काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ फागुन २१ गते एउटै मञ्चमा देखिएसँगै राजनीतिमा ‘असम्भव’ भन्ने केही हुँदैन भन्ने मान्यताको ताजा उदाहरण स्थापित भएको छ । आफैले प्रतिवन्ध लगाएको पार्टीका नेतालाई प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिवन्ध फुकुवामात्र गरेनन्, विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई शान्ति प्रक्रियामा ल्याएको श्रेय पनि लिए । प्रधानमन्त्री ओलीले ८÷१० वर्षदेखि नै विप्लवसँग आफ्नो राम्रो सम्बन्ध रहेको पनि बताए । यद्यपि, विप्लवसँग राम्रो सम्बन्ध हुँदाहुँदै उनको दलमाथि दुई वर्षअघि प्रतिबन्ध लगाउनुको कारण र अवस्थाबारे उनले चर्चा गरेनन् ।

विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई मूल धारमा ल्याएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले सो पार्टीसँग एकता गर्नका लागि प्रयास थालेको चर्चा पनि चलिरहेको छ । स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीले विप्लवसमक्ष पार्टी एकताका लागि प्रस्ताव गरिसकेका छन् । तर नेकपाका महासचिव विप्लवले त्यसबारे हालसम्म कुनै प्रतिकृया दिएका छैनन् । बरु, दुई वर्ष लामो भूमिगत जीवन अन्त्य गरेसँगै विप्लवले चार दलीय रणनैतिक संयुक्त मोर्चाको बैठकमा सहभागी भएर संसदीय व्यवस्थाका पक्षपाती दलहरूसँग निकट सम्बन्ध नबनाउने संकेत दिइसकेका छन् ।

मोर्चामा विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, मोहन वैद्य ‘किरण’ नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (क्रान्तिकारी माओवादी), ऋषिराम कट्टेल नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी र विश्वभक्त दुलाल ‘आहुति’ नेतृत्वको वैज्ञानिक समाजवादी कम्युनिस्ट पार्टी सामेल छन् ।

फागुन २१ गते सरकारसँग तीन बुँदे सम्झौता गरेर शान्ति प्रकृयामा आएका विप्लवले चार दलीय रणनैतिक संयुक्त मोर्चाको बैठकमा सामेल भएर आगामी रणनीतिको बारेमा छलफल गरेका थिए । मोर्चाले संसदवादी दलसँग कुनै प्रकारको सहकार्य नगर्ने निष्कर्ष निकालेको छ ।

पुस १४ गते पत्रकार सम्मेलन गरेरै यो मोर्चाले सरकारविरुद्ध आन्दोलन गर्ने घोषणा गरेको थियो । ओलीसँग मञ्च ‘सेयर’ गर्दै आफू शान्तिपूर्ण राजनीतिक धरातलमा आएको घोषणा गरेलगत्तै विप्लव सोही मोर्चाको सम्पर्कमा जानु र मोर्चाको बैठक बोलाउनुको संकेत अर्थपूर्ण देखिन्छ ।

तत्कालीन परिस्थितिमा ओली र विप्लवका सामु दुवैलाई एक अर्काको सहयोगको खाँचो थियो । प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले बदर गरिदिएको र पार्टी राजनीतिक रुपमा विभाजित भएको अवस्थामा ओलीले विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई शान्ति प्रक्रियामा ल्याएर श्रेय लिन खोजे । त्यसले ओलीलाई राजनीतिक रुपमा पनि स्वाभाविक रुपमा फाइदा हुने नै भयो ।

अर्कोतिर विप्लवलाई पनि अहिलेको संक्रमणकालीन राजनीतिक अवस्थामा पार्टीका गतिविधिलाई जनतामाझ लैजाने, राजनीतिक एजेण्डा स्थापित गर्ने, कार्यकर्ताको गिर्दो मनोबललाई थप गिर्नबाट जोगाउन पनि प्रतिवन्ध फुकुवा आवश्यक थियो ।

दुवै पक्षको तत्कालीन आवश्यकता र रणनीतिक स्वार्थका लागि ओली र विप्लव एउटै मञ्चमा बसे पनि विप्लवले ओलीसँग थप सहकार्य नहुने संकेत गरिसकेका छन् । विप्लव नेतृत्वको नेकपाका केन्द्रीय सदस्य दीपक चलाउनेले भने, ‘प्रधानमन्त्री ओलीको पार्टीमात्र होइन, संसदीय राजनीतिमा रहेका कुनै पनि पार्टीसँग कुनै सहकार्य, गठबन्धन वा एकता गर्ने अहिले कुनै सम्भावना छैन, त्यसको बारेमा केही सोचेका पनि छैनौं ।’

अहिलेको आफूहरुको लाइन संसदीय व्यवस्थाको सट्टा जनगणतन्त्र ल्याउने नै रहेको उनले प्रस्ट पारे । त्यसका लागि विभिन्न प्रयास गर्ने, कार्यक्रमहरु आयोजना गर्नेबारे मोर्चामा छलफल भएको उनले बताए । तत्कालै ओली नेतृत्वको पार्टीसँग गठबन्धन वा एकता गर्ने सम्भावना नरहेको उनको भनाइ छ । उनले भने, ‘हामीले लिएको वैचारिक लाइनमा हामी स्पष्ट छौं, सशस्त्र आन्दोलन छाडेर शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आएका छौं तर वैज्ञानिक समाजवादीको लाइनलाई हामीले छाडेका छैनौं, त्यसैले संसदवादी दलसँग एकता सम्भव छैन किनभने विचार र एजेण्डा मिल्दैन ।’

विप्लव नेतृत्वको नेकपाले संसदवादी व्यवस्थाको चुनाव बहिष्कार गर्ने नीति कायमै राखेको छ । ‘आगामी चुनावमा मोर्चाले भाग लिनेछैन,’ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका एक नेताले भने, ‘चुनाव बहिष्कार नै हो, जनगणतन्त्र स्थापना नभएसम्म चुनावमा भाग लिदैनौं ।’ 

केन्द्रीय सदस्य चलाउनेले पनि चुनावको बारेमा आफूहरुले केही नसोचेको बताए । ‘चुनाव कहिले हुने हो ठेगान छैन, त्यसैले हामी चुनावको बारेमा अहिले टाउको दुखाउँदैनौँ,’ उनले रातोपाटीसँग भने ।