काठमाडौं । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले उखु किसाले पाउनुपर्ने ८८ प्रतिशत रकम भुक्तानी भइसकेको दाबी गरेको छ । मंगलबार पत्रकार सम्मेलन आयोजना गर्दै मन्त्रालयले उखु किसानहरुले कूल ६५ करोड ३१ लाख भुक्तानी गर्न बाँकी रहेकोमा तोकिएको अवधिभित्र ५७ करोड ३० लाख रुपैयाँ भुक्तानी भइसकेको उल्लेख गरेको हो । यो ८७.७३ प्रतिशत बराबर हो । 

२१ दिनअघि मन्त्रालयको रोहबरमा उद्योगी र किसानबीच २१ दिनभित्र बक्यौता रकम भुक्तानी गर्ने सहमति भएको थियो । यो अवधिमा ५ उखु मिलले सो बराबरको भुक्तानी दिएको र बाँकी रहेको रकम चल अचल सम्पत्ति बिक्री गरेर छिटै भुक्तानी हुने मन्त्रालयले जनाएको छ । 

उद्योग मन्त्रालयको तथ्याँकअनुसार २१ दिन अघिसम्म श्रीराम सुगर मिलको ३५ करोड, अन्नपूर्ण चिनी उद्योगको १२ करोड, इन्दिरा सुगर मिलको ४ करोड ७० लाख, लुम्बिनी सुगर मिलको ८ करोड ४१ लाख तथा महालक्ष्मी सुगर मिलको २० लाख बक्यौता बाँकी रहेकोमा श्रीराम सुगर मिलले सबै रकम भुक्तानी गरेको मन्त्रालयका प्रवक्ता नारायणप्रसाद रेग्मीले जानकारी दिए । 

त्यस्तै, अन्नपूर्ण सुगर मिलले १० करोड ८८ लाख भुक्तानी गरेको र १ करो ७६ लाख खातामा जम्मा गरेको समेत गरी कूल १२ करोड ६४ लाख भुक्तानी गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ । इन्दिरा सुगर मिलले भने १ करोड ५० लाख रुपैयाँ मात्रै भुक्तानी गरेको छ । लुम्बिनी सुगर मिलको ८ करोड ४१ लाखमध्ये ५ करोड १६ लाख भुक्तानी भएको छ भने ३ करोड रुपैयाँ रोक्का गरिएको छ । महालक्ष्मी सुगर मिलले भने अहिलेसम्म कुनै रकम भुक्तानी गरेको छैन । 
गृहको तथ्याँकसँग बाझियो

उद्योग मन्त्रालयले यो तथ्याँक उद्योगी तथा सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयले उपलब्ध गराएको आधारमा लिइएको उल्लेख गरेको छ । यद्यपि जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाटै लिइएको गृह मन्त्रालयको तथ्याँकसँग यो तथ्याँक फरक–फरक देखिएको छ । 

गृह मन्त्रालयले उपलब्ध गराएको तथ्याङ्कअनुसार सोमबारसम्म ५१ करोड ३८ लाख रुपैयाँ मात्रै भुक्तानी भएको छ ।  यो उद्योग मन्त्रालयको तथ्याङ्कभन्दा ५ करोड ९२ लाख रुपैयाँ कम हो ।  त्यसो त, उखु किसानलाई दिन बाँकी रकम कति हो भन्ने बारेमा पनि दुई मन्त्रालय एकमत छैनन् । उद्योग मन्त्रालयले ६५ करोड ३१ लाख रुपैयाँ मात्रै भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको जनाएको छ । गृह मन्त्रालयले भने ७० करोड ५८ लाख रुपैयाँ भुक्तानी बाँकी रहेको उल्लेख गरेको थियो । 

त्यसो त, मंगलबार उद्योगमन्त्री लेखराज भट्टले उद्योगीहरुको १२ करोड रुपैयाँ मात्रै बक्यौता रकम रहेको बताएका थिए । उखु किसानको रकम भुक्तानीका सम्बन्धमा रातोपाटीसँगको अन्तर्वार्ताका क्रममा मन्त्री भट्टले १२ करोड रुपैयाँ मात्र भुक्तानी बाँकी रहेको उल्लेख गरेका थिए । 

‘मन्त्रालय सुतेर बसेको छैन’

सोमबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव बैकुण्ठ अर्यालले मन्त्रालय आफूले गरेका सहमति कार्यान्वयनमा तत्पर रहेको भन्दै मन्त्रालय सुतेर बसेको जस्तो प्रचार गरिएको भन्दै गुनासो गरे । उनले २०७१ सालदेखिको बाँकी रहेको १ अर्ब ४० करोड बक्यौतामध्ये अब ८ करोड मात्रै बाँकी रहेको भन्दै किसानको माग पूरा गर्न मन्त्रालयले दिनरात काम गरेको उल्लेख गरे । 

‘मन्त्रालय सुतेर बसेको छैन, हामीले १ अर्ब ४० करोडको बक्यौतालाई ८ करोडमा झारेका छौं । यो रकम पनि ती संस्थाहरुको चल अचल सम्पत्ति बेचेर भुक्तानी हुन्छ,’ सचिव अर्यालले भने । उनले उखु किसानको बक्यौताबारे देखिएको विवाद अन्त्य गर्न प्राविधि समिति गठन गरेको उल्लेख गर्दै यसले अध्ययन गरी विवादको समाधान गर्ने समेत समेत बताए ।