काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र बिउँतिएसँगै दुबै पक्षले आफ्नो दलको तर्फबाट बैठक राख्न थालेका छन् । प्रचण्ड पक्षमा रहेका माधव नेपाल समूह पनि एमालेमै गएर संघर्ष गर्ने निष्कर्षमा पुगिसकेका छन् ।  मंगलबार माओवादी केन्द्रले पार्टी केन्द्रीय कार्यालय पेरिसडाँडामा स्थायी कमिटी बैठक बसेर प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टीसँग छलफल गरेर अघि बढ्ने निर्णय गरेको छ । बैठकले प्रधानमन्त्रीलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिनेबारे कुनै निर्णय गरेको छैन ।

अदालतले पुरानै २ पार्टी कायम गरिदिएपछि अब प्रधानमन्त्री ओलीलाई बहिर्गमन गराउन खोजिरहेका प्रचण्ड नेपाल पक्षलाई अर्को बाटो खुला भएको छ ।  वाम गठबन्धन बनाएर २०७४ सालको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनपछि माओवादी केन्द्रको समर्थनमा ओली प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए । काँग्रेस र जनता समाजवादीसँग छलफल गरेपछि प्रधानमन्त्रीलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने रणनीतिमा रहेको माओवादी केन्द्रले आफ्नो दलको केन्द्रीय कमिटीको बैठक र कार्यकर्ता भेला गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । 

माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लिने वित्तिकै प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ । प्रतिनिधिसभामा एमालेको १ सय २१ सिट र माओवादी केन्द्रको ६३ सिटको बहुमतबाट प्रधानमन्त्री ओली माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लिने वित्तिकै अल्पमतमा पर्ने प्रधानमन्त्रीले बहुमत सावित गर्न विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ । प्रधानमन्त्रीले बहुमत सिद्ध गर्न नसकेमा पदबाट हट्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । एमालेले आगामी सत्ता साझेदारीका लागि जनता समाजवादी पार्टीसँग छलफलका लागि कार्यदल समेत गठन गरेको छ । 

यस्तो छ अविश्वासको प्रस्ताव अघि बढाउने प्रक्रिया 

प्रधानमन्त्री ओलीलाई हटाउनका लागि सबैभन्दा पहिला माओवादी केन्द्रले उनलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गर्नेछ । सो बारेको निर्णय संघीय संसदमा दर्ता गराइन्छ । संसद सचिवालयले यसबारे सभामुखलाई जानकारी गराउनेछ । सभामुखले सदनमा प्रधानमन्त्रीलाई दिएको समर्थन फिर्ता गरेको पत्र वाचन गरेर सुनाउनेछन् । यसपछि प्रधानमन्त्रीले सभामुखले तोकेको मितिमा विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ ।

ओलीले आफ्नो पक्षमा बहुमत सिद्ध गर्नका लागि काँग्रेस वा जनता समाजवादीको समर्थन पाउनुपर्ने हुन्छ । आगामी सत्ता समीकरणको विषयमा ओलीलाई समर्थन गरेर जाने वा नजाने भन्नेबारेमा काँग्रेस तथा जसपा दुबैले स्पष्ट निर्णय गर्न सकेका छैनन् । राष्ट्रियसभाका सदस्य रामनारायण पिडारी काँग्रेस र राजपाले प्रतिनिधिसभाको हत्या गर्न उद्धत हुने प्रधानमन्त्रीलाई समर्थन गरेर उनकै नेतृत्वको सरकारमा जान नैतिकताले नदिने बताउँछन् । 

पुनरावलोकनका लागि जाने सम्भावना कम 

सर्वोच्च अदालतले नेकपा अध्यक्ष ऋषि कट्टेलले आफ्नो पार्टीको नामसँग मिल्ने गरी नाम राखेको भन्दै दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले रिट निवेदकले मागेभन्दा एक कदम अगाडि बढेर नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र ब्यूँताइदिएको टिप्पणी भइरहेको छ । 

अदालतको फैसलाबाट नेकपा पार्टी बनिसकेपछि सो दलबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिको हैसियत के हुने भन्ने प्रश्न खडा भएको र अन्य जटिलताहरू पनि ल्याउने भएकोले फैसला पुनरावलोकनका लागि जानुपर्नेबारे कतिपय नेताहरुले बताएका छन् । तर आइतबार आएको सर्वोच्चको फैसलाविरुद्ध पुनरावलोकनका लागि जान बुधबार बित्दासमेत कुनै पहल भएको छैन ।

यसबारे माधव नेपाल समूह र माओवादी केन्द्रका नेताहरुले स्पष्ट रुपमा केही भन्न सकेका छैनन् । तर पूर्व महान्यायाधिवक्ता समेत रहेका वरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठ भने सर्वोच्चको फैसला वदनियतपूर्ण भएकोले पुनरावलोकनमा जाने हो भने सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशबाट नेकपा माओवादी केन्द्र र एमालेमा कायम हुनबाट रोकिने बताउँछन् । तर प्रचण्ड र नेपाल पक्ष यो विषयलाई लिएर फेरि अदालत जाने मनस्थितिमा छैनन्, माधव–नेपाल पक्ष नेकपा एमालेमै रहने र प्रचण्ड पक्ष माओवादी केन्द्रमै रहेर प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध संघर्ष गर्ने रणनीतिमा देखिन्छन् ।