काठमाडौँ । प्रतिनिधि सभा विघटनपछि नेपाली काँग्रेसमा सभापति शेरबहादुर देउवा र वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलबीच स्वार्थ बाझिएको छ । सभापति देउवा संसद् पुनःस्थापनाका लागि इच्छुक छैनन् भने नेता पौडेल सडकबाटै संसद् पुनःस्थापित गरिने हुङ्कार दिइरहेका छन् । गत मङ्गलबारदेखि जारी भई शुक्रबारबाट पुस १९ गतेसम्म स्थगित केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा पनि देउवा र पौडल पक्षबीच यही विषयमा मत विभाजित भएको थियो । 
पौडेलसहित इतरपक्षीय अधिकांश नेताले संसद् पुनःस्थापनामा जोडबल गरिरहको पाइन्छ । 

संसद् पुनःस्थापनाका एजेन्डा लिएर जनतामाझ जानुपर्ने अडान  पौडेल पक्षको अडान छ । तर देउवा पक्ष प्रतिनिधि सभा विघटनलाई असंवैधानिक भन्ने तर पुनःस्थापनाको मुद्दा नउठाउनेमा पक्षमा प्रस्ट छ । 
शनिबार देउवाद्वारा जारी विज्ञप्तिमार्फत उक्त सन्देश सार्वजनिक रूपमा बाहिर आएको छ । शनिबार जारी विज्ञप्तिमा प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापनको विषय कतै उल्लेख छैन । देउवाले प्रतिनिधि सभा विघटनको असंवैधानिक

कदमविरुद्ध विरोध प्रदर्शन गर्न लागेको मात्र उल्लेख गरेको पाइन्छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको असंवैधानिक कदम सच्याउन के गर्ने भन्नेमा देउवाको विज्ञप्तिले बोलेको छैन ।
यता शनिबार नै वरिष्ठ नेता पौडेलले सभापति देउवाको विज्ञप्तिलाई काउन्टर दिँदै चार घण्टापछि अर्को विज्ञप्ति जारी गरेको देखिन्छ । 

संसद् विघटनको असंवैधानिक कदमविरुद्ध पुस १३ को प्रदर्शनमा सहभागी बन्न देउवाले गरेको अपिललाई पौडेलले प्रयाप्त नठानेको बुझिएको छ ।
असंवैधानिक कदम सच्याउनकै लागि काँग्रेसले प्रदर्शन गर्न लागेको पौडेलको भनाइ थियो । पौडेलले सोहीअनुसार देशभरका पार्टी पङ्क्ति र आम नागरिकलाई सहभागी हुन अपिल गरेको पाइन्छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीको सिफारिसमा प्रतिनिधि सभा विघटन गरिएको घटनाविरुद्ध पुस १३ गते सोमबार काँग्रेसले १६५ निर्वाचन क्षेत्रमा विरोध प्रदर्शनको आयोजना गरेको छ ।

देउवा संसद् पुनःस्थापनाको विपक्षीमा उभिनुको रहस्य
प्रधानमन्त्री ओलीले संसद् विघटनको निर्णय लिनुअघि विपक्षी दलका केही नेतासँग परामर्श गरेको खुलासा भएको छ ।
स्रोतका अनुसार ४ पुसमा नेकपा अध्यक्ष पुष्कमल दाहाल प्रचण्ड निवासबाट सहमति बेगर फर्किएपछि सोही दिन ओलीले विपक्षीको संसद् विघटन र नेकपा विभाजनको कमद उठाउने विषयमा आफूसँग राम्रो सम्बन्ध रहेका विपक्षी नेतासँग परामर्श गरेका थिए ।

काँग्रेस, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का केही नेतासँगको परामर्शपछि ओलीले उक्त कदम चलेको बुझिएको छ ।
काँग्रेस सभापति देउवा, जसपा नेता राजेन्द्र महतो, राप्रपा अध्यक्ष कमल थापा लगायतका नेतासँग परामर्शपछि सत्तासीन दल नेकपा विभाजनको सर्तसहित ओली संसद् विघटनको कदम उठाउन तयार भएको स्रोतले रातोपाटीलाई जानकारी दिएको छ । जसको समन्वयका लागि बाह्य शक्तिले पनि लागिपरेको थियो ।

ओलीले कुन कुन नेतासँग परामर्श गरेर भन्ने नखुलाए पनि काँग्रेस नेता नारायण खड्काले ब्याक सपोर्ट बिहान प्रधानमन्त्री एकलैले संसद् विघटनको कदम नचालेको जिकिर गरेका थिए ।
‘कहीँ न कहीँ एक किसिमको एक्सरसाइज भएको थियो । उहाँले आफूलाई सपोर्ट गर्ने संस्था र दलसँग कुरा भएको हुनुपर्छ,’ बिहीबार रातोपाटीसँगको कुराकानीमा उनले भनेका थिए ।

अझै पनि नेकपाको विभाजन रोक्न चिनियाँ पक्षको तीव्र चलखेल भइरहेकोमा देउवा जानकार रहेको पाइन्छ । नेकपा विभाजनको सर्तमा ओलीसँग जनाएको गोप्य समर्थनबाट ब्याक हुँदा नेकपालाई मिलाउन र मिल्न सहयोग पुग्नेमा देउवालाई भय छ ।

आन्तरिक तथा बाह्य शक्तिको बलमा नेकपा मिल्ने ठानेरै देउवाले पुनःस्थापनाको मुद्दा नउठाएको देउवा नेताहरूकै बुझाइ छ ।
यता पुनःस्थापनापछि विभाजित हुँदा पनि पार्टीको आधिकारिक मान्यता पाउने पक्षसँग सांसद सङ्ख्या बढ्न सकेको खण्डमा जसपासँग मिलेर काँग्रेसबिनै सरकार बनाउन सक्ने देउवाको अनुमान छ ।
उक्त स्थिति खडा हुन पुगे काँग्रेसको प्रमुख प्रतिपक्षीय हैसियत पनि गुम्ने भयले देउवा पुनःस्थापनाको मुद्दा उठाउन नहुने अडानमा पुगेको बुझ्न गाह्रो छैन । त्यसैले देउवाले अदालत र निर्वाचन आयोगको निर्णय नआउँदासम्म पार्टी बैठकलाई नै लम्ब्याउने रणनीति बनाएको पाइन्छ ।

निर्वाचन आयोगले नेकपाको ओली वा पुष्ककमल दाहाल प्रचण्ड–माधव नेपाल समूहमध्ये कसलाई आधिकारिक मान्छ भन्नेमा देउवाको चासो छ ।
यद्यपि अदालतबाट संसद् पुनस्र्थापना नहुने र निर्वाचन आयोगबाट ओलीको पक्षमा निर्णय आउनेमा देउवा विश्वस्त रहेको पाइन्छ । त्यसैले देउवा यतिबेला पार्टीभित्रको सन्तुलन मिलाउन (रामचन्द्र पौडेलको चित्त बुझाउन) मात्र आन्दोलनमा जान तयार भएको कतै लुकेको छैन ।
चार दिन चलेको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा देउवा र उनी पक्षीय नेताको प्रस्तुतिबाट पनि यो कुरालाई पुष्टि हुन्छ ।

कमान्डर बन्ने पौडेलको धोकोमा चिसोपानी !
३ पुसमा प्रचण्ड र माधव नेपालले काँग्रेस नेता पौडेलसँग गोप्य भेटवार्ता गरेका थिए । सभापति देउवाको भूमिकासमेत शंकास्पद रहेको भन्दै उनीमाथि नियन्त्रण गर्न पौडेलसँग आग्रह गरेको समाचार बाहिरिएको थियो ।
ओलीले देउवासँग सहयोगको हात फिँजाइरहेका बेला प्रचण्ड र नेपालले पौडेलको साथ खाजेका थिए । ओलीलाई एक्ल्याउनुपर्नेमा उनीहरूको जोड थियो । यता प्रधानमन्त्री ओलीले ५ पुसमा संसद् विघटनको निर्णय लिएको साझ काँग्रेस संसदीय दलको कार्यालय सिंहदरबारमा तीन दलको बैठक बसेको थियो ।

बैठकमा नेकपाका नेता माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, नारायणकाजी श्रेष्ठ ‘प्रकाश’ र देव गुरुङ तथा काँग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँण र जसपाका डा. बाबुराम भट्टराई र राजेन्द्र महतो सहभागी थिए ।

विघटनको विरोधमा संयुक्त सङ्घर्षमा जान प्रचण्ड र नेपाल पक्षले पौडेलाई गत सोमबार काँग्रेस पार्टी कार्यालय सानेपामा तीन दलको बैठक आयोजना गर्न लगाए । उक्त बैठकबाटै पौडेलको नेतृत्वमा ओलीविरुद्धको संयुक्त आन्दोलन थाल्ने तयारी थियो । तर सभापति देउवा पक्षले त्यसको चालपायो ।

अनि देउवा पक्षीय केही नेताहरू गत सोमबार बिहान देउवा निवास बूढानीलकण्ठ हानिए । उनीहरूले प्रचण्ड–नेपाल पक्षलाई साथ दिन नहुनेमा जोड दिए । तीन दलको बैठकबाट कुनै निर्णय लिन नहुनेमा उनीहरुले देउवालाई सजक गराए । यता देउवासँग निकट देखिएका देउवालाई थप सहज हुन पुग्यो । तीन दलको दोस्रो बैठक कुनै निर्णय नलि आआफ्नो केन्द्रीय बैठकबाट निर्णय लिएपछि संयुक्त आन्दोलनबारे सोचिने निष्कर्ष पुगेर टुङ्गियो । त्यसपछि काँग्रेस केन्द्रीय समितिको पहिलो दिनको बैठकमा प्रचण्ड र नेपाल पक्षले राखेको संयुक्त आन्दोलनको प्रस्तावका साथ पौडेल प्रस्तुत भए । तर उक्त प्रस्तावमा पौडेल पक्षकै नेताबाट विमति प्रकट भयो ।

बैठकमा आफ्नै बलबुतामा सङ्घर्ष गर्नुपर्ने पौडेल पक्षका अधिकांश नेताको मत रह्यो । पौडेल निकट नेता प्रकाशमान सिंहले विरोधमा जाँदा कुनै पनि कम्युनिस्ट घटकसँग मिल्न आवश्यक नभएको बताए ।
‘नेकपा विभाजन भयो भन्दैमा एउटा पक्षलाई समातेर हिँड्न मिल्दैन । काँग्रेसको आफ्नै परिचय छ । एक्लै सडकमा जानुपर्छ,’ उनको भनाइ थियो । 
पौडेल पक्ष मानिने नेता महेश आचार्यले पौडेलको भन्दा फरक विचार राखे ।

आचार्यले अहिलेको परिस्थिति प्रधानमन्त्री ओलीको कारणले मात्रै नभई सिङ्गो नेकपा र त्यसको नेतृत्वबाट भएको बताउँदै उनीहरूले विगत तीन वर्ष जननिर्वाचित संसदलाई नेकपा र सरकारको लाचार छायाँ बनाउने कार्य गरेको आरोप थियो ।

पुस ५ गतेलाई कालो दिनको उपमा दिँदै अहिलेसम्म पनि सत्तामा रहेको अथवा बाहिर रहेका कुनै पनि कम्युनिस्ट नेता वा घटक लोकतन्त्रप्रति प्रतिबद्ध हुन नसकेको बताउँदै कुनै एउटा घटकसँग मिलेर आन्दोलनमा जाने कुरा सोच्न नसकिने बताएका थिए ।

लोकतन्त्र र संविधानको रक्षार्थ आन्दोलनमा जानेदेखि कम्युनिस्टहरूले गरेको गल्तीहरू लिएर जनतामाझ चुनावी तयारीमा जानुपर्नेमा जोड दिएका थिए । अन्य नेताले पनि सोही खालको मात राखे पनि प्रचण्ड र नेपाल पक्षको प्रस्ताव काँग्रेसले अस्वीकार गरेको छ । योसँगै संयुक्त मोर्चाको नेतृत्व गर्ने पौडेलको चाहनामा पनि ब्रेक लागेको छ । 

यता संसद विघटनपछि देउवाका लागि फेरि प्रधानमन्त्री र पार्टी सभापति बन्ने परिस्थिति बन्दै जानुले पौडेलमा वेचैनी थपिएको छ । जसको झल्लको केन्द्रीय समिति बैठकमा देखिएको थियो । संसद पुनस्र्थापनाको विपक्षीमा कसैले मत राखे पौडेल जंगिने गरेका थिए । पौडेल यतिबेला सयुक्त आन्दोलनको नेतृत्व गरेर पर्सानलिटी ग्रेड गर्दै सभापतिका लागि बलियो परिस्थिति खडा गर्न चाहन्छन् । काँग्रेसले मध्यावधि रोज्नु पौडेलका लागि सो अवसरमा चिसोपानी खन्याउनु सरह देखिन्छ ।

वैशाखमा निर्वाचन हुने अवस्था भएमा काँग्रेसले महाधिवेशन भदौमा सार्ने निश्चितजस्तै छ । घोषित मिति फागुन ७-१० मा महाधिवेशन नहुने निश्चित भइसकेको छ । वैशाख वा जेठमा केन्द्रीय महाधिवेशनको तालिका तोक्ने तयारी भइरहेका बेला प्रतिनिधिसभा विघटन र निर्वाचनको मितिले काँग्रेस महाधिवेशनको तिथि स्वतः भदौलाई धकिलिदेखिएको देखिन्छ । त्यस्तो अवस्थामा पार्टीमा फेरि पनि देउवाकै हालिमुहाली हुने पौडेलमा भय छ ।