काठमाडौं । लाभांश वितरणमा विवाद भएपछि नेपाल बैङ्कका अध्यक्ष वासुदेव अधिकारीले माघ ५ गते राजीनामा दिए । सञ्चालक समितिबाट पास भएर दोस्रो बजारमा बुक क्लोज भइसकेको तथा साधारणसभाले समेत पारित गरिसकेको लाभांश फिर्ता गर्न अर्थ मन्त्रालयले दबाब दिएपछि अधिकारीले राजीनामाको बाटो रोजेका हुन् । उनको राजीनामा अर्थ मन्त्रालयले ३ सातापछि स्वीकृतसमेत गरिसकेको छ ।

अध्यक्षको राजीनामासँगै नेपाल बैङ्क नेतृत्वविहीन छ । तर, जुन दबाबका कारण अध्यक्षको राजीनामा दिइएको थियो, अहिले त्यो विवाद भने सेलाएको छ । यसबारे कुरा गर्न नेपाल बैङ्क, राष्ट्र बैङ्क, अर्थ मन्त्रालय कोही पनि तयार छैनन् ।

विवादको कारण

नेपाल बैङ्कको पुस १ गते बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को नाफाबाट शेयरधनीलाई १६ प्रतिशत लाभांश दिने प्रस्ताव गर्यो । नेपाल बैङ्कसँग तात्कालिन अवस्थामा रहेको ११ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ चुक्ता पुँजीको आधारमा बैङ्कले १२ प्रतिशत बोनस सेयर र ४ प्रतिशत नगद लाभांश समेत गरी उक्त परिमाणमा लाभांश घोषणा गरेको हो । सो लाभांशबापत बैङ्कले १ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ वितरणको प्रस्ताव गरको थियो । यसमध्ये १ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ बोनस शेयर र करिब ४५ करोड रुपैयाँ नगद थियो ।

सो लाभांश प्रस्तावलाई राष्ट्र बैङ्कले अस्वीकृत गरेन । तर, यसअघिको रेगुलेटरी रिजर्भ र विशेष जगेडा कोषमा ठूलो रकम छुट्याउने शर्त तोकिदिएसँगै नेपाल बैङ्कले लाभांश नै दिन नसक्ने अवस्थामा पुगेको थियो । तर, पुस २९ गते बसेको साधारणसभाले यसअघि सञ्चालक समिति बैठकबाट प्रस्ताव गरिएको लाभांश प्रस्ताव पारित गरिदियो । तर, सो लाभांशबारे मन्त्रालयले असहमति जनाउँदै फिर्ता गर्न दबाब दिएसँगै अध्यक्ष अधिकारीले राजीनामा दिएका हुन् । उनले लाभांश वितरण भइसकेको अवस्थामा फिर्ता गर्न आएको निर्देशन व्यवहारिक हिसाबले कठिन हुने अवस्थामा नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिएको बताएका छन् । 

दोष क–कसको ?

वित्तीय क्षेत्रका विज्ञहरु क्षमता नै नभइकन सर्वसाधारणलाई लाभांश प्रस्ताव गर्नु नेपाल बैङ्क बोर्डको कमजोरी भएको बताउँछन् । राष्ट्र बैङ्कको निर्देशन अनुसार जगेडा कोषको व्यवस्थापन गर्नुपर्नेमा त्यसो नगरेर अर्को गल्तीसमेत भएको उनको टिप्पणी छ ।

राष्ट्र बैङ्कले दिएको निर्देशन अनुसार यी दुई समायोजनबाट सो बैङ्कले करिब ३ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ छुट्याउनुपर्ने अवस्था थियो । बैङ्कले यो वर्ष साढे २ अर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा खुद नाफा कमाएको उल्लेख गरेको थियो । यसो गर्दा नेपाल बैङ्कको वितरणयोग्य मुनाफा नकारात्मक हुन्थ्यो । यसो हुँदा नेपाल बैङ्कले यो वर्ष कुनै पनि लाभांश वितरण गर्न सक्ने अवस्था थिएन ।

सञ्चालक समितिको अध्यक्षको हैसियतले यो मामिलामा अध्यक्ष अधिकारी जिम्मेवार थिए । तर, एकल सञ्चालक समितिको संयुक्त निर्णयबाट पारित गरिएको प्रस्तावमा अधिकारीलाई मात्रै दोषी देखाएर उनीमाथि राजनीतिक प्रतिशोध साँधेको बैङ्ककै कर्मचारीहरु बताउँछन् । यसमा अर्थ मन्त्रालयका पदाधिकारी, बोर्डमा प्रतिनिधित्व गर्ने सदस्य, उच्च व्यवस्थापनका कर्मचारीदेखि बैङ्कभित्रको कर्मचारी युनियनको समेत हात रहेको उनीहरुको भनाई छ ।

अधिकारी राष्ट्र बैङ्कका पूर्व कर्मचारी हुन् । राष्ट्र बैङ्कमा रहँदा युवराज खतिवडासँग राम्रो सम्बन्ध भएका उनलाई खतिवडाकै जोडबलमा नेपाल बैङ्कको अध्यक्ष बनाइएको थियो । त्यहाँ हुँदा उनले गरेको कामलाई मन्त्रालय, राष्ट्र बैङ्कदेखि बैङ्कभित्रकै कर्मचारीले समेत प्रशंसा गरेका छन् ।

तर, बैङ्कभित्रका स्वार्थ समूहको स्वार्थ पूरा नगरेकै आधारमा उनीमाथि प्रतिशोध साँधिएको बैङ्ककै कर्मचारीहरु बताउँछन् । बैङ्कको बोर्डमा प्रतिनिधित्व गर्ने सदस्यदेखि प्रमुख कार्यकारी अधिकृतसम्म आफ्नो पक्षमा नभइपछि उनी चेपुवामा परेका हुन् ।

एकले अर्कालाई देखाउँदै

सरकारको ५१ प्रतिशत शेयर स्वामित्व रहेको नेपाल बैङ्कमा ३ जना सञ्चालक अर्थ मन्त्रालयले नियुक्ति गर्ने गर्छ । ३ जना सञ्चालक सर्वसाधारण शेयरधनीबाट हुन्छ भने एकजना स्वतन्त्र सञ्चालकको नियुक्ति सञ्चालक समितिले गर्ने व्यवस्था छ ।

अध्यक्ष अधिकारीको राजीनामाअघि उनीसहित केदार पनेरु र सावित्री श्रेष्ठ मन्त्रालयका तर्फबाट नियुक्त गरिएका सदस्य हुन् । त्यसमध्ये पनेरु अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव हुन् । मन्त्रालयका तर्फबाट बोर्डमा प्रतिनिधित्व गर्दै मन्त्रालयको स्वार्थ प्रस्तुत गर्ने मुख्य जिम्मेवारी उनैको हो । कम्पी ऐनको दफा १८२ ले सरकारी स्वामित्वका कम्पनीको लाभांश वितरण सरकारको स्वीकृतिमा मात्रै गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यो कार्यान्वयन भए भएको अध्ययन गर्ने प्रमुख जिम्मेवारी समेत मन्त्रालयबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सदस्यकै हुन्छ ।

अध्यक्षको राजीनामापछि यतिबेला मन्त्रालय यसबारे केही बोल्न चाहँदैन । सर्वसाधारणलाई बाँडिसकिएको लाभांश फिर्ता गर्न व्यवहारिक रुपले सम्भव छैन । यस्तो अवस्थामा थप विवाद बल्झाउँदा मन्त्रालय र राष्ट्र बैङ्ककै कर्मचारी तानिने डरले यतिबेला सबै मौनप्रायः छन् ।

बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षाको क्रममा अर्थसचिव शिशिर ढुंगानाले अध्यक्षको राजीनामाबारे सोधिएको प्रश्न ‘गभर्नर सापले भन्नुहुन्छ’ भन्दै छले । तर, सो दिन राष्ट्र बैङ्कका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले पनि यसबारे कुनै टिप्पणी गरेनन् । मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षाका क्रममा अधिकारीलाई दोहोर्याएर प्रश्न गरेपछि उनले यसबारे राष्ट्र बैङ्कले गहन ढंगले विश्लेषण गरिरहको उल्लेख गरे । तर, राष्ट्र बैङ्कका अधिकारीहरु भने यो राष्ट्र बैङ्कले हेर्ने विषय नै नभएको बताउँछन् ।

‘लाभांश फिर्ता गर्ने विषय राष्ट्र बैङ्कले हेर्ने विषय न होइन । राष्ट्र बैङ्कको निर्देशन पालना नभएको पाइए बैङ्कमाथि कारबाही गर्न र हर्जाना लगाउन चाहिँ सक्छ,’ राष्ट्र बैङ्क सुपरिवेक्षण विभागका एक कर्मचारीले प्रश्न गर्दै भने, ‘तर, यसबारे अरु अध्ययन गर्ने भन्ने विषय त के हुन्छ र ?’

लाभांश फिर्ता एनसीसी बैङ्कको डिमर्जजस्तै

राष्ट्र बैङ्कका ती अधिकारी अहिलेको लाभांश फिर्ताको प्रसंग यसअघि एनसीसी बैङ्क र एपेक्स डेभलपमेन्ट बैकको डिमर्जको प्रसङ्ग जस्तै भएको उल्लेख गरे । एपेक्स डेभलपमेन्ट बैङ्कले ठूलो मात्रामा अनियमित कर्जा प्रवाह गरेको प्रसंग बाहिरिएपछि मर्ज भइसकेका बैङ्कहरु डिमर्ज गर्ने आवाज उठेको थियो । तर, त्यतिबेला एनसीसी बैङ्कमा विभिन्न ४ वटा विकास बैङ्क गाभिएर एकीकृत कारोबार समेत भइसकेको थियो । कानूनी व्यवहारिक समस्याका कारण यो सम्भव भएको थिएन । अहिलेको बैङ्कको लाभांश फिर्ता गर्नुपर्छ भन्ने आवाज पनि त्यस्तै भएको उनको भनाई छ ।