्त्री ओलीले सहभागी हुन जरुरी ठानेको देखिएन । 

‘किन बैठकमा बस्दैनन् त प्रधानमन्त्री ओली ?’ नेकपा एमाले संसदीय दलका उपनेता समेत रहेका सुवासचन्द्र नेम्वाङलाई रातोपाटीले प्रश्न गर्दा उनले प्रस्ट जवाफ दिएनन् ।

‘प्रधानमन्त्री बैठकमा जानु भएको हो । तर, अन्य काम परेर निस्कनु परेको हो’, नेम्वाङले रातोपाटीसँग भने, ‘अरु केही कारण नै छैन ।’ नेम्वाङले के काम प¥यो भन्ने प्रश्नको जवाफ पनि दिएनन् । ‘प्रधानमन्त्रीका अरु पनि धेरै काम हुन्छन् नि !’, उनले यतिमात्रै जवाफ दिए ।

संसदप्रति अनुत्तरदायी कि उपद्रव मच्चाउने डर ?  

पूर्वसभामुख तारानाथ रानाभाट प्रधानमन्त्री बैठकमा नबस्नुमा दुईवटा कारण रहेको हुनसक्ने बताउँछन् । ‘एउटा कारण त्यहाँ उपद्रव मच्चाउने सम्भावना देखेर हुनसक्छ । त्यो अवस्था नआओस् भन्नका लागि बरु बस्दै नबसे ढुक्क भनेर उहाँ केही समय अघि नै आएर फर्किनुभएको हुनसक्छ’, रानाभाटले दोस्रो कारणबारे भने, ‘अर्को, औपचारिक रुपमा बैठक सुरु भएपछि उहाँलाई प्रश्नहरु सोधिन्थ्यो । जवाफ दिनुपर्ने हुन्थ्यो । त्यस क्रममा अर्कै स्थिति पनि आउन सक्थ्यो भन्ने बुझेर नै उहाँ नबस्नुभएको हुनसक्छ ।’ 

तर, कार्यसूची परिवर्तन गरेर शोक प्रस्ताव मात्रै राख्दा पनि प्रधानमन्त्री नबस्नुलाई भने आफुलाई पनि आश्चर्य लागेको रानाभाटले बताए । ‘शोक प्रस्ताव पारित गर्ने कार्यसूची मात्रै रहेको बैठकमा उहाँ बस्नुभएको भए धेरै राम्रो देखिन्थ्यो÷हुन्थ्यो । शोक प्रस्ताव पढेका बेलामा कसैले पनि उपद्रव गर्न पाउँदैन’, पूर्व सभामुख रानाभाटले संसदीय अभ्यासमा त्यस्तो बेला सामान्यतया अरु कार्यसूची नहुने पनि सुनाए । 

उनले शोक प्रस्तावका बेला राजनीतिक, नैतिक र संसदीय नियमअनुसार पनि अन्य विषयले प्रवेश नपाउने भएकाले प्रधानमन्त्रीले बैठक छल्ने प्रयास गरेको हुनसक्ने बताए । जे सुकै भए पनि सरकारको प्रधानमन्त्रीले त्यसरी बैठक छल्ने वा अनुत्तरदायी बन्ने प्रयासलाई राम्रो मान्न नसकिने उनको भनाइ छ ।

‘कोही सँगै काम गरेका सहकर्मी पनि थिए होलान्, आफुभन्दा अघिका पनि थिए होलान्, तिनीहरुलाई दुई शब्द श्रद्धाञ्जली दिँदासम्म प्रधानमन्त्री बस्दा राम्रो देखिन्थ्यो’, रानाभाटले भने, ‘कि बरु जाँदै नगएको भए हुने, गएपछि पनि छलेर हिँड्दा राम्रो देखिएन’, काँग्रेस नेतासमेत रहेका रानाभाटको बुझाइ छ । 

उनले घटनाक्रमले कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाबीचको सम्बन्ध जस्तो हुनुपर्ने हो, त्यस्तो नरहेको पुष्टि भएको पनि बताए । उनले सरकार संसदप्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने भए पनि त्यो नदेखिएको टिप्पणी गरे । 

‘ससंद सरकारप्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ । संसदको कृपामा सरकार बाच्ने हो । काम गर्ने हो । मुलुकको सम्पूर्ण व्यवस्थापन गर्ने सरकारको जिम्मेवारी पनि हो त्यसैले सरकारले संसदलाई छल्नै पाउँदैन’, रानाभाटको भनाइ छ ।
प्रधानमन्त्री आफैले पुस ५ गते विघटन गरेको प्रतिनिधिसभा सर्वोच्च अदालतले फागुन ११ गते पुनर्स्थापना गरिदिएको थियो । पुनःस्थापित प्रतिनिधिसभाको बैठक दुई दिन बसे पनि दुवै दिन प्रधानमन्त्री ओली उपस्थित नभएका हुन् ।