सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि दाहाल–नेपाल समूहको नेकपाले कानुनविद्हरुसँग छलफल गरेको थियो । उनीहरुले पुनरावलोकनमा जान सुझाव दिएका छन् । तर, पुनरावलोकनमा समेत आफ्नै जटिलता छन् । निर्वाचन आयोग नै पुनरावलोकनमा जाने हो भने महान्यायाधिवक्ता कार्यालयसँग समन्वय गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यस्तो पुनरावलोकनबाट आउने फैसला दाहाल–नेपालको पक्षमा हुन्छ भन्ने ग्यारेन्टी छैन ।

अर्को नेकपा पार्टी नै पुनरावलोकनमा जाने विकल्प छ । तर, यसअघि ऋषिराम कट्टेलले दायर गरेको यही रिटमा सर्वोच्चलाई दाहाल र ओलीले एकैप्रकारको जवाफ दिएका छन् । अब दाहाल एक्लै पुनरावलोकनमा जान नमिल्ने तर्क ओलीनिकट नेताहरुको छ ।

यता, दाहाल–नेपाल समूहको बैठकमा पनि पुनरावलोकनमा समयको बर्बादी मात्रै हुने निष्कर्ष निस्किएको छ । त्यसैले दाहाल पक्षमा रहेका नेपालसहित ४० जना सांसदको हैसियत एमाले हुँदा मात्र जोगिन्छ । नेपालले दल फुटाएर दाहालको दलसँग एक हुन सक्ने विकल्प नभएको होइन । तर, साविक एमालेको केन्द्रीय कमिटीमा नेपाल पक्षीय नेताहरु ४० प्रतिशत भए पनि संसदीय दलमा ४० प्रतिशत हुन ४८ सांसद चाहिन्छ, यो नेपाल समूहका लागि ८ जनाले अपुग हो । त्यसैले नेपालले तत्काल चाहेर पनि दल विभाजन गर्न कठिन छ ।

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ३३ अनुसार उनले दल विभाजन गर्न त सक्छन् तर त्यसरी पार्टी फुटाउँदा सांसद पद नरहन सक्छ । सांसद् पद माया मारेर नेपाल पक्षका नेताहरु माओवादी केन्द्रमा समाहित नहुन पनि सक्छन् ।

आजको कान्तिपुर दैनिकमा समाचार छ ।