काठमाडौं । संसद विघटनको मुद्दामा प्रधामन्त्री केपी शर्मा ओली र सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाका कानुन व्यवसायीले बहस सकेका छन् । प्रधानमन्त्रीका तर्फका वकिलको बहस सकिएपछि बिहीबार सभामुखका ३ जना कानुन व्यवसायीले बहस गरे ।

विघटनविरुद्धको रिटमा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटालाई पनि विपक्षी बनाइएको थियो । तर, सापकोटाका कानुन व्यवसायीले विघटन संविधान विपरीत भएको तर्क गरेका छन् । सभामुखका कानुन ब्यवसायीले रिट निवेदकको पक्षमा बहस गरेर भने, ‘प्रधानमन्त्रीको कदम असंवैधानिक छ ।’ 

सभामुखको तर्फबाट बहस गर्दै अधिवक्ता श्रीकृष्ण सुवेदीले संसदले असहयोग गरे भनेर प्रधानमन्त्रीले ‘झुटो अरोप’ लगाएको जिकिर गरे । मुद्दाको विपक्षी बनाएपनि रिट निवेदकको माग जायज भएको सभामुखको भनाई रहेको अधिवक्ता सुवेदीले बताए । 

मनमोहन अधिकारीको विघटन तत्कालीन सभामुख रामचन्द्र पौडेलले ‘सरकारको विकल्प हुँदासम्म विघटन गर्न पाइन्न’ भनेको नजिर पेश गर्दै सुवेदीले भने, ‘यसपटक पनि आफ्नो अडानलाई अदालतले साथ दिन्छ भन्ने सभामुखको अपेक्षा छ ।’ 

भारत र बेलायतमा संसद बोलाउँदा, अन्त्य गर्दा र विघटन गर्नुअघि सभामुखसँग छलफल गरिने प्रचलन सुनाउँदै सुवेदीले भने, ‘हाम्रोमा प्रधानमन्त्री ओलीले कुनै परामर्श गर्नुभएको छैन् ।’ 

‘प्रतिनिधिसभाले सरकारलाई असहयोग गरेको हुनाले विघटन गरेको’ भन्ने प्रधानमन्त्रीको भनाई गलत रहेको बताउँदै सुवेदीले भने, ‘अदालतलाई भ्रममा पार्न खोजियो, म चुनौति दिन्छु ।’ 

‘नक्सा पास गर्दा र विश्वासको मत लिँदा संसदमा दुइपटक भोटिङ भएकोमा दुवैपटक प्रधानमन्त्रीलाई दुईतिहाई दिएको छ,’ अधिवक्ता सुवेदीले प्रश्न गरे,‘अनि, उहाँलाई फेरी किन चाहियो दुई तिहाई ?’ संसद चलेको बेलामा मात्र विघटन गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास भएको दावी गर्दै सुवेदीले ६ महिनादेखी संसद नचलेको बेला विघटन गर्न नमिल्ने बहस गरेका छन् । 

विघटनपछि चार पूर्व प्रधान न्यायाधीशले निकालेको विज्ञप्ति अदालतमा सन्दर्भ सामग्रीको रुपमा प्रयोग गर्नुपर्ने सुवेदीको भनाइ छ । ‘भारत, बेलायत र अमेरिकाका पूर्व प्रधानन्यायाधीशको भनाई अदालतमा स्रोत सामग्रीको रुपमा प्रयोग गरिन्छ’ उनले भने, ‘हाम्रा पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरुको भनाई पनि सन्दर्भ सामग्रीको रुपमा प्रयोग गर्नुपर्छ ।’ 

राजालाई अधिकार थियो, ओलीलाई छैन

सभामुखको तर्फबाट बहस गरेका बरिष्ठ अधिवक्ता श्याम प्रसाद खरेलले विघटनको अधिकार हिजोका राजालाई संविधानले दिएको बताए । तर, वर्तमान प्रधानमन्त्रीलाई संविधानले सो अधिकार नदिएको खरेलले जिकिर गरे । 

‘विशेषाधिकार’लाई प्रधानमन्त्रीको अधिकारको रुपमा गलत ब्याख्या गर्नु नहुने उल्लेख गर्दै खरेलले प्रश्न गरे, ‘सार्वभौम जनताले संविधान दिएपछि मसँग विशेषाधिकार छ भन्दै आउने ?’ 
संविधान तोडमोड गर्न खोजे फेरी आन्दोलन हुने चेतावनी दिँदै खरेलले पाँच वर्ष सरकार चलाउन नसके प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्ने जिकिर गरे ।

‘उहाँसँग केही सांसद मात्र रहेछन्, सामना गर्ने बहुमत रहेनछ’ खरेलले भने, ‘नत्र, बहुमत चाहियो भन्दै जानुपर्ने अवस्था आउने थिएन् ।’ संसदभित्र विकल्प नखोजी बाहिरबाट विकल्प खोज्छु भनेर जान नमिल्ने तर्क गरेका खरेलले थपे, ‘विघटन ठिक छैन् ।’