उर्जा क्षेत्रमा समावेशीको अवस्था निकै कमजोर देखिएको छ । ३३ प्रतिशत आरक्षणको संवैधानिक व्यवस्थालाई उर्जा क्षेत्रले धज्जी उडाएका छन् । सरकारकै नियम पालनामा सबैभन्दा कमजोर देखिन्छ सरकारकै निकायहरु । उर्जाको समावेशिता अझै पनि चिन्ताको विषय बनेको छ ।

नीतिगत रुपमै स्पष्ट व्यवस्था नहुँदा उर्जा क्षेत्रको रोजगारदेखि उर्जाको खपतसम्ममा समावेशीताको अभाव छ । कुनै पनि देशको विकास मापन गर्ने एउटा पक्ष पनि हो उर्जा खपत अर्थात् सो देशमा उर्जा खपत जति बढी छ उति विकास भएको मानिन्छ । उद्योगधन्दा कलकारखाना धेरै भएको र तल्लो तहसम्मले प्रयोग गरेपछि उर्जा खपत बढ्ने हो ।

एकातिर राष्ट्रिय प्रसारण लाइनको विद्युत खेर जाने अवस्था आउने भन्दै सरकार विद्युत व्यापारको बजार खोजिरहेको छ भने अर्कोतर्फ विद्युत खपत बढाउनेतर्फ कुनै पहल नगरेको विज्ञहरुले आरोप लगाउने गरेका छन् ।

समावेशीताकै एउटा उदाहरणको रुपमा उर्जा क्षेत्रको नीतिगत तहमा महिलाको सहभागिता कस्तो छ भन्नेबाट सो क्षेत्र कतिको समावेशी छ भनेर पुष्टि हुन्छ ।  उर्जा क्षेत्रका तीन सरकारी निकाय नेपाल विद्युत प्राधिकरण, बैकल्पिक उर्जा प्रवद्र्धन केन्द्र, विद्युत नियमन आयोगलाइ नै हेर्ने हो भने आयोगको कानुनी पक्षबाहेक प्राधिकरण र वैकल्पिक उर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रको बोर्डमा महिला सहभागिता गराउने विषय मौन छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा सञ्चालक समितिमा एक जना पनि महिला सहभागिता छैन । विद्युत प्राधिकरण ऐन नै समावेशी नहुँदा सञ्चालक समितिमा महिला सहभागिता हुन नसकेको विज्ञहरुले बताएका छन् ।

नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा अहिलेसम्म माथिल्लो तहमा महिला भनेको उपकार्यकारी निर्देशकसम्म हो । प्राधिकरणकी पूर्व उपकार्यकारी निर्देशक शान्तिलक्ष्मी शाक्य महिलाको माथिल्लो तहमा उपस्थिति नभएको बताउँछिन् । यस्तै वैकल्पिक उर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रको बोर्डमा पनि एक जना महिला मात्र अटाएको छ । यद्यपि, उसको  वैकल्पिक उर्जा विकास समित गठन आदेश २०५३ मा बोर्डमा महिला रहने कहीँ कतै उल्लेख भएको पाइँदैन । यता सरकारकै अर्को निकाय विद्युत नियमन आयोगमा भने एक जना महिला प्रतिनिधि राख्ने व्यवस्था छ । विद्युत नियमन आयोय ऐन २०७४ मा आयोग गठनमा कम्तिमा एक जना महिला बोर्डमा हुने सुनिश्चितता गरेको छ । सोही व्यवस्था बमोजिम अहिले बोर्डमा भागीरथी ज्ञवालीले प्रतिनिधित्व गरिरहेकी छन् ।

यी त सरकारी निकायको बोर्डमा महिला सहभागिताका उदाहरण हुन् । कानुनविद् दिलराज खनाल नीतिगत रुपमै समावेशीको व्यवस्था नगरिदा उर्जा क्षेत्र समावेशी हुन नसकेको बताउँछन् ।  महिलामात्र होइन विपन्न वा पिछडीएको वर्ग र उपभोक्ताको समावेशी समेतमा संकट छ । खनाल भन्छन्, ‘समावेशी गफ गर्ने विषय मात्र भयो काम गर्ने होइन । उर्जालाई आर्थिक र व्यावसायिक क्षेत्र भनेर बुझ्दै आयो । नाफा कमाउने क्षेत्र भन्ने गलत बुझाइ भयो । यो धेरै ठुलो सामाजिक क्षेत्र पनि हो । नीतिगत रुपमा समावेशी बनाउने भन्ने नै छैन । संविधानले सबै क्षेत्रको समावेशीको परिकल्पना गर्छ  तर उर्जा क्षेत्रलाई कसरी समावेशी बनाउने भन्ने प्रयास गरिएन । सञ्चालक समितिमा महिला नहुँदा महिलामैत्री निर्णयको खडेरी पर्ने गर्छ ।’

खनालका अनुसार कर्मचारी आफ्ना योग्यताले प्रतिस्पर्धा गरेर जाने हुनाले रोजगारमा समावेशी भन्दा पनि निर्णायक तहमा जब सम्म महिलाको पहुँच हुन्न तबसम्म समावेशी हुन नसक्ने बताउँछन् ।

उर्जा र वातावरणका लागि  महिला सञ्जाल नेपालकी संयोजक कला तिमल्सिना उर्जामा महिला सहभागिता ज्यादै न्युन भएको र ऐन कानुन महिलामैत्री नभएको बताउँछिन् । उनका अनुसार उर्जामा महिला मात्र होइन विपन्न, पिछडिएको वर्ग कसैको पनि उचित पहुँच छैन ।

यता नीजि क्षेत्रको उर्जा उत्पादकहरुको संघ स्वतन्त्र उर्जा उत्पादक संघमा (इप्पान) हेर्ने हो भने कार्यसमितिमा दुइ जना महिला सहभागिता देखिन्छ । उर्जा उत्पादक संघ नीजि लगानीकर्ताको संघ भएकाले यसमा लगानीकर्ता सबैलाई समेट्न खोजिएको उपाध्यक्ष मोहन डाँगी बताउँछन् । उनका अनुसार नीजि क्षेत्रका झण्डै ४ सय आयोजनामा महिलाले लगानी गरेका आयोजना १० प्रतिशतमात्र छ । यसबाटै भन्न सकिन्छ उर्जामा समावेशी अझै हुन सकेको छैन । उर्जामा रोजगार, उर्जा क्षेत्रको लगानीकर्ता र  उर्जाको उपभोग सम्मनै समावेशी न्युन छ ।

उर्जा समावेशीका लागि कसका कस्ता कार्यक्रम छन् ?

वैकल्पिक उर्जाका केही कार्यक्रम विशेषगरी दुर्गम लक्षित छन् जहाँ राष्ट्रिय प्रसारण लाइन पुगेको छैन त्यहा वैकल्पिक उर्जाले आफ्नो उपस्थिती खोजिरहेको वैकल्पिक उर्जा प्रबद्र्धन केन्द्रका (एइपिसी)  प्रवक्ता नवराज ढकालको भनाइ छ । लघु तथा साना जलविद्युत, सौर्य उर्जा लगायतबाट अरु सुविधा नपुगेको ठाउँमा यसले सुविधा दिने भएकाले एइपिसीले उर्जालाई समावेशी बनाउन भूमिका खेलिरहेको केन्द्रका प्रवक्ता ढकाल बताउँछन् ।

अर्कोतर्फ नवीकरणीय उर्जा अनुदान नीति २०७३ अनुसार एइपिसिले अनुदानका कार्यक्रमहरु  सञ्चालन गरिरहेको छ । केन्द्रको तथ्यांक अनुसार लैगिंक तथा सामाजिक समावेशी ईकाइ खडा भएपछि केन्द्रमा २७ प्रतिशत महिला र ७३ प्रतिशत पुरुष कर्मचारी छन् । सन २०१२÷१३ मा लैंगिक समावेशी इकाइ नै खडा भएपछि केन्द्रमा समावेशीका कामहरु भएका छन् ।  भूकम्प पीडित  महिला बिशेष गरी बालबालिका भएको घरमा अनुदान दिइएको थियो । केन्द्रले माइक्रो हाइड्रोको लागि जुलाई २०१९ सम्म ७ करोड ८६ लाख ३१ हजार ३ सय अनुदान दिएको छ जसबाट ३१ हजार ५ सय ९२ भुकम्पपिडितले (जनजाती, महिला, पिछडीएका बर्ग ) लाभ पाएका छन् । यसैगरी सौर्य खानेपानीका (सोलार ड्रिङ्किङ वाटर)  लागि ७३ लाख २४ हजार ८ सय ५० अनुदान दिएको छ जसबाट २ हजार  ४ सय ७९ घरधुरीले लाभ पाएका छन् । सोलार मिनिग्रिडबाट १ हजार ६ सय २८ घरधुरीले लाभ लिए । वैकल्पिक उर्जामा समावेशी बनाउँने केन्द्रको यो एउटा पहल हो ।

यता नेपाल विद्युत प्राधिकरणले विद्युत पहुँचमा समावेशी बनाउन त्यस्तो कुनै प्रावधान नरहेको प्राधिकरणका प्रवक्ता मदन तिमल्सिना बताउँछन् । उनी भन्छन, ‘ग्राहक जो पनि हुन्छ, विद्युत महसुल सबैलाई एकै हुन्छ ।’ यसबाट विद्युत प्राधिकरणको उर्जा उपयोगमा समावेशीताको लागि कुनै ठोस नीति रहेको देखिदैन । यद्यपि १० यूनिट भन्दा कम खपत गर्नेले भने बिजुलीको महसुल तिर्नुुपर्दैन ।

यता सामादायिक तहमा काम गर्ने सामुदायिक विद्युत उपभोक्ता महासंघको भने सामुदायिक तहमा लैङ्गिक र सामाजिक समावेशीको लागि काम गरिरहेको अध्यक्ष नारायण ज्ञवाली बताउँछन् । महासंघमा रहने विद्युत समिति अन्र्तगत लैङ्गिक र सामाजिक समावेशितलाई  सुनिश्चित गरेकोे  छ ।  यता महासंघको विधानमा उपाध्यक्ष र कोषध्यक्ष अनिवार्य महिला हुनुपर्ने प्रावधान छ  ।

महासंघले ग्रामिण तहमा विद्युतलाई प्रयोग गरेर महिला, विपन्न वर्गलाई आयआर्जनतर्फ जोडेको ज्ञवालीको भनाइ छ । यसैगरी महिलालाई उद्यम गर्नु परे ऋणसँग पनि जोड्ने काम महासंघले गर्छ । अझै पनि ठुलो हिस्सा  परम्परागत चुल्होमै निर्भर छन् । यसबाट विस्थापित गर्न महासंघले इन्डक्सन चुल्हो प्रयोगको अभियाननै चलाएको छ । यसमा विशेष गरी महिला र विपन्न वर्ग लक्षित छ । २०७५ माघ १२ बाट चलेको विद्युतीय चुल्हो राष्ट्रिय अभियान पछि २ हजार घरधुरीमा इन्डक्सन चुल्हो गा्रमिण भेगमा पुर्याएको छ ।  उर्जामन्त्रीले शुरु गरेको यो अभियानमा यो वर्ष १५ सय घरधुरीमा इन्डक्सन चुल्हो पुर्याउने अभियान छ ।  एलपिजी ग्यास र विद्युत महुसलको दरमा कस्तो प्रभाव पर्छ भनेर महासंघले अध्ययन समेत गरिरहेको छ ।  यता नेपाल सरकारले पनि एक घर एक चुल्हो नीति उसको स्वेतपत्रमार्फत  लिएको थियो  ।

समावेशीमा वकालत

पछिल्लो समय उर्जामा समावेशी हुनुपर्ने बलियो आवाज उठ्दै आएको छ । हरित तथा समावेशी ऊर्जा कार्यक्रमको साझेदार संस्थाको रुपमा काम गरिरहेको नवीकरणीय ऊर्जा परिसंघ नेपालले राष्ट्रि«य नीतिहरुमा समावेशीकरणको पक्षमा वकालत गर्दै आएको छ । त्यस्तै सामुदायिक विद्युत उपभोक्ता राष्ट्रि«य महासंघ नेपालले बहस, पैरवी, सार्वजनिक सुनुवाई तथा विद्युत सुरक्षाको लागि काम गर्दै आएको छ । यता सरकारको एउटा निकाय वैकल्पिक उर्जा प्रबद्र्धन केन्द्रले पनि उर्जालाई समावेशी बनाउँने आफ्ना नीति अनुरुप काम गर्दै आएको बताउँछन् । उर्जामा समावेशीकै लागि सरकारले अनुदानको नीति लिएको केन्द्रको भनाइ छ ।

यता हरित तथा समावेशी उर्जा कार्यक्रमले पनि समावेशीको पैरवी गरिरहेको छ । सो कार्यक्रमका का सुपरिवेक्षक डा. पुरुषोत्तम श्रेष्ठले सो कार्यक्रमले सामावेशीको लागि स्थानीय तहमा नीति बनाउन निकै सहयोग गरेको बताए । सामुुुदायिक तहमा सचेतना जगाउने र केन्द्र देखि स्थानीय तहसम्ममा नीतिगत विषय बनाउँन सहयोग गरेको उनको भनाइ छ । स्थानीय तहले २०७६÷०७७ र चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम बनाउन हरित तथा समावेशी उर्जाले सहयोग गरेको भन्दै  सो कार्यक्रमको प्रशंसा गरेको श्रेष्ठ बताउँछन् । ग्रामिण प्रविधि केन्द्रका वरिष्ठ निर्देशकसमेत रहेका श्रेष्ठ प्रविधि केन्दले अन्तर्राष्ट्रिय दाताको सहयोगमा सामावेशी उर्जामा केन्द्रित रहेर आफ्ना कार्यहरु गरिरहेका बताए । यस्तै उर्जामा समावेशी नीतिको अनुसन्धान प्राक्टिकल एक्सनले गर्दै आएको छ ।

उर्जा मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको श्वेतपत्र (२०७५) अनुसार हाल पनि देशका करिब ७४ प्रतिशत जनता खाना पकाउन परम्परागत उर्जामा निर्भर छन् ।  यद्यपि यसको पछिल्लो तथ्याङ्कले केही कम देखाउन सक्ने आँकलन गरिएको छ । समग्र उर्जामा परम्परागत उर्जाको अंश बढी हुनुले सरकारको विद्युत खपत बढाउने योजनालाई नै चुनौती थपिदिएको छ । यता सरकारले उर्जा खपतको क्षेत्रको विस्तार गर्दै प्रतिव्यक्ति विद्युत खपतलाई पाँच वर्षभित्र ७ सय यूनिट (किलोवाट घण्टा) पुर्याउने श्वेतपत्र (२०७५) मार्फत घोषण गरेको छ ।

लैङ्गिक तथा समाजिक समावेशी विज्ञ डा. इन्दिरा शाक्य उर्जा क्षेत्रमा नीति र रणनीतिमा समावेशीका कुराहरु लेखिए पनि अभ्यासमा समावेशी नपाइएको बताउँछिन । उनी भन्छिन्, ‘पछिल्लो समय उर्जामा महिला समावेशीका कुरा नीतिगत रुपमै उल्लेख गरिन थालेपनि त्यसको कार्यान्वयन पक्ष भने फितलो छ ।’ समावेशीको कार्यक्रमले मात्र नहुने भन्दै डा.शाक्य उनीहरुको समय अनुकुलता, पारिवारिक अवस्था र कार्यक्रमसम्म सहभागी गराउनेतिर पहल नभएसम्म समावेशी नहुने तर्क गर्छिन् ।

जबसम्म नीतिगत व्यवस्था र कार्यान्वयन पक्ष बीचको खाडल पुरिदैन तबसम्म जतिनै मिठा मिठा शब्द नीति र रणनीतिमा राखेपनि समावेशी सम्भव नभएको उनको भनाइ छ । यसका लागि पनि सरकारले तल्लो तहसम्म विपन्न, पिछाडिएका वर्ग र विद्युतको पहुँचबाट बाहिर रहेकाहरुलाई विद्युतको पहुँचमा नल्याए र समावेशी नबनाएसम्म सरकारको लक्ष्य हासिल हुन सक्ने सम्भावना न्युन छ ।