काठमाडौं । भनिन्छ– निर्वाचन भनेको एक किसिमको राजनीतिक खेल हो र त्यो खेलका खेलाडी भनेका दलहरु हुन् । प्रतिस्पर्धात्मक राजनीतिमा विभिन्न राजनीतिक दलहरु निर्वाचनमा जान्छन् र आफ्नो नीति, कार्यक्रम, घोषणापत्र, इच्छाशक्ति, क्षमता प्रदर्शन गरेर जनताको मतअनुसारको ‘पोजिसन’ प्राप्त गर्दछन् । एकातिर प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ भने अर्कोतिर पार्टीहरुबीच आधिकारिकताको विवाद कायमै छ । तर, सरकार चुनावको रटान लगाइरहेको छ । सबैभन्दा ठुलो राजनीतिक दल नेकपा राजनीतिक रुपमा दुई भागमा विभक्त छ, ती दुई पक्षबीच पार्टीको आधिकारिकता कसले पाउने भन्ने विषयमा निर्वाचन आयोगसमेत रनभुल्लमा परेको छ ।

सरकारले घोषणा गरेकै मितिमा निर्वाचन हुने हो भने अब तीन महिनाभन्दा कम समय छ । नेकपाका दुई खेमाबीचको विवाद समाधान नभई निर्वाचनमा जानु भनेको एउटा राजनीतिक पक्षलाई नै निषेधको प्रयास गर्नुसरह हुने टिप्पणीसमेत गर्न थालिएको छ । खेलाडी नै तयार नभई खेल खेलाउने अर्थात् निर्वाचन गराउने तयारी भइरहेको पो हो कि भन्ने आशंका पनि नउब्जिएको होइन । यस्तो अवस्थामा गराइने निर्वाचनप्रति जनताले कति विश्वास गर्लान् ? वा निर्वाचन आयोगको विश्वसनीयता कति कायम रहला ? अहिलेको अहम् प्रश्न हो ।  

नेकपाको प्रचण्ड–माधव पक्षले बहुमत केन्द्रीय सदस्यसहित आधिकारिक नेकपा आफुहरु भएको दावी गरिरहेको छ । उता, ओली पक्ष पनि आफैलाई आधिकारिक भन्न छाडेको छैन । यस्तो बेलामा निर्वाचन आयोग भने नेकपा विभाजन नै नभएको भन्दै अनिर्णयको बन्दी बनिरहेको छ । पार्टीमा विवाद कायमै रहेकाले निर्वाचनका गतिविधि अघि नबढाउन नेकपाको प्रचण्ड माधव पक्षले निर्वाचन आयोगलाई सुझाव दिइसकेको छ, तर आयोग भने सरकारको दबाबमा जबरजस्ती निर्वाचनका गतिविधि अघि बढाइरहेको छ । सरकारको स्वार्थअनुसार एउटा पक्षलाई निषेध गराएरै भए पनि निर्वाचन गराउने औपचारिकता निर्वाह गर्ने भूमिकामै आयोग सीमित रहने त होइन ? प्रश्न उठ्न थालेको छ ।

प्रजातन्त्र र बहुदलीय प्रतिस्पर्धामा निर्वाचन भनेको महत्वपूर्ण पाटो हो । राजनीतिक दलहरु निर्वाचनबाट कदापि भाग्न मिल्दैन । तर निर्वाचनका लागि नेताहरुमात्र भएर हुँदैन, दल, झण्डा, चुनाव चिह्न, घोषणापत्र पनि चाहिन्छ । नेकपाभित्र देखिएको विवादसँगै सो पार्टीका दुवै पक्षले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) नाम गरेको दल, उसको झण्डा, चुनाव चिह्न दावी गरे पनि ती विषयमा कसको वैधानिक आधार र दावी पुग्छ भन्नेबारे आयोगले छिनोफानो नै नगरी चुनावका लागिमात्र चटारो गर्नुले के सन्देश दिन खोजेको हो भन्ने प्रस्ट छैन । नेकपाको वैधानिकता जुनसूकै पक्षले पाओस्, वैधानिकता गुमाउने अर्को पक्ष कुन राजनीतिक हैसियतमा चुनावमा जाने भन्नेबारे आयोगले बाटो खुलाउनु पर्छ कि पर्दैन ? यो पनि विचारणीय पक्ष हो ।

दलहरुबीचको आधिकारिकता विवादलाई थाँती राखेर चुनावमा पठाउनु भनेको युद्धमा पठाउने सैनिकलाई हतियारविना नै लड्न पठाउनु सरह हो । निर्वाचनमा जानुपर्ने पक्ष नै तयार नभएका बेलामा गरिने निर्वाचन कस्तो होला ? वा त्यसरी गरिने निर्वाचनको विश्वसनीयता कति रहला ? यस्ता धेरै प्रश्न सर्वसाधारणदेखि विज्ञहरुले समेत गर्न थालेका छन् । यसै विषयमा निर्वाचन आयोगले सोमबार पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्तहरुसँग छलफल गरेको छ । छलफलमा सहभागी पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्तहरुले पनि निर्वाचन आयोगलाई आयोगको आफ्नो विश्वसनीयता गुम्नेगरी वा प्रश्न उठ्नेगरी कुनै पनि काम नगर्न सचेत गराएका छन् । दल दर्ताको सूचना निकाल्न ठिक्क परेको आयोगलाई उनीहरुले  ‘चेतावनीयुक्त’ सुझाव दिएका छन् ।

आयोगले निर्वाचन तयारीको सम्बन्धमा पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्तहरुसँग गरेको छलफलका क्रममा पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्तहरुको प्रस्ट सन्देश थियो– दलहरुको विवादका बीच चुनावमा जाँदा जोखिम आउन सक्छ । ‘राजनीतिभित्रको विवाद राजनीतिज्ञहरु वा पार्टीहरुले नै मिलाउनुपर्यो । आयोगलाई अरुले फसाउन पाइएन,’ पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त भोजराज पोखरेलले रातोपाटीसँग भने, ‘राजनीतिक वातावरण नबनिकन चुनावमा जाँदा जोखिम हुनसक्छ ।’

देशमा राजनीतिक मुद्दाका कारण समस्या परेको र त्यसको समाधान राजनीतिक दलहरुसँगै भएकाले निर्वाचन आयोगलाई कुनै राजनीतिक दलले अप्ठ्यारो पार्नु नहुनेतर्फ पनि पूर्वप्रमुख आयुक्तहरुले ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।  ‘यदि त्यसरी गइयो भने त्यसको भारी बोकाउने वा दोष आयोगको टाउकोमा हाल्न सक्छन् । त्यसकारण निर्वाचन आयोग स्वतन्त्र भूमिकामा स्वच्छ भएर आफ् आफ्नो साख नगुम्नेगरी काम गर्नुपर्छ’, पूर्वप्रमुख आयुक्त पोखरेलको भनाइ छ । 

राजनीतिक निकास हुनासाथ चुनाव गर्न निर्वाचन आयोग प्राविधिक रुपमा तयार हुनुपर्ने भए पनि अहिले त्यो अवस्था नरहेको पूर्वप्रमुख आयुक्तहरुको बुझाइ छ । पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेती राजनीतिक समस्या राजनीतिक दलहरुले नै सुल्झाउनुपर्ने र निर्वाचन आयोगले निर्वाचनको तयारी गर्नुपर्ने बताउँछन् ।

‘मतपत्रको डिजाइन र पार्टी दर्ता नहुञ्जेलसम्म निर्वाचनको तयारी पूर्ण रुपमा हुन सक्दैन,’ उप्रेतीको भनाइ छ । विभाजित मनस्थितिमा रहेका दल विभाजित हुने हो भने विभाजनको प्रक्रियामा गएर निर्वाचन आयोगलाई सहयोग गर्नुपर्ने उनको धारणा छ । ‘चुनाव गर्नसक्ने क्षमता निर्वाचन आयोगसँग छ तर दलीय समस्या समाधान गरेर चुनावमा जानुपर्छ । राजनीतिक दलहरुले पनि आफ्नो मुद्दालाई निर्वाचन आयोगको टाउकोमा हाल्नु हुँदैन,’ उप्रेतीले भने ।

छलफलमा पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्तहरु सूर्यप्रसाद श्रेष्ठ, अयोधिप्रसाद यादव, डा. भोजराज पोखरेल र नीलकण्ठ उप्रेती लगायतले एकै स्वरमा आयोगलाई आफ्नो साख गुम्नेगरी कुनै पनि काम नगर्न सुझाव दिएका थिए । छलफलमा नेकपा विवादबारे आयोगले यसअघि गरेको निर्णयप्रति समेत पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्तहरुले प्रश्न गरेका थिए । ‘पार्टी नेकपा सिङ्गै छ भन्ने कुरा राम्रो हो । यदि सिङ्गै छ भने एकै भएर चुनावमा गए भइगयो, त्यसमा विवाद नै भएन । यदि त्यस्तो होइन भने बाटो पनि खोल्न सक्नुपर्यो’, पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त उप्रेतीको भनाइ छ । 

उनले पछिल्लो समस्या आयोगले भन्दा पनि राजनीतिक दलहरुले नै सिर्जना गरेकाले समाधानका लागि पनि दलहरु नै अग्रसर हुनुको विकल्प नभएको बताए । ‘निर्वाचन आयोग संवैधानिक निकाय हो । यसले स्वच्छ र निष्पक्ष निर्वाचन गराउने हो । त्यो गराउन आयोग सक्षम हुनुपर्छ र अवश्य पनि छ, तर दलहरुले आ–आफ्नै प्रभावहरु हाल्न थाल्ने हो भने कसरी आयोगको साख जोगिन्छ र ?,’ उनले प्रश्न गरे । 

यदि निर्वाचन हुने भयो भने समस्या समाधान गरेर सबैको सहभागिता हुने गरी निर्वाचन गराउने भूमिकामा आयोग लाग्नुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘उहाँहरु आउनसक्ने स्थितिमा पुर्याउनुपर्यो । समस्या समाधानमा आयोगले पनि जे विधि, विधान छ, जे आकर्षण हुन्छ, त्यो अनुसार अघि बढ्नुपर्छ, त्यसमा दलहरुको पनि सहयोग अनिवार्य हुनुपर्छ’, उप्रेतीको भनाइ छ ।

त्यसका लागि बरु दुवै दलका वरिष्ठतम् नेताहरुसँग समेत छलफल गर्नुपरे त्योसमेत गरेर टुङ्गोमा पुग्ने प्रक्रियामा आयोग प्रवेश गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ । ‘त्यसपछि निर्वाचनका लागि दल दर्ता गर्नुपर्छ, अनिमात्रै निर्वाचन गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘यी नभइ नहुने कुरा हुन् ।’ यसअघि निर्वाचन आयोगले चाँडै दल दर्ताको प्रक्रिया सुरु गर्ने जनाएको थियो ।

त्यसका लागि गत साता आयोगले नेकपाका दुवै पक्षलाई आयोगमा छलफलका लागि बोलाएको थियो । तर, नेकपाको प्रचण्ड–माधव पक्षका शीर्ष नेताहरु राजनीतिक कार्यक्रमका लागि काठमाडौं बाहिर रहेको र आफूहरु फर्किएपछि मात्र छलफलमा बस्न सक्ने उनीहरुले जनाएपछि आयोग पछि हटेको थियो ।