पहिलो मधेश आन्दोलन शुरु भएको आज १४ वर्ष पुगेको छ । आजकै अर्थात २०६३ माघ ५ गतेका दिन सिरहाको लहानमा भएको आन्दोलनको क्रममा विद्यार्थी नेता रमेश महतोको निधन भएपछि यो दिनलाई मधेशवादी दलले बलिदानी दिवसको रुपमा मनाउँदै आएका छन् । मधेश आन्दोलनको लामो समय भइसक्दा पनि मधेशको माग पुरा नभएको मधेशवादी दलका नेताहरुले दावी गर्दै आएका छन् । २०६३ पछि पनि २०७२ सालसम्म पटक पटक आन्दोलन भएको भएकै थियो । 

०६३ पछि दोस्रो संविधानसभा गठन भएपछि तत्कालिन मधेशवादी दलहरुले पुनः आन्दोलन गरे भने संविधानमा आफ्नो अधिकार सुनिश्चित गराउन तत्कालिन मधेशवादी दलले मधेशी मोर्चानै बनाएका थिए । 
त्यो आन्दोलन चलिरहेकै बेला २०७२ मा संविधान जारी भयो । संविधान जारी भएपछि मधेशी मोर्चाले त्यसलाई संशोधन गनुपर्छ भन्दै आन्दोलन जारी राख्यो । संविधान संशोधनका लागि भएको आन्दोलन नाकाबन्दीसम्म पुगेको थियो । विना सम्झौता नाकाबन्दी पनि हट्यो र आन्दोलन पनि सकियो । तर संविधान संशोधन हुन सकेन । मधेशवादी दलहरुले अहिले पनि संविधान संशोधनको माग गर्दै आएका छन् ।

उसो त संविधान संशोधनको लागि संघर्ष चलिरहेकै बेला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको सिफारिसको आधारमा राष्ट्रपनि विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेकी छिन् । अहिले मधेशमा विभिन्न मधेशी दलहरु मिलेर बनेको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) रहेको छ । जसपा विघटित प्रतिनिधिसभाको तेस्रो ठूलो दल समेत हो । 

अहिले सो दलले संसद् पुनःस्थापनाको माग समेत गर्दै आन्दोलन गरिरहेको छ । जसपाका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले आफूहरुको आन्दोलन प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाका लागि मात्र नभएर संविधान संशोधनका लागि पनि भइरहेको बताए । 

‘संविधान संशोधनका लागि संघर्ष चलिरहेको थियो, सरकारसँग संशोधनका लागि पटक पटक माग पनि गर्दै आइरहेको थियौं’, उनले भने, ‘संविधान संशोधन नगरी प्रतिनिधिसभा नै विघटन गरेर राज्यले आफ्नो लाज छोप्ने प्रयास गरेको छ ।’ 

सत्ता र संसद्को गोलचक्कर
मधेशवादी दलले पटक पटक मधेश आन्दोलन गरे । तर सत्ता र कुर्सीको लालचमा त्यसलाई कमजोर बनाएको राजनीतिक विश्लेषक विजयकान्त कर्णले बताए । उनले भने, ‘पहिलो मधेश आन्दोलनपछि गठन भएको संविधानसभाको समयमा मधेशवादी दल कुर्सीको चक्करमा यसरी फसे कि मधेशको माग र मुद्दा समेत विर्से । त्यसको नतिजा स्वरुप संविधानसभा विघटन भयो र संविधान निर्माण भएन । यदि त्यो बेला उनीहरु सत्ताको चक्करमा नलागेको भए संविधानसभा विघटन हुने थिएन र संविधान बन्थ्यो ।’

दोस्रो संविधानसभाको समयमा मधेशवादी दल सरकारमा गएनन् तर पहिलो संविधानसभा जस्तो शक्ति आर्जन गर्न नसकेको कारण मधेशी, आदिवासी जनजातिले चाहेको जस्तो संविधान निर्माण नभएको उनको बुझाइ छ । ‘मधेशी आदिवासी जनजातीले भनेको जस्तो संविधान नबन्नु र संविधान संशोधन नहुनुमा मधेशवादी दल पुरै दोषी होइन, तर कतै नकतै उनीहरुको लालचले पनि काम गरेको छ’, कर्णले भने । उनले थपे, ‘मुख्य दोषी राज्य नै हो । राज्य मधेशप्रति कहिले सकारात्मक भएन र त्यसले गर्दा यो समस्या भएको हो । राज्यले मधेशमा आर्थिक, समाजिक, साँस्कृतिक विभेद गर्यो र त्यसको विरुद्ध पहिलो पटक २०६३ मा आन्दोलन भयो । जसले काठमाडौंलाई हल्लाई दियो तर जुन काठमाडौंले जनयुद्ध स्वीकार गर्यो मधेश आन्दोलनलाई भने स्वीकार गरेन ।’

दोस्रो संविधानसभापछि पनि मधेशवादी दल सरकारमा नगएर फेरि मधेश आन्दोलन गर्न सफल भयो । तर तेस्रो मधेश आन्दोलन केका लागि र किन भयो भन्ने कुनै निष्कर्ष निस्किएन । अर्थात सो आन्दोलन बिना सहमति त्यतिकै टुगिंएको थियो । त्यतिबेला मधेशवादी दलका नेताहरुको कुनै अडान देखिएको थिएन । 

संविधान निर्माणपछि सरकार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको चुनावमा जाने तयारीमा लाग्यो । शुरुमा मधेशी दलका नेताहरुले संविधान संशोधन नभएसम्म चुनावमा नजाने घोषणा गरे तर त्यो घोषणामा धेरैसमय टिक्न सकेन । विस्तारै सबै दलका नेताहरुले चुनावमा भाग लिए । यदि त्यतिबेला सबै दलका नेताहरुले चुनाव वहिष्कार गरेको भए राज्यमाथि एउटा दवाव पथ्र्यो र संविधान संशोधन हुने अवस्था हुन्थ्यो तर सांसद् बन्ने लोभमा आन्दोलनको मर्मलाई त्याग्दै मधेशवादी दलका नेताहरु चुनावको तयारीमा लागेको कर्णको बुझाइ छ । 

मधेशी नेताहरु चुनावमा मात्र गएनन् चुनावपछि प्रदेश २ मा मधेशी दल नेतृत्वको सरकार नै गठन भयो । यस्तै संघमा केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा गठन भएको सरकारलाई समर्थन गर्यो । उपेन्द्र यादव नेतृत्वको तत्कालिन समाजवादी पार्टी ओली नेतृत्वको सरकारमा सहभागी नै भयो भने तत्कालिन राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालले बाहिरबाट समर्थन गर्यो ।

राजपा नेपालले तत्कालीन नेकपासँग मौखिक सहमति गरी सरकारलाई समर्थन गरेको थियो भने तत्कालिन समाजवादी पार्टीले सो पार्टीसँग दुई बुँदे सम्झौता गरेर सरकारमा सहभागी भएको थियो । दुई बुँदामध्ये मुख्य बुँदा संविधान संशोधन नै थियो । तर तत्कालिन समाजवादी पार्टी सरकारमा भएर पनि संविधान संशोधन गराउन सकेन । अन्ततः समाजवादी पार्टी सरकारबाट बाहिरिन बाध्य भयो ।

सरकारबाट बाहिरिएपछि समाजवादी पार्टीले पटक पटक आन्दोलन गर्ने प्रयास गर्यो तर भइरहेको थिएन । वैशाखमा राजपा नेपाल र समाजवादी पार्टीसँग एकीकरण गरी जनता समाजवादी पार्टी नेपाल गठन भयो । एकीकरणपछि पनि सरकारको विरुद्धमा आन्दोलन गर्ने तयारी गरिरहेको थियो । त्यसका लागि विभिन्न बैठकहरु पनि बसिरहेको थियो । तर दलका नेताहरुको बीचमा कुरा नमिल्दा आन्दोलनका कार्यक्रम तय भइरहेको थिएन । त्यतिकैमा पुस ५ गते संसद विघटन भएसँगै अहिले जसपा नेपालले त्यसको विरुद्धमा आन्दोलन गरिरहेको छ ।