काठमाडौँ । नेपाली काँग्रेसमा १४औँ महाधिवेशनको उद्घाटनको दुई दिन बाँकी छँदा नयाँ कार्यतालिका छलफलको एजेन्डा बनेको छ । महाधिवेशनको मिति परिमार्जन गरी नयाँ मिति तय गर्ने सम्बन्धमा छलफल गर्न बुधबार काँग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक बस्दै छ ।

महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काका अनुसार आजको बैठकमा महाधिवेशनको तिथिमिति, संसद् विघटनविरुद्धको विरोध कार्यक्रमको समीक्षा र नयाँ कार्यक्रमबारे छलफल हुनेछ । काँग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको ०७६ पुस ११ को निर्णयअनुसार पार्टी महाधिवेशन ७ फागुनबाट सुरु गर्नुपर्ने हुन्छ । उक्त बैठकले यही फागुन ७–१० गते महाधिवेशन गर्नेगरी तालिका ल्याएको थियो ।

महाधिवेशनको मिति तोकियो तर कोरोना महामारी र आन्तरिक विवादले तयारी त्यसअनुसार हुन सकेन । फेरि नयाँ कार्यतालिका ल्याउनुपर्ने अवस्था खडा भयो । योबीचमा महाधिवेशनको पहिलो कार्य क्रियाशील सदस्यता टुङ्ग्याउनेभन्दा अधिवेशनको मिति चलाउने काम पनि भएको थियो ।

महाधिवेशनको तालिका यथावत् राखेर २०७७ असार २२ गते बसेको बैठकले स्थानीय तहको अधिवेशनको मिति संशोधन गरेको थियो । संशोधित तालिका पनि प्रभावित भयो । अनि महाधिवेशनको अर्को तालिका तोक्नुपर्ने अवस्था बनेको छ ।

काँग्रेसको पार्टी विधानको व्यवस्थाअनुसार चार वर्षमा महाधिवेशन गराउनुपर्छ । तोकिएको समयमा महाधिवेशन गराउन नसक्ने असाधारण स्थितिमा मात्रै थप एक वर्ष समय बढाउन सकिन्छ । काँग्रेसले थपेको एक वर्ष पनि फागुन १९ मै सकिँदै छ ।

विधानले तोकेको समयभित्र महाधिवेशन नहुने भएपछि काँग्रेस फेरि पनि संवैधानिक सहारा लिनुपर्ने ठाउँमा आइपुगेको छ ।

संविधानको धारा २६९ को उपधारा ४ (२) (ख) मा ‘राजनीतिक दलको विधानमा कम्तीमा पाँच वर्षमा एकपटक सो दलको सङ्घीय, प्रदेश तहका प्रत्येक पदाधिकारीको निर्वाचन हुने व्यवस्था हुनुपर्छ,’ भन्ने व्यवस्था छ ।

विशेष परिस्थिति उत्पन्न भएर समयमा गर्न नसके थप ६ महिनाभित्र गर्न सकिने व्यवस्था संविधानमा छ । संविधानको यही प्रावधानमा टेकेर केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्मका कार्यसमितिको ६ महिना म्याद थप गरिँदै छ ।

यो ६ महिनामा पनि केही महाधिवेशनको मिति तोक्ने भन्नेमा काँग्रेस नेताहरुमा एक मत छैन । संसद् विघटनसम्बन्धी विषयलाई सर्वोच्च अदालतले टुङ्गो लगाएपछि राष्ट्रिय राजनीतिले मार्ग प्राप्त गर्ने भएकाले त्यसपछि मात्रै नयाँ मिति तय गर्ने अथवा अगाडि तय गर्ने भन्ने अन्योल कायमै छ ।

काँग्रेस नेताहरुमा महाधिवेशनको कार्यतालिका बनाउने कुरालाई संसद् विघटनका सन्दर्भमा सर्वोच्च अदालतबाट आउने फैसलाले प्रभावित गर्छ भन्ने छ । किन भने संसद् विघटन सदर भए निर्वाचनलाई मध्यनजर गरेर कार्यतालिका ल्याउनुपर्छ ।

महाधिवेशन भदौमा पुग्ने सम्भावना, पौडेल पक्षको योजना भाँडियो

काँग्रेस केन्द्रीय सदस्य ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले भदौमा महाधिवेशन गरी जाने कुरामा समस्या नभएको बताए । उनले भने, ‘संविधानतः भदौसम्म महाधिवेशन गरिसक्नुपर्छ । त्यहीअनुसार छलफल अगाडि बढेर कार्यतालिका प्रकाशित हुन्छ । मैले यसअघि पनि भदौमा महाधिवेशन गरौँ भन्दै आएको थिएँ । मुलुकको वर्तमान राजनीतिलाई मध्यनजर गरेर तालिका ल्याउँछौँ ।’

सबै कुरा हेर्दा भदौभन्दा अगाडि महाधिवेशन गर्न सकिने अवस्था नदेखिएको उनको भनाइ छ । कार्कीको भनाइसँग केन्द्रीय सदस्य गगन थापाको पनि सहमत देखियो ।

उनले भने, ‘भदौमा केन्द्रीय महाधिवेशन गर्नेगरी कार्यतालिका बनाएर जानुपर्छ जस्तो लाग्छ । जेठमा महाधिवेशन गर्ने भनेर कार्यतालिका बनाउँदा अपत्यारिलो हुन्छ । त्यसपछि दिएको समयसीमाभित्र कसैले पनि काम गर्दैन । हामी धेरैले जेठमा भन्यो भने कत्तिमा फेरि समय थप्न मिल्छ भन्ने ठान्छौँ । अस्ति नै यो अनुभव गरिसक्यौँ । छोटो छोटो समय राखौँ । कसैले पनि काम गरेन ।’

दसैँअघि जेठमा महाधिवेशन गर्नेगरी तिथिमिति तोकेर सबै कुरा मिलाउभन्दा केहीले नेता नमान्दा यो अवस्था आएको थापाले बताए ।

‘त्यो बेलामा मानेको भए, त्यो तालिकाअनुसार क्रियाशील सदस्यता समयबद्ध भएर बुझाउने काम हुन्थ्यो । हामीले पुस महिनाभित्र, माघ महिनाभित्र भनौँ । कसैले पत्याएन । कसैले गरेन । अहिले त्यसो गर्नु हुँदैन,’ थापाले भने ।

तर पार्टीका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षले भने जेठमा महाधिवेशनको मिति तोक्नुपर्नेमा जोड दिँदै आएका छ ।

पौडेल पक्षको बुझाइबाट परिणाम आउन नसकेको भन्दै थापाले भने, ‘अहिले पनि कसेर तालिका बनादा जेठमा अधिवेशन हुन नसके पनि दुई तीन महिनाको समय रहन्छ । भदौमा अधिवेशन हुन सक्छ भन्ने सोचाइले  प्रभावित भएको देख्छु । तर यस्तै सोचाइले निर्णय गर्दा परिणाम दिएन ।’

जेठमा महाधिवेशनको मिति तोक्ने कुराले फेरि पनि परिणाम नदिने उनको बुझाइ छ । ‘जस्तै अहिले हामीले जेठमा महाधिवेशन भनौँ भने फागुनको १५ गतेभित्रमा हाम्रो क्रियाशील सदस्यता सबै टुङ्ग्याउनुपर्ने भनेर राख्नुपर्ने हुन्छ । किनभने एक महिना क्रियाशील सदस्यता छानबिन गर्नुपर्यो । फागुनको १५ गतेसम्म टुङ्गिन्न । अनि त्यहाँनिर कार्यतालिका बिग्रियो भने सबै बिग्रिन्छ । पछि गएर अहिले जे भयो त्यही हुन्छ ।’

थापाले व्यावहारिक र सम्भव तिथिमिति भदौ अन्तिम साता हुने सुनाए । ‘भदौको अन्तिममा महाधिवेशनको तिथिमिति राख्नुपर्छ । त्योभन्दा पहिला क्रियाशील कहिलो टुङ्गिने, वडाको अधिवेशन कहिले गर्ने भन्ने एउटा व्यावहारिक तिथिमिति राखौँ ।’

उनका अनुसार यो तिथिमिति नाघ्ने कमिटी वा व्यक्तिलाई काँग्रेसको महाधिवेशनले कुर्दैन भन्ने सन्देश प्रवाहित गर्न सकियो भने अधिवेशन गर्ने केही गाह्रो छैन ।

यस्तै केन्द्रीय सदस्य अर्जुननरसिंह केसीले भने जेठमा महाधिवेशनको मिति तोक्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले भने, ‘जेठको १५ सम्म महाधिवेशन गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा छौँ । परिस्थिति, छलफल कसरी अगाडि बढ्छ ।’

यहीअनुसार आफूहरुले रणनीति बनाइरहेको उनको भनाइ छ । महाधिवेशनको नयाँ कार्यतालिकाबारे पौडेल पक्ष पछिल्लो आन्तरिक रणनीतिमा थियो । आफू पक्षीय केन्द्रीय सदस्यदेखि जिल्ला सभापतिसँग पराशर्म गर्ने तयारीमा थियो ।

त्यसका लागि आज आफूनिकट जिल्ला सभापति, पूर्वकेन्द्रीय सदस्य र पूर्वमन्त्री सम्मेलित बैठक राख्ने पौडेल योजना थियो ।

तर सभापति शेरबहादुर देउवाले पौडेल पक्षले जिल्ला सभापतिको भेला बोलाएकै दिन केन्द्रीय समिति डाकेपछि त्यो भाँडिएको छ ।

यसबारे केसीले भने, ‘काठमाडौँमा भएकासँग जिल्ला सभापतिसँग भेटघाट गर्ने कार्यक्रम थियो । केन्द्रीय कमिटी बैठक भएकाले त्यो स्थगित भयो ।’

अब के गर्ने, कसो भन्ने भन्नेबारे केन्द्रीय समितिमै छलफल हुने उनको भनाइ छ ।

‘एकातिर देशको संविधानमाथि भएको प्रहारको रक्षा गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । पार्टीको विधानअनुसार चार वर्षबाट एक वर्ष थप्न पाउने व्यवस्था छ । एक वर्ष थपेको समयअवधि पनि एक दुई दिनमा सकिने अवस्थामा के गर्ने, कसो गर्ने भनेर केन्द्रीय समितिमा बैठकमा छलफल हुन्छ,’ उनले भने ।

देउवामाथि पौडेलको आशङ्का बेकार

संविधानले दिएको ६ महिनाभित्र पनि महाधिवेशन गराउन नसके पार्टीको वैधतामाथि नै प्रश्न उठ्ने उनको भनाइ छ । यसका लागि क्रियाशील सदस्यताको वितरण र नवीकरण मुख्य समस्या बनेको केसीले बताए ।

उनले भने, ‘पार्टीको क्रियाशील सदस्यता नै महाधिवेशनका सुरु मतदाता हुन् । महाधिवेशनलाई लक्ष्य गरेर पार्टीले ०७६ माघदेखि क्रियाशील सदस्यता वितरण थालेको थियो । क्रियाशील सदस्यताको टुङ्गो ०७७ वैशाख मसान्तसम्ममा लगाउने लक्ष्य थियो तर अहिलेसम्म सदस्यताको टुङ्गो लागेको छैन । यही गतिले  पार्टीमाथि वैधानिक प्रश्न खडा हुन्छ कि चन्ने चिन्ता छ ।’

गत पुस १३ को बैठकले सदस्यताको वितरण र नवीकरणका लागि माघ मसान्तसम्म समय दिएको थियो ।

काँग्रेस केन्द्रीय कार्यालयका मुख्यसचिव कृष्णप्रसाद पौडेलले करिब ४५ वटा जिल्लामा क्रियाशील सदस्यता टुङ्गो पुगेको जानकारी दिए । महाधिवेशनको ढिलासुस्तीसँग सभापति देउवाको नियतमाथि पनि आशङ्का गर्न थालिएको छ ।

‘प्रतिनिधि सभा निर्वातनपछि मात्र पार्टी महाधिवेशन हुन्छ,’ भन्ने उपसभापति विमलेन्द्र निधिको अभिव्यक्तिबाट पौडेल पक्ष सशंकित देखिएको छ । देउवाले प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँगको समन्वयमा अध्यादेश ल्याएर ६ महिने प्रावधान लम्ब्याउन सक्ने पौडेल पक्षमा भय देखिन्छ । यसबारे नेता थापाले भने सभापति देउवामाथि प्रश्न उठाउन आवश्यक नभएको बताए ।

‘हामी आफूले गर्नुपर्ने काम हामी आफ्नो तहमा नगर्ने अनि पार्टी नेतृत्वलाई अनावश्यक आशङ्का गर्ने कुरा बेकार हो । अहिले के कारणले पार्टीका सभापतिलाई प्रश्न गर्ने त ?,’ थापाको प्रश्न छ, ‘पार्टी सचिवालयबाट समायोजनका विषयमा केही ढिलासुस्ती भयो होला । पछिल्लो समयमा त्यसमा पनि उपलब्धि भएको छ । त्यो कारणले केही जिल्लाबाहेक तलको रोकिएको छैन ।’

महाधिवेशनको सन्दर्भमा सभापतिमाथि औँला ठड्याउने कुरा गलत हुने उनले बताए ।

‘तल गर्नुपर्ने काम नै भएको छैन । अहिले महाधिवेशनको सन्दर्भमा सभापतिमाथि आँैला ठड्याउने कुरा गलत हो भन्छु । तलको काम नगर्ने अनि पार्टीको सभापति यता मिलाउन लाग्नुभएको छ, उता गर्न लाग्नुभएको छ भन्ने सोच्यो भने गलत हुन्छ,’ उनले भने ।

महाधिवेशनले गति नलिनुको कारण तल्लो तह नै भएको थापाको बुझाइ छ । ‘अस्ति कोभिडका कारण समस्या थियो । अब त केही पनि छैन । म पछिल्लो समय २०, २५ जिल्ला घुमेँ । तल हामीले गर्नुपर्ने काममै गरेका छैनौँ । वडाले क्षेत्रलाई बुझाएको छैन, क्षेत्रले जिल्लालाई बुझाएको छैन, जिल्लाले केन्द्रलाई बुझाइ दिएको छैन,’ थापाले भने ।