प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको रिटमा एमिकस क्युरी (अदालतका सहयोगी) तोकिएका वरिष्ठ अधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्कीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न नसक्ने रायसहितको निष्कर्ष सुनाएका छन् । 
उनले संसद  र सरकार असफल भएको अवस्थामा मात्रै विघटन गर्न सकिने भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले गरेको विघटन मालाफाइड इन्टेन्सन (दुषित मनसाय) का साथ गरिएको बताए । 

उनले निर्वाचनमार्फत जनताबाट चुनिएका प्रतिनिधिबाट संसद बनेको र त्यही संसदले प्रधानमन्त्री बनाएको भन्दै प्रधानमन्त्री संसदप्रति जबाफदेही बन्नुपर्ने बताए ।  ‘अदालतले चिन्ने भनेको उहाँ संसदप्रति जवाफदेही हुनुपर्छ भन्ने हो’, उनको भनाइ छ । तर, प्रधानमन्त्रीले पार्टीको झगडा ल्याएर संसद विघटन गरेको देखिने उनले जिकिर गरे । उनले पार्टीको विवादका कारण संसद विघटन गरिएको र यसैकारण प्रधानमन्त्रीले गैरसंवैधानिक कार्य गरेको देखिएको पनि बताए । 
‘संसदीय व्यवस्थामा विघटनको अधिकार हुन्छ । तर ओलीको इन्टेन्सन गलत छ । गैरसंवैधानिक उद्देश्य राखेर विघटन गरिएको छ’, उनको रायको निष्कर्ष छ । 

इजलासले कार्कीलाई दुई दिनभित्र आज गरेको बहसको नोट बुझाउन पनि भनेको छ । 

 विघटनविरुद्धको मुद्दामा संवैधानिक इजलासमा एमिकस क्युरीले मंगलबारदेखि राय दिन थालेको हो । 
जसअनुसार नेपाल बारको रिफारिसमा एमिकस क्युरी चयन भएका वरिष्ठ अधिवक्ता कार्कीले राय दिएका हुन् । बुधबारदेखि बाँकी ४ जनाले क्रमश: राय दिनेछन् ।