ad
केन्द्रीय संस्करण
दोषपूर्ण दलतन्त्रमा रुपान्तरण कसरी ? रातोपाटी अन्तरक्रियाको रिपोर्ट– ६

भुइँमान्छेको लोकतन्त्र कसरी स्थापित हुन्छ भन्नेबारे विमर्श गरौँ न !

हामीले बुझेको मार्क्सवाद जनताबाट कटेका र उनीहरुको मतमाथि विश्वास नराख्ने थिएन : डा. महेश मास्के

person explore access_timeफागुन १३, २०७७ chat_bubble_outline0

 

 

 

 

यस अन्तरक्रियामा पूर्ववक्ताहरुका विचार सुन्दा यसको शीर्षक ‘दोषपूर्ण दलतन्त्र’ भन्दा पनि अर्कै किसिमले ड्राफ्ट हुनुपर्थ्यो भन्ने मलाई लागेको छ । दोषपूर्ण दलतन्त्र भनिएकोमा दलतन्त्रकै बारेमा मेरो सहमति नहुन सक्छ ।

हामीले अहिले गरिरहेको छलफल लोकतन्त्रको बुझाइ र अभ्यासका बारेमा हो । त्यसमा आएका विकृतिससँग दलललाई हेर्नुपर्ने हो । किनकि जतिसुकै दलतन्त्रको कुरा गरिए पनि त्यो हामीले अभ्यास गरिरहेको लोकतन्त्रको  परिप्रेक्ष्यमा आइरहेको छ । त्यस कारण यो शीर्षक लोकतन्त्र र दलतन्त्र जस्तै खालको राखिएको भए हामीलाई अलि सजिलो हुन्थ्यो ।

राजनीतिशास्त्रीको नाताले कृष्ण खनालका विचारमा धेरै कुरा आइसकेका छन् । मलाई लागेको कुरा, यी विषयवस्तुका परिप्रेक्ष्यलाई प्रष्ट ढंगले राखिएन भने यी मुद्दाहरुलाई बुझ्न र त्यसको ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्यलाई हेर्न गाह्रो हुन्छ । विशेषत: मार्क्सवादीहरुको काल्पनिकी के थियो, व्यवहार के थियो ? विशेष गरेर युग पाठकजीले जे भनिरहनु भएको छ, हामीले बुझेको मार्क्सवादको कुरा त्यस्तो हो जस्तो लाग्दैन । त्यो मार्क्सवादको विकृति हो । ती विकृतिहरुलाई मार्क्सवादी अवधारणा हो भनेर हामी जाने कि नजाने ? त्यहाँनेर पनि प्रश्न छ । त्यसकारण, अहिले भइरहेको छलफल मार्क्सवादी काल्पनिकी के थियो ? त्यो कुरा ठीक ढंगले लागू हुन सक्यो कि सकेन ? सकेन भने किन हुन सकेन ? कहाँ कहाँ कति भयो ?  नेपालमा के भइरहेको छ ? यस्तो किसिमले गरिनुपर्ने कुराहरु आउँछन् जस्तो लाग्छ मलाई । कृष्ण खनालले भन्नुभएझै कम्युनिष्ट पार्टी नै सर्वेसर्वा हुन्छ भन्ने कुरा मार्क्सवादी काल्पनिकी हो जस्तो मलाई लाग्दैन । त्यो व्यवहारमा आएको विकृति हो । मार्क्सवादीहरुले त पार्टीको पनि विलय हुने, पार्टीको औचित्य नरहने कल्पना गर्छ । उनीहरुले वर्गसंघर्षको अन्तरविरोधसँग त्यसलाई जोड्छन् ।  जसरी राज्य विलय भएर जान्छन्, त्यस्तै कम्युनिष्ट पार्टीको आवश्यकता नै रहँदैन ।  त्यो भनेको एउटा वर्गविहीन समाजको परिकल्पना हो, जहाँ  ‘फ्री एसोसिएसन अफ प्रोड्युसर्स’ हो, उत्पादकहरुको स्वतन्त्र सङ्गठनहरुको नेटवर्कबाट भविष्यको समाज सञ्चालित हुन्छ । यस्ता खालका काल्पनिकीहरु छन्, जसका बारेमा बहसहरु गरिनु आवश्यक छ । यहाँ पार्टीरहित लोकतन्त्र हुन सक्छ कि सक्दैन भन्ने कुराहरु पनि भए । हामीले अहिले आलोचना गरिरहँदा दलहरुको उद्देश्यसँग त्यसलाई जोडेनौं भने हामी त्यो ठाउँमा पुग्दैनौं जस्तो लाग्छ ।

अहिले भइरहेको छलफल मार्क्सवादी काल्पनिकी के थियो ? त्यो कुरा ठीक ढंगले लागू हुन सक्यो कि सकेन ? सकेन भने किन हुन सकेन ? कहाँ कहाँ कति भयो ?  नेपालमा के भइरहेको छ ? यस्तो किसिमले गरिनुपर्ने कुराहरु आउँछन् जस्तो लाग्छ मलाई । कृष्ण खनालले भन्नुभएझै कम्युनिष्ट पार्टी नै सर्वेसर्वा हुन्छ भन्ने कुरा मार्क्सवादी काल्पनिकी हो जस्तो मलाई लाग्दैन ।

दल स्थापना हुँदा उसले आफ्नो घोषणापत्र ल्याउँछ । यसको लागि मेरो औचित्य यो हो र त्यसको प्रमाणिकी (जस्टिफिकेसन) यो हो भन्छ उसले । त्योअनुसार, उसले मानिसहरुको हृदय जित्न खोज्छ र त्यसअनुसार उसले  शक्ति सङ्गठित गर्छ । उसको मूल घोषणापत्र र  कार्यक्रमले नै त्यो दललाई चिनाउँछ ।

त्यसकारण दलको कुरालाई हामीले सामाजिक–आर्थिक संरचनासँग जोडेर हेरेनौं दलतन्त्रको यो बहस त्यसरी जाँदैन जस्तो लाग्छ । त्यसकारण हामीले के हेर्नुपर्यो भने हाम्रा सामाजिक आर्थिक संरचनाहरु ऐतिहासिक रुपले हिजो कस्तो थियो, त्यसलाई परिवर्तन गर्ने प्रयत्नहरु किन भए ? त्यसलाई परिवर्तन गर्नुपर्ने आवश्यकता एउटा ऐतिहासिक क्षणको माग हुँदा दलहरु जन्मिए र उनीहरुले आफ्ना एजेन्डाहरु राखेर सङ्घर्षअघि बढाए । केही प्रतिबद्धता, बाचाहरु गरे, जुन कुरा उनीहरुले पूरा गर्न सकेनन् । हामीले काँग्रेसको, कम्युनिष्टहरुको इतिहास–घोषणापत्र हेर्यौं भने त्यही कुराहरु छन्, उनीहरुले आफ्नो प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।

त्यसैले दलतन्त्र दोषपूर्ण किन रह्यो भन्ने कुरामा हामीले के हेर्नुपर्यो भने भनिएका कुराहरु किन पूरा हुन सकेनन् ? प्रतिबद्धता किन पूरा गर्न सकेनन् भनेर पनि हामीले बुझ्नुपर्छ । बीपी कोइरालाले आफ्नो घोषणामा लेख्नुभएको बेलादेखि नै देख्न सकिन्छ कि उहाँहरुले  सामन्तवादका सबै संरचनालाई परिवर्तन गर्ने, किसानहरुले जमिन पाउनुपर्छ भन्ने उहाँहरुको पनि कुरा छ । तर त्यसैको दोस्रो प्याराग्राफमा विपीले ‘श्री ५ महाराजाधिराजबाट यो कुरा हुने  आशा गरिएको छ ।’ भनेका छन्, राजाको शक्तिलाई मानेका छन् ।

तर राजाले कुन शक्तिलाई प्रतिनिधित्व गर्छन् ? राजाले भूमि–सुधारलाई सहयोग गर्छन् वा गर्दैनन् भन्ने कुराको स्पष्टता कम भएको पाइन्छ । त्यस्तै किसिमले वामपन्थीहरुको पनि हेर्ने हो भने ठूला–ठूला, काल्पनिक र स्वप्नमय कुराहरु भए,  चुनावी घोषणपत्र बने । तर त्यसलाई  व्यवहारमा उतार्ने कुरामा अत्यन्तै असफल भएको पाइन्छ । यो कुरा नेपालमा मात्रै हैन, संसारभरि नै त्यो विकृति, असफलताहरु हामी देख्छौं ।

अहिलेको पुँजीवादी शक्ति जसरी विश्वव्यापी भएर आएको छ,संरचनागत रुपमा नै ऊ कति बलियो भएको छ ! त्यो  संरचनालाई परिवर्तन गर्न कति गाह्रो रहेछ र त्यसले कति विकृति ल्याउनसक्दो रहेछ भन्ने कुरा पनि छ । हिजो के रुसमा भएको क्रान्ति त्यही देशभित्रका मानिसहरुले गर्दा मात्रै कुण्ठित भएको हो ? त्यतिबेला धेरै देशहरुले रुसको शुरुवातकालीन समाजवादी प्रयोगलाई घेराबन्दी गरेका थिएनन् ? त्यो घेरोबन्दीमा परेर उनीहरुले कति काम गर्न सके र कति सकेनन् भन्ने कुराको हामीले विवेचना गर्नुपर्दैन ?

त्यो असफलताको कारण पनि अघि खगेन्द्र प्रसाईंजीले भने जस्तै अहिलेको पुँजीवादी शक्ति जसरी विश्वव्यापी भएर आएको छ,संरचनागत रुपमा नै ऊ कति बलियो भएको छ ! त्यो  संरचनालाई परिवर्तन गर्न कति गाह्रो रहेछ र त्यसले कति विकृति ल्याउनसक्दो रहेछ भन्ने कुरा पनि छ । हिजो के रुसमा भएको क्रान्ति त्यही देशभित्रका मानिसहरुले गर्दा मात्रै कुण्ठित भएको हो ? त्यतिबेला धेरै देशहरुले रुसको शुरुवातकालीन समाजवादी प्रयोगलाई घेराबन्दी गरेका थिएनन् ? त्यो घेरोबन्दीमा परेर उनीहरुले कति काम गर्न सके र कति सकेनन् भन्ने कुराको हामीले विवेचना गर्नुपर्दैन ? नेपालमा त्यस्तो घेराबन्दी भयो भने हामीले कति काम गर्नसक्छौँ होला अहिले ? त्यसकारण हामीले इतिहासलाई हेर्दै गर्दा आएका विकृतिमा कति  आन्तरिक कारण थिए र कति बाह्य कारणहरुको दवाब थियो भन्ने कुराहरुलाई पनि  हेर्नुपर्ने जरुरी हुन्छ ।

जनताले पार्टीको नेतृत्व छान्न पाउनुपर्छ कि  पर्दैन भन्ने प्रश्न समेत मार्क्सवादीहरुले उठाएका छन् । अहिलेको संकथन जस्तो के भइरहेको छ भने मार्क्सवादीहरु एकदमै जनताबाट कटेका र जनताको मतमाथि विश्वास नराख्ने, आफ्नै पार्टीभित्र पोलिटब्युरो हुँदै महासचिवले मात्रै सबै सञ्चालन गर्ने भन्ने कुरा हामीले बुझेको मार्क्सवादी दृष्टिकोणमा त्यस्तो थिएन । किनकि हिजो इतिहासमा दासहरुलाई मालिकहरुले नै चलाएको हो ।  ग्रिक, रोमनहरुको कुरा गर्दा त्यो कुलिनहरुले व्यवस्था चलाएको हो । त्यो परिवर्तिन हुँदै गएर भूदास, किसान र मजदुरहरुमा आयो । कुनै बेलाको इतिहासमा त मजदुरहरुलाई मान्छे नै गन्दैन थिए नि, हामीलाई थाहा छ नि । तर उनीहरुको मताधिकार हुनुपर्छ, उनीहरुको निर्णयले समाज परिवर्तन हुनुपर्छ भन्ने कुरा कुन शक्तिले सबैभन्दा बलियो रुपमा उठायो ? त्यो लोकतन्त्र हो कि होइन ? अहिलेका पार्टीहरु त्यो ठाउँमा जान सकेका छैनन्, त्यो सत्य, यथार्थ हो । तर त्यो जानुपर्छ, तिनीहरुको अधिकार, सोच र हाम्रो समग्र चिन्तनहरु त्यहाँ उभिएर गर्नुपर्छ । त्यो  ‘क्लास स्ट्यान्ड पोइन्ट’ हुनुपर्छ भन्नुमा के गल्ती छ ?

हाम्रो समाजमा जतिपनि विभेदहरु भइरहेका छन्, त्यो हट्नुपर्छ र भोलि गएर उनीहरुको अधिकार स्थापित हुनुपर्छ भन्ने मूल आस्था कहाँबाट आउँछ ? इतिहास त्यसरी हिँडिरहेको छ । हिजो राजा र मालिकहरुबाट हुने इतिहास तल भुइँमान्छेहरुमा पुगिरहेको छ र भुइँमान्छेको लोकतन्त्र स्थापित हुन्छ । त्यो कसरी स्थापित हुन्छ, त्यसबारे हामी विमर्श गरौँ न ! त्यो अनुसार दलहरुको भूमिका के हुन्छ भनेर आउला । हामीले सीधै दलतन्त्र जस्तो कुराहरु मात्रै गर्न थाल्यौं भने हामीले दललाई यो भूमिका, जिम्मेवारी कार्यभारहरुबाट अलग्याएर हेर्न खोज्छौं ।  हामीले के भन्नुपर्छ भने तिमीहरुको कार्यभार यो थियो,  तिमीहरुको घोषणापत्र यो थियो तर तिमीहरु अलग्गिइरहेका छौ है । तिमीहरुले वाचा गरेर आएको लोकतन्त्र दिन सकिरहेका छैनौ, त्यसकारण तिमीहरुले यो यो गर्नुपर्छ भनेर भन्नुपर्छ ।

अबको चुनौती उत्पादनका साधनहरुको स्वामित्वलाई कसरी सार्वजनिक बनाउने  भन्ने नै हो । यो सार्वजनिक भनेको सूचनाको सार्वजनिक मात्रै हैन, सार्वजनिक स्वामित्वको कुरा हो यो ।  उत्पादनका साधनलाई हामी कसरी अघि लैजान सक्छौं भन्ने कुरामै समग्र ऐतिहासिक अभियान–मिसन नै थियो, मार्क्सवादीहरुले बुझेको  मिसन नै त्यही थियो । कम्युनिस्ट आन्दोलनको इतिहासमा यो कुरा पूरा गर्न सके कि सकेनन् भनेर उनीहरुको विश्लेषण, मूल्यांकन गरिनुपर्ने हुन्छ ।

के गर्नुपर्छ त ? मूल कुरा ऐतिहासिक रूपले हाम्रो समाज र हाम्रो देश दुई मान्छेमा विभक्त भए, उत्पादनका साधनहरुको स्वामित्व लिएर बस्ने एउटा मान्छे । उत्पादनका साधनहरुमा ऐतिहासिक रुपमा स्वामित्व लिन नपाएको अर्को मान्छे, जसलाई हामी जमिन वा धनसम्पत्ति नभएका मानिस भन्छौँ । त्यसलाई मार्क्सवादीहरु उत्पादनका साधनहरुमा स्वामित्व केही सीमित व्यक्तिमा रह्यो भन्छन् । त्यसकारण अबको चुनौती उत्पादनका साधनहरुको स्वामित्वलाई कसरी सार्वजनिक बनाउने  भन्ने नै हो । यो सार्वजनिक भनेको सूचनाको सार्वजनिक मात्रै हैन, सार्वजनिक स्वामित्वको कुरा हो यो ।  उत्पादनका साधनलाई हामी कसरी अघि लैजान सक्छौं भन्ने कुरामै समग्र ऐतिहासिक अभियान–मिसन नै थियो, मार्क्सवादीहरुले बुझेको  मिसन नै त्यही थियो । कम्युनिस्ट आन्दोलनको इतिहासमा यो कुरा पूरा गर्न सके कि सकेनन् भनेर उनीहरुको विश्लेषण, मूल्यांकन गरिनुपर्ने हुन्छ । त्यसकारण,   उत्पादनको साधनमा सबैको स्वामित्व कसरी हुन सक्छ भन्ने जटिल कार्यभारलाई पूरा गर्ने सन्दर्भमा कम्युनिस्ट पार्टीहरु जति असफल हुन्छन्, त्यति नै जनताबाट र आफ्नो मिसनबाट टाढिँदै जान्छन् । भन्नका लागि चाहे उनीहरुले जतिसुकै आफूलाई लोकतान्त्रिक भनेर बाहिर कुरा किन नगरुन् । हाम्रो समाजको संरचनामा त्यो खालको खाडल रहिरहन्छ र त्यसलाई पुर्न सकिँदैन भने हाम्रा लोकतन्त्रका कुराहरु फगत कुरा मात्रै रहन्छ । त्यसैले मेरो बुझाइमा नेपालजस्तो ठाउँमा त्यो कुरालाई प्राप्त गर्नका लागि  ‘सहकारी लोकतन्त्रसम्बन्धी बहस’ चलाउनुपर्‍यो । नत्र त सबै कुरा निजी हुने भयो नि । लगानी पुँजी आइसकेपछि संसारभरी निजीकरण यति धेरै मौलाएपछि ठाउँ ठाउँमा पुँजी त्यसरी प्रवेश पाउँछ कि त्यसको विकल्पका रूपमा उत्पादनका साधनलाई धेरैभन्दा धेरै तल्लो भुइँमान्छेसम्म पुर्‍याउने हो भनेसहकारीबाहेक अरू के उपाय छ ? तर हाम्रो सहकारीहरु ऋण दिने सानो बैङ्कजस्तो भएका छन् । जबकि संसारभरिको समाजवादी आन्दोलनले त्यसलाई उत्पादन सहकारी, बजारीकरण सहकारी, वितरण सहकारीलगायत अरू धेरै सहकारीहरु चलाएका छन् । उनीहरुले शिक्षा र औषधिका सहकारीहरु चलाए ।  सहकारीमा भुइँमान्छेहरु जम्मा हुन्छन् र उनीहरुले त्यहाँ उत्पादनको साधनको एउटा सानो अंशलाई आफ्नो अधिकारमा  लिन्छन् र फेरि त्यसैमा पुनः लगानी गर्छन् । त्यो चिजलाई बढाउन अहिलेको दुई तिहाइको सरकारले के गरे ? अहिले भएका सहकारीहरु त बैङ्कको शाखाजस्तै बनेर बसे ।

अन्ततोगत्वा दलहरुको आफ्नो उद्देश्य र कार्यभार पूरा भइसकेपछि त्यस्ता दलहरुको आवश्यकता पनि रहन्छ जस्तो लाग्दैन । विभिन्न वैकल्पिक संगठनहरुका भ्रूणहरु देखापर्न थालिसकेका छन् । तर त्योभन्दा अगाडि  संरचनात्मक परिवर्तन गर्ने कि नगर्ने ?

दलतन्त्र भनेकै यही त हो । दलहरु सहकारीसँग नजोडिएपछि, जनतासँग टाढिएपछि दलतन्त्र भयो । दल र लोकतन्त्रका बीचमा छुट्टिभिन्न भएपछि दलतन्त्र भन्ने शब्द स्थापित भयो अर्थात् डेमोक्रेसी नभएर पार्टीक्रेसी भयो । मैले भनेको लोकतन्त्र र दलतन्त्रको बीच यस्तो अलगाव नहुनुपर्ने र नगराउनुपर्ने हो । हामीले त्यसरी गर्नुपर्छ । अन्ततोगत्वा दलहरुको आफ्नो उद्देश्य र कार्यभार पूरा भइसकेपछि त्यस्ता दलहरुको आवश्यकता पनि रहन्छ जस्तो लाग्दैन । विभिन्न वैकल्पिक संगठनहरुका भ्रूणहरु देखापर्न थालिसकेका छन् । तर त्योभन्दा अगाडि  संरचनात्मक परिवर्तन गर्ने कि नगर्ने ? त्यो कुरालाई नछोएर खाली कति मतदान भयो, यति मानिस आए कि आएन भन्ने जस्तो खालको कुराहरु गर्न थाल्यौं भने अमेरिका जस्तो देशमा ट्रम्पहरुले जे भूमिका खेले त्यसलाई कसरी विश्लेषण गर्ने ? के त्यो चुनावको कुरा मात्रै थियो र ? ट्रम्पले संसद्मा विद्रोह जस्तो कुरा ल्याउनु कुन स्वार्थले निर्देशित हुन्छ ? त्यसैले साथीहरुलाई मेरो आग्रह त्यहाँ गएर हेरौं भन्ने हो ।

अलि लचिलो किसिमको संरचनाको कुरा गर्दा कांग्रेसले कतिपय कुराहरुको अभ्यास पनि गरिरहेको थियो । सदस्यता वितरणको सवालका कांग्रेस कम्युनिष्ट पार्टीजस्तो कठोर त थिएन । नेपालमा थुप्रै किसिमका त्यस्ता अभ्यासहरु भइरहेका छन् । तर काँग्रेसको मानिस आउँदा पनि त्यही नवउदारवाद एजेण्डा च्याप्छ,  काँग्रेसका रामशरण महतजी आउँदा पनि । एमालेका पालामा भरतमोहन अधिकारी आउँदा पनि त्यही नवउदारवादकै एजेण्डा च्याप्नुभयो । अहिले नेकपाका केपी ओलीहरुको बहुमत आउँदा पनि त्यही  नवउदारवाद एजेण्डा नै आउँछ, उहाँहरुसँग विकल्प छैन । त्यसले के भनिरहेको छ ? त्यसैले यी चीजहरुसँग जोडेर  दलतन्त्रको बहस गर्नु राम्रो हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ ।

 


 

रातोपाटीको अंग्रेजी, हिन्दीग्लोबल संस्करणका साथै अनलाइन टिभी पनि सञ्चालित छ । एप्सबाट सिधै समाचार पढ्न एन्ड्रोइडका लागि यहाँ र आइफोनका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् । फेसबुकट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ ।

कमेन्ट

कमेन्ट गर्नुहोस्

info_outline

तपाईको ईमेल गोप्य राखिनेछ

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.