काठमाडौं । चारजना पूर्वप्रधान न्यायाधीश र पूर्वसभामुख बिरुद्धको रिटको सुनुवाईमा बरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले बिहिबार बहस गरे । त्रिपाठीले आफ्नो सरोकारको मुद्धा भएकाले सुनुवाईमा संलग्न हुन पाउँ भन्दै निवेदन दिएपछि अदालतले उनलाई बहसका लागि अनुमति दिएको थियो । 

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश डा. मनोज शर्माको इजलाशमा त्रिपाठीले ‘विचार राखेको’ कुरालाई अवहेलना मान्न नहुने भन्दै रिट खारेज गर्न माग गरेका छन् ।

चारजना पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरु मिनबहादुर रायमाझी, कल्याण श्रेष्ठ, अनुपराज शर्मा र सुशीला कार्की तथा पूर्व सभामुख दमननाथ ढुंगानाले कानुन बुझेको उनको भनाई छ । 

‘पूर्व सभामुख आफैं संविधान निर्माणमा संलग्न हुनुहुन्थ्यो,’ त्रिपाठीले भने,‘अदालतले अनुमान पनि गर्दै कि उहाँहरुबाट अदालतको अवहेलना हुन्छ ।’

विचार व्यत्ति गर्न संविधानले छुट दिएको जिकिर गर्दै बरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीले भने,‘अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अनुसार न्यायाधीशहरु र सभामुखलाई प्राज्ञिक स्वतन्त्रता पनि छ, न्यायाधीशहरुलाई संवैधानिक र कानुनी प्रश्नमा विचार व्यक्त गर्ने अधिकार हुन्छ ।’ 

प्राज्ञिकहरुले विचार राखेकै भरमा अवहेलनाको विषय बनाउने हो भने लाखौंलाई मुद्दा चलाउनुपर्ने अवस्था आउने त्रिपाठीको भनाई छ ।  

पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरुले कुनै बद्नियत नराखेको दाबी गर्दै बहसमा त्रिपाठीले भने, ‘संविधानको प्रावधान मात्रै देखाएको हो, मानहानी हुन प्रत्येक्ष रुपमा न्यायिक प्रक्रियामा अवरोध गरेको हुनुपर्छ ।’