काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दामा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले धेरैजसो उठाउने सवाल थियो– ‘धारा–७६ (१) बमोजिमको प्रधानमन्त्रीले सरकार चलाउदिन भने के हुन्छ, संसद विघटन गर्न किन नपाउने ?’ 
अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले बिहिबार सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा बहस गर्दै जबराले सोधको प्रश्न हाइपोथेटिकल (काल्पनिक) भएको दाबी गरेका छन् । 

‘धारा ७६ (१) बमोजिमको पिएमले सरकार चलाउदिन भने के हुन्छ, विघटन गर्न किन नपाउने भनेर बेन्चबाट बारम्बार प्रश्न आउने गरेको छ’ अधिवक्ता भट्टराईले भने– ‘प्रश्नको पनि स्तरियता हुन्छ, हाइपोथेटिकल प्रश्न र बहस हुन सक्दैन ।’

पूर्व प्रधानन्यायाधीश विश्वनाथ उपाध्यायले गिरिजाप्रसाद र मनमोहनको मुद्दामा विधिशास्त्र र नजिर हेरेर सवाल उठाउने गरेको स्मरण गराए । उनले भने– ‘अहिले सो स्तरको प्रश्न भएन् ।’ भट्टराईले आफ्नो सवाललाई ‘हाइपोथेटिकल’ भन्दा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर बोलेनन् । लामो बहस गरेका भट्टराईलाई जबराले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सरकार धारा–७६ को (१) अनुसार बनेको कि (२) अनुसार भन्ने जिज्ञासा मात्र राखे । 

भट्टराईले प्रधानमन्त्री केपी ओलीको राजनीतिक भविष्यको चिन्ता नलिन प्रधानन्यायाधीश जबरालाई आग्रह गरे । ‘बेन्चलाई प्रधानमन्त्रीको राजनीतिक भविष्यको किन चिन्ता, उहाँको राजनीतिक भविष्य के हुन्छ भन्ने प्रश्न हैन्, जवाफ पनि जरुरी छैन्’ भट्टराईले भने–‘संविधानलाई लिकमा ल्याउने कि नल्याउने भन्ने प्रश्न हो ।’ 

ओलीमा शाहवंशको ‘अवतार’

प्रधानमन्त्री केपी ओलीले राजाले प्रयोग गर्ने अधिकार आफुले प्रयोग गर्न थालेको भट्टराईको भनाई छ ।  प्रधानमन्त्रीले अदालतलाई दिएको लिखित जवाफमा शाही घोषणाका अंश आएको जिकिर गर्दै भट्टराईले भने–‘उहाँले आफुलाई हिजोका श्री–५ सम्झनुभो ।’ 

लिखित जवाफमा ओलीले ‘आफुमा निहित अधिकार’ प्रयोग गरेर संसद विघटन गरेको बताएका छन् ।  ‘अन्तर्निहित अधिकार कहाँबाट आयो ?’ भट्टराईले प्रश्न गर्दै भने– ‘संविधानले निहित अधिकार दिएको छैन्, निहित भन्ने शब्द राजा महाराजाले प्रयोग गर्थे ।’ 

०१७ साल असोज १८ को शाही घोषणामा प्रयोग गरिएको अन्तर्निहित अधिकार शव्द केपी ओलीको लिखित जवाफमा आउनु आपत्तिजनक भएको भट्टराईको दाबी छ ।  संविधानको धारा–९३ अनुसार पुस १८ पछि प्रधानमन्त्रीले गरेका सबै काम असंवैधानिक हुने उनको दाबी छ । भट्टराईले भने– ‘संसद अधिवेशनको अन्त्य र आह्वानको अवधि ६ महिनाभन्दा बढि नहुने बाध्यात्मक व्यवस्था संविधानले गरेको छ, त्यसैले उहाँ (केपी ओली) अब निर्वाचित संस्थाको पिएम रहनुभएन् ।’ 

राजाको जति मूल्य पनि राष्ट्रपतिबाट पुरा भएन्

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले हिजो शाहवंशीय कालमा जन्मेका राजाले गरेको जस्तो न्यूनतम मूल्य पनि पुरा नगरेको भट्टराईले बताए । ‘संविधानको पालना र संरक्षण राष्ट्रपतिको प्रमुख कर्तव्य हो’ भट्टराईले भने–‘विघटनको सिफारिस आएपछि परामर्श गर्ने, फर्काउने र सचेत गराउने अधिकार उहाँलाई छ ।’ 

राष्ट्रपतिले संविधानअनुसार विघटनको प्रस्तावमा कुनै परामर्श नगरी क्षणभरमा सदरको निर्णय गरेर हिजोका राजाले जत्तिको न्यूनतम मूल्य पनि पुरा नगरेको उनको भनाई थियो ।  ‘सिफारिस प्रस्ताव कतिबेला आउँछ भनेर कलमको बिर्को खोलेर बस्नुभो’ भट्टराई भन्छन्– ‘हिजो श्री–५ ले समेत परामर्श गर्थे ।’

संसदमा सहभागी दललाई सोधेर पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाउन सकिने विकल्प प्रयोग नगरेर राष्ट्रपतिले संविधानको घोर उल्लंघन गरेको भट्टराईको भनाई छ ।  प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दामा माघ ४ देखि निरन्तर सुनुवाई भइरहेको छ । बिहिबारबाट अधिवक्ता ज्ञानेन्द्रराज आरणको रिट उपर बहस शुरु भएको छ । सो रिट पाँचौ हो । प्रतिनिधिसभा विघटन विरुद्ध १३ वटा निवेदन दर्ता भएका छन् ।