वरिष्ठ अधिवक्ता सतिषकृष्ण खरेलले संविधानले उल्लेख नगरेको अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई नहुने बताएका छन् । प्रतिनिधिसभा विघटन विरुद्धको रिटमा एमिकस क्युरीको तर्फबाट बुधबार राय दिने क्रममा खरेलले प्रधानमन्त्रीले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटन संविधान विपरित भएको बताए । उनले संविधान विपरित भएको विघटनको निर्णय बदर गर्न राय दिए । 

उनले संविधानले उल्लेख नगरेको अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई छ भनेर भन्न नमिल्ने जिकिर समेत गरे । धारा ७६ र ८५ मा बाहेक संविधानले विघटनको कुरा देखाउन नसकेको बताउँदै संसदीय व्यवस्थामा प्रधानमन्त्रीले गर्न पाउँछ भने पनि ७६ बाहेक अन्त देखाउन नसकेको उनले बताए।
‘विघटन वर्तमान संविधान विपरित छ । यसलाई बदर गर्नुपर्छ । संविधानको धारा ७६ (५) भन्दा बाहेक अन्त प्रधानमन्त्री जान मिल्दैन । विघटन गर्दा संविधान बमोजिम भन्दा बाहिर जाने काम भएको छ’, उनको निष्कर्ष छ । 

उनले आफ्नो राय ४ विषयमा केन्द्रीत रहेर गरेका थिए । जसमा बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्रीलाई विघटनको अधिकार छ कि छैन ?,  संसदीय अभ्यासमा विघटनको अधिकार कार्यकारीभित्र रहन्छ कि संविधानमा हुन्छ ?, संसद विघटनमा न्यायिक पुनरावलोकनको निर्णय हुन्छ कि हुँदैन ? र राजनीतिक विषय हो कि होइन भन्ने विषय समेटेका थिए । 

बहसका क्रममा उनको भनाइ थियो, ‘संसद विघटन गर्न मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने प्रश्न संवैधानिक हो । त्यहाँभित्र राजनीति जोडिन सक्छ । राजनीतिक प्रश्न भएकाले बोल्दै मिल्दैन भन्ने होइन । यसलाई ग्रहण गर्न मिल्छ । विघटनलाई अदालतले व्याख्या गर्नुपर्छ ।’

उनले धारा ८५ को व्यवस्था अनुसार संविधान बमोजिम विघटन भनिएपनि कहाँबाट भनेर विशेष किटान जरुरी रहेको बताए। ‘त्यो भनेको धारा ७६ नै हो । यो धाराबाहेक अरु धाराले विघटनको व्यवस्था देखाउन सकेको छैन । ’
उनले हाम्रो प्रणाली संवैधानिक सर्वोच्चता भएको भन्दै संसदीय सर्वोच्चता नभएको बताए ।