काठमाडौं । आफ्नै पार्टीभित्रको शक्ति संघर्षका कारण प्रतिनिधिसभा विघटन गरेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले रणनीतिक योजना अन्तर्गत नेत्रबिक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेकपामाथिको प्रतिबन्ध फुकुवा गर्ने तयारी गरेका छन् । राजनीतिक रुपमा नेकपा विभाजन भएको र मुलुकसमेत राजनीतिक रुपमा दुई ध्रुवमा विभाजित भएको अवस्थामा प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो पक्षमा माहोल बनाउनका लागि पूर्वलडाकुहरुलाई फकाउनेदेखि लिएर विप्लव समूहलाई वार्तामा ल्याउनेसम्मको तयारी थालेका हुन् ।

प्रतिनिधिसभा विघटनसँगै प्रधानमन्त्री ओलीसहितको एउटा राजनीतिक समूह आगामी वैशाखमा हुने भनिएको निर्वाचनको पक्षमा देखिएको छ भने अर्को पक्ष प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको पक्षमा छ । नेकपाकै प्रचण्ड–माधव पक्षसहित नेपाली काँग्रेस, जनता समाजवादी पार्टी नेपाल लगायतका ठुला राजनीतिक दलहरु प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाका लागि संघर्षरत छन् ।

प्रतिनिधिसभा विघटनका विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेका रिटहरुमाथि सुनुवाई जारी रहेका बेला प्रधानमन्त्री ओलीसहितका उनी पक्षीय नेताहरु वैशाख (१७ र २७ ) मा तोकिएको निर्वाचन एक दिन पनि यताउता नहुने दावी गरिरहेका छन् । 

किन बढ्यो ओलीको सक्रियता ?

गत वर्ष फागुनदेखि बालुवाटारबाट खासै बाहिर ननिस्किएका प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटनलगत्तै एकाएक आफ्नो दौडधुप र सक्रियता बढाएका छन् । बालुवाटारबाट प्रधानमन्त्रीको कार्यालय सिंहदरवार समेत बिरलै पुग्ने ओलीको एकाएक दौडधुप बढ्नुमा आफ्नो पक्षमा संगठन विस्तार र आगामी वैशाखका लागि तोकेको निर्वाचन जसरी पनि गराएरै छाड्ने उद्देश्य नै मुख्य रहेको जानकारहरु बताउँछन् ।

त्यसो त, कतिपयले आगामी वैशाखमा निर्वाचन हुनेमा आशंका गरिरहेका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले चुनाव गराउनका लागि प्रतिनिधिसभा विघटन नगरेको उनीहरुको दावी छ । तर प्रधानमन्त्री ओलीले अब हुने निर्वाचनमा ‘दुई तिहाइसहित ५० लाख मत ल्याएर देखाउने’ सार्वजनिक रुपमै घोषणा गरिसकेका छन् । त्यसका लागि ओलीले दैनिक स–साना कार्यक्रममा पुगेर घण्टौँ भाषण दिनेदेखि प्रचण्ड–माधव पक्षसँग असन्तुष्ट रहेका पक्षहरुलाई फकाउने रणनीति बनाएका छन् ।

यसै क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले माओवादी जनयुद्धका घाइते, पूर्वलडाकु र विगतमा प्रचण्ड निकट रहेकाहरुलाई आफ्नो कित्तामा ल्याउने हरप्रयास गरिरहेका छन् । त्यसका लागि उनले पूर्वमाओवादी पक्षका केही नेताहरुलाई मन्त्री बनाउनेदेखि पूर्वलडाकुहरुलाई बालुवाटारमै बोलाएर उनीहरुका समस्या सुन्ने काम गरिसकेका छन् । 

पार्टी नफुट्दासम्म ‘जनयुद्ध’ शब्द नै उच्चारण गर्न नचाहने ओलीले पुस ५ पछि आफ्नो दस्तावेजमै जनयुद्ध शब्द खर्चेर पूर्वमाओवादीहरुप्रति आफ्नो आस्था रहेको देखाउन चाहेका छन् । त्यतिमात्रै होइन, ओलीले पूर्वलडाकु तथा जनयुद्धका घाइतेहरुलाई बालुवाटारमै बोलाएर उनीहरुको योगदानको तारिफसमेत गर्न भ्याएका छन् ।

लिलाबहादुर थापासहितका केही पूर्वलडाकुलाई माघ ९ गते प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार बोलाएर प्रधानमन्त्री ओलीले ढाडस दिए । प्रचण्डले धोका दिए पनि आफूले त्यसो नगर्ने बरु जनयुद्धमा लडाकुहरुले गरेको त्याग, योगदान र बलिदानप्रति आफ्नो सम्मान रहेको भन्दै उनले आश्वासन दिए । 

‘प्रचण्डलाई ज्यान दिन हिँड्नुभएको तपाईंहरू नै हैन ? प्रचण्डको एक आदेशमा खोलामा हामफाल्नेदेखि आगोमा हामफाल्न पनि तयार हुने तपाईंहरूलाई त्यो जिन्दगीप्रति पश्चाताप छ नि त ! तर, हामी तपाईहरुलाई यहाँ पश्चाताप हुन दिनेछैनौं’, बालुवाटारमा पूर्वलडाकुहरुलाई भेला गर्दै ओलीले भनेका थिए ।

उनले ढिलै भए पनि आफ्नो पक्षमा आएकोमा खुसी हुँदै उनीहरुको यस्तो निर्णय सही भएको पनि बताएका थिए ।  ‘ढिलै भए पनि सुझबुझका साथ यहाँहरू जुन निष्कर्षमा आइपुग्नुभयो, यो एकदमै सही छ । तपाईंहरू ढुक्क हुनुहोस्, हामी राजनीतिक रूपमा समस्याको वास्तविक समाधान गर्छौं,’ पूर्व लडाकुहरूलाई फकाउँदै ओलीले भनेका थिए ।

त्यसपछि ओली नेतृत्वको सरकारले घाइते, अपाङ्गता भएका, पूर्वलडाकु, सहिद र बेपत्ताका परिवारलाई प्याकेजमै राहत दिने भन्दै परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीको नेतृत्वमा समिति नै गठन गरेको छ ।
पछिल्लो समय ओलीले पूर्वलडाकु कालिबहादुर खामको नामसमेत लिँदै प्रचण्डलाई ‘खाम कहाँ छन् ?’ भनेर प्रश्नसमेत गरेका छन् । 

व्यापारी रामहरि श्रेष्ठको हत्यामा संलग्न रहेको आरोपमा ज्यान मुद्दा खेपिरहेका खामलाई ओलीले बालुवाटारमै बोलाएर भेट गरेका समाचारहरु समेत सार्वजनिक भइसकेका छन् । कालिबहादुर खाम कानुन र सरकारको नजरमा फरार अभियुक्त हुन् ।

विप्लवलाई फकाउने ओलीको रणनीति  

राजनीतिक रुपमा एक्लिएका प्रधानमन्त्री ओली आफैले प्रतिबन्ध लगाएको विप्लव समूहसँग समेत ‘लेनदेन’ गर्ने योजना बनाइरहेका छन् । प्रचण्ड–माधव नेपाल समूहको कडा दबाव थेगिरहेका ओलीले उनीहरुलाई ‘देखाइदिने शैली’ मा विप्लवसँग सहकार्यको हात अघि बढाएको बताइएको छ ।

ओलीले आफ्ना विभिन्न च्यानल प्रयोग गरेर विप्लव पक्षसँग संवाद गर्ने र सो समूहमाथि लगाएको प्रतिबन्ध फुकुवा गर्ने रणनीति बनाएको बुझिएको छ । तर त्यसका लागि ओलीले अहिलेसम्म भरपर्दो च्यानल नभेट्टाएको स्रोत बताउँछ । रातोपाटीको सम्पर्कमा आएका विप्लव समूहका एक नेताका अनुसार केही साताअघि परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप कुमार ज्ञवालीमार्फत ओलीले विप्लव समूहका केही नेतासँग अनौपचारिक छलफल गरेका थिए भने ओलीका अर्का विश्वासपात्र गोकुल प्रसाद बाँस्कोटामार्फत पनि वार्ताको पहल भइरहेको छ । वार्ताको थप पहल भइरहेकै बेला विप्लव समूहको वार्ता टोलीका सदस्य भनिएका धर्मेन्द्र बाँस्तोला ललितपुरबाट पक्राउ परेपछि केही अलमलको अवस्था भने सिर्जना ती नेताले बताए । 

विप्लव समूहका गतिविधिलाई ओली नेतृत्वको सरकारले २०७५ फागुन अन्तिम साता प्रतिवन्ध लगाएको थियो । त्यसयता सरकारले सो समूहसँग वार्ता गर्न नेकपाका नेता सोमप्रसाद पाण्डेको नेतृत्वमा वार्ता समिति बनाए पनि औपचारिक वार्ता हुन सकेको थिएन । 

गृहमन्त्रीका सुरक्षा सल्लाहकार इन्द्रजित राईले विप्लव समूहसँग वार्ताका लागि आन्तरिक प्रयास भइरहेको पुष्टि गरे । यद्यपी अहिलेसम्म ठोस प्रक्रिया अघि नबढेको उनले प्रतिक्रिया दिए ।  ‘विप्लव पक्षका सूत्र र सरकार पक्षका सूत्रहरुबीच संवादको प्रयास भइरहेको छ । तर उनीहरु कहिले सरकारतिर आउने त कहिले उता प्रचण्ड–माधव पक्षतिर पनि जानेजस्तो देखिएको छ । त्यसैले उनीहरुप्रति सरकारले पुरा विश्वास गरिसकेको अवस्था छैन’, राईले रातोपाटीसँग भने । तर विप्लव समूहले वार्तामा आउन चाहेको राईको भनाइ छ । 

यसअघि विप्लव समूहले आफ्ना नेताहरुमाथि सरकारले लगाएको प्रतिवन्ध फुकुवा र झुठा मुद्दा फिर्ता लिए वार्तामा बस्न सकिने बताउँदै आएको थियो । अहिलेपनि विप्लव समूहले प्रतिबन्ध फुकुवाको मागलाई नै प्रमुख रुपमा अघि सारेको छ । 

तर ओली नेतृत्वको सरकारले विप्लव पक्षको यो मागमा सुनुवाइ गरेको थिएन । तर पछिल्लो समय सरकार यो मागमा सकारात्मक बनेको छ । सल्लाहकार राईले पनि उनीहरुका माग पुरा गर्न सकिने बताए । ‘त्यो सबै सम्बोधन गर्न सकिन्छ । उनीहरुका जायज मागलाई सरकारले ध्यानपूर्वक सम्बोधन गर्छ, ताकि आगामी निर्वाचन शान्त वातावरणमा हुन सकोस्’, राईले भने। उनले झुटा मुद्दा फिर्ता लिने र प्रतिबन्ध फुकुवा गर्न सरकारलाई कुनै समस्या नरहेको पनि बताए ।

‘यदि त्यो हुन सक्यो भने उनीहरु र सरकार दुवैका लागि सुनौलो अवसर हुनेछ । किनभने उनीहरु पनि हाम्रै नेपाली दाजुभाइहरु हुन्,’ राईले भने । तर विप्लव पक्षले माथिल्लो तहबाट मात्रै कुरा गर्नुपर्छ भन्ने चाहेको, सरकारले भने मध्यस्थकर्तामार्फत अघि बढ्न चाहेको उनले खुलाए ।

एकैचोटी उच्चस्तरमा कुरा गर्नुभन्दा बीचको लेबलमा कुरा गरेर परिपक्व भएपछि मात्रै उच्चस्तरमा कुरा गर्न सकिने राईको भनाइ छ । उनले प्रचण्ड–माधव पक्षलाई तर्साउन विप्लवसँग वार्ताको पासा फालेको हो ? भन्ने प्रश्नमा ‘त्यसमा कुनै सत्यता नरहेको’ दावी गरे ।

‘देशको शान्ति र समृद्धिका लागि विप्लवमात्रै होइन, अन्य पक्षका जायज मागलाई सम्बोधन गर्न पनि सरकार तयार छ’, राईको भनाइ छ । 
राईले यस्तो दावी गरे पनि विप्लव समूहले अहिलेको संविधान र व्यवस्था नै नमान्ने बताउँदै आएको छ । यस्तो अवस्थामा विप्लव समूह वार्तामा आउँछ भन्ने कुनै ग्यारेन्टी भने छैन । तर, सुरक्षा सल्लाहकार राई सरकारभन्दा पनि विप्लव पक्षले नै वार्ताका लागि बढी जोडबल गरिरहेको दावी गर्छन् । 

‘यो त उनीहरुको तर्फबाटै प्रयास भएको र उनीहरुका सूत्रहरुले गृहमन्त्री र प्रधानमन्त्रीसँग समेत एक्सेस बनाएकाले हामीले पनि वार्ता गर्ने प्रयास गरेका हौं,’ राईको भनाइ छ । विप्लव समूहले वार्तामा आउने ग्यारेन्टी गरे  वार्ता समिति गठन गर्नसमेत सरकार तयार रहेको उनले बताए ।