संवैधानिक निकायमा गरिएको नियुक्ति असंवैधानिक भएको दावी गर्दै सभामुख अग्नि प्रसाद सापकोटाले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ । 
अदालतका न्यायाधीश प्रकाश कुमार ढुंगानाका इजलाशले आइतबार सो रिटमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो । इजलाशले यसबारे सरकारको नाममा कारण देखाउ आदेश मात्र जारी गरेको छ । 

सो रिटमा निवेदकको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठ, शम्भु थापा, कृष्ण प्रसाद पन्त र गोविन्द बन्दीले बहस गरेका थिए । अदालतले मुद्दामा अन्तरिम आदेश नदिएपनि आगामी सुनुवाइ प्रक्रियालाई प्रथमिकतामा राख्ने  निर्णय भने गरेको छ । 
नेपालको इतिहासमै संवैधानिक परिषद्का निर्णयविरुद्ध पहिलो पटक सभामुखले अदालतमा शुक्रबार रिट निवेदन दर्ता गराएका थिए ।

सभामुख आफै संवैधानिक परिषदको सदस्य रहने व्यवस्था छ । सभामुख सापकोटाले संवैधानिक नियुक्तिविरुद्ध राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री लगायतलाई विपक्षी बनाएर रिट निवेदन दिएका हुन् । परिषद्को सिफारिस, नियुक्ति र नियुक्ति पाएकाहरुको कामकारवाही बदरको माग गर्दै सभामुखले अन्तरिम आदेशको माग गरेका थिए । 

माघ २१ गते सरकारको सिफारिसअनुसार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले विभिन्न संवैधानिक आयोगका अध्यक्ष तथा सदस्यहरुलाई पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गराएकी थिइन् । सो शपथको विरोध गर्दै उपराष्ट्रपति नन्दकिशोर पुन र सभामुख अग्नि सापकोटा अनुपस्थित भएका थिए । सो नियुक्तिको नेकपाको प्रचण्ड-नेपाल समूहसहित विपक्षी दलले समेत विरोध गर्दै आएका छन् ।