काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आइतबार प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि मुलुक राजनीतिक तरलतामा छ । उक्त कदमविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिटको थुप्रो लागेको छ । बुधबार सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी निवेदनहरुको प्रारम्भिक रुपमा एकमुष्ट सुनुवाई गरी अल्पकालीन आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ ।

अब संवैधानिक इजलासमा सबै निवेदनहरुको शुक्रबार एकमुष्ट सुनुवाइ हुनेछ । यता राजनीतिक दल पनि प्रधानमन्त्री ओलीका कदमविरुद्धको रणनीतिक छलफलमा छन् । यसै विषयमा विपक्षी दल नेपाली काँग्रेसको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक मंगलारबाट जारी छ । यतिबेला सर्वोच्चको फैसला र काँग्रेसको नीतिमाथि आम मानिसको नजर छ ।

यतिखेर मुलुकसामु खडा भएको संवैधानिक संकट, अदालतको आशा भरोसा, काँग्रेसको आगामी नीति लगायतका विषयमा केन्द्रीत रहेर काँग्रेस नेता गगन थापासँग रातोपाटीले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश प्रस्तुत छ ः

हाम्रो अर्कैतिरको यो यात्राले आमनागरिकलाई राजनीतिक दल, व्यवस्था, संविधान सबैप्रति निशास बनाउँदै लिएर जान्छ । यतिखेर म देखिरहेको छु – बैशाखको १७–२७ मा निर्वाचन हुन सक्दैन । यो निर्वाचन गर्नका लागि मिति घोषणा गरिएकै होइन । षड्यन्त्रको गर्भबाट निस्केको कुरा स्थिति सम्हाल्नका लागि आएकै होइन । निर्वाचन नहुने, जन निर्वाचित संस्थाहरु विघटन हुने र मानिसको आक्रोश बढ्दै जाने कुराले अन्यौलता तथा अराजकतातर्फ देश लिएर जाने सम्भावना देखिरहेको छु ।

प्रतिनिधिसभा विघटन परिस्थितिलाई कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ ?

यो पुरै असंवैधानिक छ  । संविधानतः यसमा थप  बहस गर्न आवश्यक नै छैन । अर्को यो कदम बदनीयतपूर्ण छ । कहिले कही असल नियतका साथ असंवैधानिक कदम पनि चाल्छ । त्यो बाच्छनीय त हुँदैन तर पनि अरुले त्यसलाई असल नियत राखेर गरेको काम भीि हेर्छ ।  हामीले पटक पटक यी कामहरु गरेर आएका छौँ । उदाहरणको लागि, खिलराज रेग्मीलाई  प्रधानमन्त्री बनाइएको कुरा गरौँ । त्यो कामको पृष्ठभूमिमा नेपालका राजनीतिक दलहरुको साझा निर्णयको नियत चुनाव गराउने थियो । मुलुक ‘भ्याकुम’मा रहँदा उक्त निर्णय लिइएको थियो । तर अहिले परिस्थिति त्यस्तो छैन । त्यसैले प्रधानमन्त्रीले चालेको कदम असंवैधानिक मात्र होइन, यो बदनियतपूर्ण पनि छ ।

प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आफ्नो दलभित्र कब्जा जमाउने र आफूले नयाँ बनाएको दललाई सबल नबनाउँदासम्म शासन सत्ता चलाइ राख्ने तमाम कुराबाट यो निर्णय भएको छ । मलाई के लाग्छ भने – आज बदनियतका साथ प्रधानमन्त्रीले यो कदम चाल्नुभएको त छ तर अलि पछाडि उहाँको नियन्त्रणमा पनि यो कुरा रहने छैन । हामी ठूलो अँध्यारो सुरुङतर्फ वा दुर्घटनातर्फ उन्मुख हुन्छौँ ।

अर्को कुरा अहिले हामीहरु असामान्य अवस्थामा छौँ । यसलाई नदेखिरहेको वा बुझ्ने प्रयास नगरिएको होकि ? यो कोभिड– क्राइसिस बाहिर देखिएको जस्तो मात्र होइन । त्यसले स्वास्थ्य र गैरस्वास्थ्य क्षेत्रमा ठूलो असर पारेको छ, मान्छेका जीवनमा दुःख कष्टहरु थपेको छ । यो त प्रारम्भ मात्र हो । त्यसका असरहरु अझै देखिन बाँकी छ । सामान्य अवस्थाभन्दा दोब्बर क्षमतामा सरकारले काम गर्नुपर्ने बेलामा अब हामीहरुको आठ दश महिनाको समय गयो । अब हामीहरुको बहसमै कोभिड–१९ पनि आउँदैन, जनजीविकाको विषय पनि आउँदैन ।

हाम्रो अर्कैतिरको यो यात्राले आमनागरिकलाई राजनीतिक दल, व्यवस्था, संविधान सबैप्रति निशास बनाउँदै लिएर जान्छ । यतिखेर म देखिरहेको छु – बैशाखको १७–२७ मा निर्वाचन हुन सक्दैन । यो निर्वाचन गर्नका लागि मिति घोषणा गरिएकै होइन । षड्यन्त्रको गर्भबाट निस्केको कुरा स्थिति सम्हाल्नका लागि आएकै होइन । निर्वाचन नहुने, जन निर्वाचित संस्थाहरु विघटन हुने र मानिसको आक्रोश बढ्दै जाने कुराले अन्यौलता तथा अराजकतातर्फ देश लिएर जाने सम्भावना देखिरहेको छु ।

 यसको निकास के त ? अब जाने कसरी ?

यो असंवैधानिक कामको निकास त्यसलाई सच्याएरै हुन्छ । सच्याउने कसले ? संविधानमा त्यसको व्यवस्था गरेका छौँ । त्यसलै संविधानमा सर्वोच्च न्यायालयको व्यवस्था गरिएको हो । सर्वोच्च न्यायालयभित्र संवैधानिक इजलास बनाइएको छ । त्यसमा पनि सामूहिक विवेकको प्रयोग हुनुपर्छ भनेर एक जना मात्र न्यायधीशले न्यायिक निरुपण गर्न नमिल्ने बनाइएको छ । राष्ट्रपतिबाट हाम्रो अपेक्षा थियो –संविधानसम्मत् कार्यकारी प्रमुखले गरेको निर्णयलाई साथ दिनुहुने छ । त्यसलाई अनुमोदन गर्नुहुनेछ । संविधानसम्मत् भएन भने संविधानको संरक्षकसमेत रहेका राष्ट्रपतिले संविधानले दिएको सीमाभित्र बसेर विवेकको प्रयोग गर्नुहुन्छ । तर त्यहाँनिर पनि गल्ती हुन्छ ।

राष्ट्रपतिको पद भनेको राजाको पद होइन । कुनै बेला राजाले गल्ती गर्न सक्दैनन् भन्ने कुरालाई पनि साही आयोग बनाउँदै गर्दा अदालतले चुनौती दिएर उल्ट्याइदियो । यहाँ हामीले त संविधानमै राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले गल्ती गर्नु सक्नुहुन्छ, संविधान उल्लंघन गर्न सक्नुहुन्छ भनेर मानेकै छौँ  । त्यो भयो भने त्यसोका छिनोफानो, न्यायिक निरुणका लागि संवैधानिक इजलासमा आउने व्यवस्था गरेका छौँ । त्यसैले अहिलेको समस्याको सन्दर्भमा संवैधानिक इजलासले विवेकपूर्ण निर्णय गरेर ठीक ट्रयाकमा ल्याउनुपर्यो ।

संसद भएको अवस्था आयो भने पनि जाने भनेको फेरि निर्वाचनमै हो । किनकि हिजोको निर्वाचनबाट पाएको म्यान्डेट अब सकिइसक्यो । कहिले कहीँ साथीहरु अबको विकल्प चुनाव नै हो भन्नुहुन्छ । विकल्प त चुनाव नै हो, होइन कसैले भनेकै छैन । गर्ने चुनावकै तयारी हो । तर यो असंवैधानिक कदम सच्याएर मात्रै चुनाव गर्नुपर्छ ।

त्यो गर्दा देश फेरि जननिर्वाचित संस्था, संसद भएको अवस्थामा फर्किन्छ । संसद भएको अवस्था आयो भने पनि जाने भनेको फेरि निर्वाचनमै हो । किनकि हिजोको निर्वाचनबाट पाएको म्यान्डेट अब सकिइसक्यो । कहिले कहीँ साथीहरु अबको विकल्प चुनाव नै हो भन्नुहुन्छ । विकल्प त चुनाव नै हो, होइन कसैले भनेकै छैन । गर्ने चुनावकै तयारी हो । तर यो असंवैधानिक कदम सच्याएर मात्रै चुनाव गर्नुपर्छ । असंवैधानिक कुरा सच्यायौँ भने हामी सतप्रतिशत चुनावमा गयौँ । हामीले धेरै कुर्नु पनि पर्दैन, चार पाँच महिना लाग्ला  । हामी एउटा सहमति गरेर ‘अर्ली इलेक्शन’मा जानसक्छौं । अहिले तोकेको भन्दा ६ महिनापछि चुनावमा जान सकिन्छ । अर्को वर्ष चुनावी वर्ष हुन्छ । केही समस्या छैन । केही साथीहरुमा अहिले तत्काल निर्वाचनमा भाग लिहालौँ भन्ने  सदीक्षा होला । तर हामी फस्छौँ । जसरी हामी २०१५ सालमा राजाले म संविधान संशोधन गर्छु भनेपछि राजाले दिएको संविधान र संसद भनेर हामी गयौँ  तर दुई वर्षपछि त्यही संविधानमा टेकेर संसद खाइदिनुभयो । हामीले यो कुरा दुरदर्शी भएर हेरेनौँ भने वा संविधान जोगाउन लागेनौँ भने हामी अध्यारो सुरुङमा फस्छौँ । त्यो कहाँ गएर टुंगिन्छ थाहा छैन ।

यतिबेला सबैको नजर सर्वोच्च अदालतमाथि छ । मानौं अदालतले पनि प्रधानमन्त्रीको कदमलाई सदर गरिदियो भने राजनीतिक दलको आगामी बाटो के हुन्छ ?

राजनीतिक दल  र हामी सदस्यहरु अदालतमा विश्वास गरिरहेका छाँै । अदालतले विवेक प्रयोग गर्छ भनिरहेका छाँै । त्यो बेलामा अदालतसँग अपेक्षा सीमित राख्नुपर्छ । स्वभाविक रुपमा अदालतले गरेको निर्णयलाई मान्नुपर्छ । अदालतले लिने निर्णयप्रति हाम्रो असहमति रहला । यो निर्णय ठीक भएन,  चित्त बुझेन भनौंला । तर निर्णय मान्नु नै पर्ने अवस्था आउछ । तर अदालतले गरेको त्यो निर्णय मान्दै गर्दा बैशाखका निर्वाचन भने हुँदैन । त्यसले हामीलाई अँध्यारो सुरुङतर्फै लान्छ । त्यसैले अहिले त्यतातिर जानेभन्दा पनि यो बेलामा हामी सबैले आ आफ्नो कर्म गरौँ । प्रतिफल के आउँछभन्दा पनि आ आफ्नो कर्म  गरौँ ।

यतिबेला काँग्रेसको कर्म के हो ? हामी विपक्षी पार्टी हो । यो संविधान बनाएर आएको पार्टी हो । बनाएका मात्र होइन, हाम्रो सधै दाबी रह्यो –  सरकारमा हामी छैनौँ । तर यो संविधानको संरक्षक हामी हौं । गएको दुई अढाइ वर्षको अभिव्यक्ति, घोषणपत्रले पनि हाम्रो काम भनेको नेकपालाई संविधान उल्लंघन गर्न दिन्नौँ, बाहिर बरालिन दिन्नौं भन्दै आएका छौँ । अब हाम्रो कर्म के हो त ? यति खेर हाम्रो कर्म मुलुकलाई ट्र्याकमा ल्याउने हो । केपी ओली–विद्या भण्डारीको समूहले मुलुकलाई संविधानको ट्र्याकभन्दा बाहिर लगेर गएको छ । यो अवस्था तयार गर्ने कुरामा प्रचण्ड र माधव नेपाल कम दोषी छैनन् । तर कर्ता केपी ओली हो । उहाँको हातबाट यो अपराध भएको छ । संविधानको हत्या भएको छ,  कू भएको छ । हाम्रो बल, हाम्रो ताकत, हाम्रो जनसमर्थन सबै कुरा यसलाई सच्याउने कुरामा लगाउनुपर्छ । आजको दिनमा काँग्रेसका लागि अरु किन्तु परन्तु केही पनि हुँदैन । हामी सडकमा पनि आउनुपर्छ । संघर्षको कार्यक्रम पनि गर्नुपर्छ । त्यसले स्वभाविक रुपमा अदालतलाई विवेक प्रयोग गर्ने ठाउँमा पुर्याउँछ ।

आज नै संसद विघटनको मुद्दामाथि सुनाइको प्रक्रिया अगाडि बढिरहेको छ । मानौँ अदालतले प्रधानमन्त्रीको कदमलाई वैध ठहर गरिदियो भने सडकबाट प्रधानमन्त्रीकेपी ओलीको विकल्प दिन काँग्रेस तयार हुन्छ ?

अहिले योबारेमा बोल्नु अलि हतारो हुन्छ  । मलाई के लाग्छ भने– अदालतको जुनसुकै निर्णय भएन पनि नेपाली काँग्रेसले केपी ओली र राष्ट्रपति विद्या भण्डारीको समूहले गरेको काम असंवैधानिक हो भन्ने ठहर गरिसकेको छ । अदालतबाट जेसुकै निर्णय भए पनि संवैधानिक कू गर्ने पात्रहरुका रुपमा उनीहरुलाई राख्छौँ ।  हामीहरुको उनीहरुलाई हेर्ने दृष्टिकोण, उहाँहरुसँग हामीले राख्ने सम्बन्ध, हामी बनाउने राय त्यसकै आधारमा हुन्छ । कस्तो हुन्छ, कसरी जान्छ, पार्टीले के गर्छ ? यो हाम्रो सामूहिक विवेकमा छलफल गरेर गर्ने कुरा भयो । तर हाम्रा निष्कर्ष त्यो बेलामा पनि यो असंवैधानिक कदम हो, संविधानमाथि कू नै हो र प्रधानमन्त्रीले असंवैधानिक र बदनियतपूर्ण काम गर्नुभयो, जसमा राष्ट्रपतिले साथ दिनुभयो भन्ने हाम्रो पोजिसन त्यो बेला पनि जस्ताको त्यस्तै रहन्छ ।

बैशाखमा चुनाव हुन सक्दैन । चुनाव गर्नका लागि मिति घोषणा गरिएको पनि होइन भनेर तपाईले भन्नुभयो । अदालतले प्रधानमन्त्रीको कदमलाई वैध ठहर गरिदिएर चुनावमा जानुपर्ने अवस्था आयो भने काँग्रेसले के गर्छ ?

मैले पनि त्यही कुरा भन्दैछु । हामीले अदालततिर अपेक्षाको आँखाले हेरिरहेका छौं । अदातलले सही निर्णय गर्छ भनेर विश्वास राखिरहेका छौं । अहिले त्यहीँसम्म राखौँ न । हाम्रो ताकत, बल त्यहीँ लगाऊँ न, हाम्रो पोजिसन क्लियर गर्रौँ न अहिले  । हामी अदालतले विवेकपूर्ण निर्णय गर्छ भन्नेमा विश्वास गरौँ न ! त्यसले गर्दैन कि भनेर किन अनुमान लगाएर बस्ने ? यत्रो असंवैधानिक कदम चालिएको छ । अदालतले के को आधारमा यसको पक्षमा निर्णय गर्छ ? के छ कानूनी–संवैधानिक प्रावधान ? कुन धारामा टेकेर निर्णय गर्ने ? हामी राजनीतिक मान्छेले त संविधानको मनलाग्दो व्याख्या गरिदिए भयो । अदालतलाई त्यो छुट हुँदैन । उसले कुन धारामा टेकेर प्रधानमन्त्रीको कदम ठीक वा बेठिक ठीक भयो भन्छ ?

हामीले अदालततिर अपेक्षाको आँखाले हेरिरहेका छौं । अदातलले सही निर्णय गर्छ भनेर विश्वास राखिरहेका छौं । अहिले त्यहीँसम्म राखौँ न । हाम्रो ताकत, बल त्यहीँ लगाऊँ न, हाम्रो पोजिसन क्लियर गर्रौँ न अहिले  । हामी अदालतले विवेकपूर्ण निर्णय गर्छ भन्नेमा विश्वास गरौँ न ! त्यसले गर्दैन कि भनेर किन अनुमान लगाएर बस्ने ?

म संविधान लेखेर आउने मान्छे मध्यको एक हुँ । हामीले असाध्यै लामो छलफल गरेका छौं । विगतमा नेपालमा संसद विघटन हुने वा मध्यावधि निर्वाचनमा जाने र पूर्ण अवधि पालना नगर्ने कुरा स्पष्ट बहुमत नभएर होइन । जुन पार्टीले बहुमत प्राप्त गर्छ, त्यही पार्टीभित्रको  किचलोले  हाम्रो संसद पाँच वर्ष स्थायी भएर चलेन । त्यस कारण हामीले दुई वर्षमा अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नपाउने, अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउँदा पनि वैकल्पिक प्रधानमन्त्री ल्याएर आउनुपर्ने जस्ता सबै कुरा पाँच–छ वर्ष छलफल गरेर निकालेको निचोड हो  । अनि हामीले बनाएको संविधानमा यो प्रष्ट भएको कुरा बारे पूर्व प्रधानन्यायधीश भइसकेका व्यक्तित्व, संविधान बनाएका मानिस तथा सिंगो मुलुकले खुलमखुला बोलिनुभएको छ । सिंगो देश बोलिरहेका छन् । अहिले केपी ओलीको समूहभन्दा बाहेकका एउटा मान्छे यसको पक्षमा बोल्ने देखाइदिनु होस । यस्तो बेलामा सर्वोच्च अदालतले, संवैधानिक इजलासले न्याय गर्छ भन्ने विश्वास गरौँ न ।

न्यायालयमा रिट पर्दै गर्दा बालुवाटारबाट प्रधानमन्त्री केपी ओलीले ६४ प्रतिशत समर्थन प्राप्त सरकारले गरेको निर्णय कसरी अदालतले उल्ट्याउन पाउँछ भन्नुभएको छ नि ?

प्रधानमन्त्रीको कुरा त्यही नै मिल्दैन । हाम्रो संविधानले एउटा व्यक्तिसँग बहुमत भएसम्म संसद विघटनको कल्पनासमेत गर्दैन । प्रधानमन्त्री आफैले भन्नहुन्छ मसँग ६४ प्रतिशत छ, , बहुमत छ । संविधानतः जबसम्म संसदमा कुनै व्यक्तिसँग बहुमत रहे वा सरकार बन्ने अवस्था रहेसम्म संसद विघटन हुन नसक्दैन । प्रधानमन्त्रीको त्यो एउटा बयानबाट एक लाइनमा फैसला सुनाइ दिएहुन्छ । प्रधानमन्त्री केपी ओली के भन्दै हुनुहुन्छ कि ‘मैले अविश्वास आएर वा मेरो बहुमत ६४ बाट घटेर ५० भन्दा मुनी भएकाले मैले संसद विघटन गरेको होइन । मसँग ६४ प्रतिशत थियो, छ ।’ अब त्यति एउटामा टेकेर अदालतले फैसला गर्न छलफल र बहसको पनि आवश्यकता छ्रैन । हाम्रो संविधानले त्यही भन्छ ।

तपाईंले भने जस्तो हाइपोथेटिकल्ली भोलि यस्तो भयो भनेर सोच्दा के खोज्ने होला ? केमा टेकेर गर्ने होला ?  अनि इतिहासले प्रश्न गर्छ नि ! केपी ओलीले गरेका निर्णय इतिहासमा कालो धब्बाका रुपमा रहन्छ–रहन्छ । उहाँको राजनीतिमा एउटा कलंक पोतियो –पोतियो । यो सक्यो । उहाँको लोकतन्त्रमाथिको निष्ठा सबै कुरा गयो । मैले दुई अढाइ वर्षदेखि नै भन्दै आइरहेको कुरा प्रमाणित भयो ।

यो सवालमा आउने फैसला वा निर्णय त अदालतको प्रधानन्याधीश मात्र हैन, नेपालको सर्वोच्च अदालतमा काम गरिराख्नु भएका न्यायाधीशको विवेक र संस्थामाथिको भरोसाको कुरा पनि हो । संसद विघटनको सवालमा हिजोको संविधानमा हामीले ब्याख्या गर्ने ठाउँ दिएका थियौँ । अदालतलाई संविधानले लेखेका कुराको आसय, मनसायमाथि ब्याख्या गर्न ठाउँ दिएको हुन्छ । तर यस पटक पुरानो अनुभवबाट सिकेर यस सवालमा ब्याख्या गर्ने ठाउँ नै दिइएको छैन । यो केपी ओली र विद्यादेवी भण्डारी पनि बसेर गरेको  व्यवस्था हो । मनमा केपी ओलीको कदमप्रति सदासयता होला रे । ब्याख्या गर्नमा लागि ठाउँ त हुनुपर्यो नि ? केमा टेकर ब्याख्या गर्ने ?

संसद विघटनका सन्दर्भका काँग्रेस केन्द्रीय कार्यसमिति छलफलमा छ । मुलुकमा उत्पन्न संवैधानिक संकटमाथिको बहसमा काँग्रेस बैठकमा कसरी अगाडि बढिरहेको छ ? यो कुन ट्याकमा जान्छ ?

नेपाली काँग्रेसको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकको बहसलाई केही दिनअघि बसेको पार्टी पदाधिकारीको बैठकको निर्णयले मार्गनिर्देशन गर्छ । पदाधिकारीको बैठक सकारात्मक छ । सो बैठकले प्रधानमन्त्री ओलीको कदमलाई अलोकतान्त्रिक, बदनियतपूर्ण र असंवैधानिक भनेर प्रतिरोध गर्ने निर्णय गरेको छ । मलाई लाग्छ – केन्द्रीय समितिको बैठक पनि त्यो निर्णय भन्दा बाहिर जाँदैन ।

यद्यपि यसमा सबैले छलफलमा सहभागी हुन खोज्नु भएको छ । पार्टीका कतिपय साथीहरुले देश निर्वाचनमा गइसकेपछि पार्टीले निर्वाचनको सामना गर्नुपर्छ भनेर धारणा राख्नुभएको छ । म त्यसलाई धेरै अस्वभाविक मान्दिनँ । तर यति भनिरहँदा दुई कुराको ध्यान दिनुपर्छ । निर्वाचनको सामना नगर्ने वा निर्वाचनमा नजाने कसैले भन्दैन । विपक्षी पार्टी नेपाली काँग्रेस जाने निर्वाचनमा  नैहो । निर्वाचनमा जाने, निर्वाचनबाट नेकपालाई समाप्त गर्ने, सान्दार दुई तिहाइ बहुमत ल्याएर आउने र देश चलाउने हो । सवाल यो मात्रै हो कि यसरी संविधान मासेर निर्वाचनमा जाने होइन । असंवैधानिक कदमलाई सच्याएर निर्वाचनमा जाने भन्ने कुरा मात्रै हो । कुरा आ–आफ्नो तरिकाले राखिएको हो । हामी एक ठाउँमा आएर निर्णय गरिहाल्छौँ ।

काँग्रेस पार्टी कार्यालयमै पुगेर नेकपा (दाहाल–नेपाल समूह) का अध्यक्ष पुष्कमल दाहाल प्रचण्डले सडक संघर्ष, सरकार वा निर्वाचनमा सहकार्यको प्रस्ताव राख्नुभएको छ । यो प्रस्तावप्रति तपाईंको राय के हो ?

– प्रधानमन्त्रीको असंवैधानिक कदमविरुद्ध हाम्रो जस्तै धारणा राख्ने दलहरुसँग संवाद, आवश्यकताअनुसारको सहकार्य हुने कुरा अस्वभाविक होइन । तर नेपाली काँग्रेस संघर्षमा र निर्वाचनमा पनि आफ्नै ताकत वा शक्तिको आधारमा जान्छ । तर हामीले अहिले निर्वाचन निर्वाचन भनिरहेका छौँ । मलाई त निर्वाचन भन्ने कुरा उच्चारण पनि नगरौँ भन्ने लाग्छ । निर्वाचन त संविधानले तोकेको स्वभाविक प्रक्रिया हो । त्यसमा हामी जान्छौँ, जान्छौँ ।  हामीले यतिखेर सोच्ने भनेको निर्वाचनभन्दा पनि ट्र्याकभन्दा बाहिर लगिएको संविधानलाई ठीक ट्र्याकमा  लाउनुपर्छ । ठीक ट्र्याकमा ल्याउनका लागि हाम्रो संवैसँग संवाद हुन्छ । आवश्यकता अनुसारको सहकार्य हुन्छ, हुनुपनि पर्छ ।

हामीले अध्यादेशलाई मानेनौँ । अध्यादेश नमानेपछि यस्तो फर्जी काम गरेर गरेको संवैधानिक परिषदबारे हामी छलफल पनि गर्दैनौँ । यस्तोलाई पनि मान्यो भने त सक्किगो नि । यो त शाही आयोग न हो । यो भन्दा ठूलो मुर्खता केही हुन्छ ?

म फेरि पनि अन्तिममा हाइपोथेटिकल प्रश्नमा जोड्न चाहन्छु । भोलि अदालतले संसद विघटनको कदम उल्ट्याइ दियो र चुनावी सरकार बन्यो । त्यो चुनावी सरकारमा काँग्रेसको सहभागिताको सम्भावना कत्तिको रहन्छ ? कि विपक्षीकै रुपमा चुनावमा जान्छ ?

नेपाली काँग्रेसले पाँच वर्षका लागि प्रतिपक्षीमा बस्ने जिम्मेवारी पाएको हो । यतिखेर त्यो जिम्मेवारी अनुसार सरकारले गरेको गलत निर्णयलाई सच्याएर ठीक ठाउँमा ल्याएर आउनुपर्छ । त्यो भनेको संसद पुनस्र्थापना हुन्छ । पुनस्र्थापित संसदबाट नयाँ सरकार बन्छ । त्यो नयाँ सरकारले निर्वाचनमा लिएर जान्छ । काँग्रेसले हेर्ने त्यो निर्वाचन हो । काँग्रेसले त्यो निर्वाचन हेर्ने पनि हो, लड्ने पनि हो, जित्ने पनि हो । त्यो निर्वाचनको सुनिश्चितताका लागि जे भूमिका निर्वाह गर्दा ठीक हुन्छ, त्यही भूमिका निर्वाह गर्छ । तर अहिले यो बेलामा त्यो संसदको पुनस्र्थापना गर्ने विषयभन्दा कतै पनि मन ढुलाउनु हुँदैन, अलमल पनि गर्नुहुन्न, धारणा पनि बनाउनु हुन्न र छलफल पनि गर्नुहुन्न । हाम्रो अर्जुनदृष्टि यो असंवैधानिक कदममाथि हो ।

हाम्रो अपेक्षा अदालतसँग छ । हामी अदालतलाई अनुरोध गर्छौँ । हामी अदालतलाई प्रभावित पनि गर्न खोज्छौँ । मान्छेले भन्नलाई अदालतलाई प्रभावित गर्नुहुन्न भन्छन् । अदालतलाई प्रभावित नगरे कसलाई प्रभावित गर्ने ? मेरो जग्गाको मुद्दा पर्यो भने म पूरा कागजात बनाएर मेरो पक्षमा सक्ने जति कानुन व्यवसायी लिएर पैसा तिरेर किन जान्छु ? न्यायाधीशलाई मेरो पक्षमा प्रभावित गर्न खाजेको हो नि ? अब हामीले सडकबाट अदालतलाई प्रभावित गर्न खोज्नुपर्छ, विचारबाट अदालतलाई प्रभावित गर्न खोज्नुपर्छ । संविधानको पक्षमा उभियौँ र नबहकियाँै भन्नका लागि प्रभावित गर्न खोज्नुपर्छ । मुलुकलाई ट्र्याकमा फर्काउने कोसिश गर्नुपर्छ । अहिले हाम्रो काम यत्ति मात्र हो ।

अन्तिम प्रश्न काँग्रेसले संविधानिक नियुक्त र त्यसबाट हुने निर्णय मान्छ कि मान्दैन ?

– हामीले अध्यादेशलाई मानेनौँ । अध्यादेश नमानेपछि यस्तो फर्जी काम गरेर गरेको संवैधानिक परिषदबारे हामी छलफल पनि गर्दैनौँ । यस्तोलाई पनि मान्यो भने त सक्किगो नि । यो त शाही आयोग न हो । यो भन्दा ठूलो मुर्खता केही हुन्छ ? नेपाली काँग्रेसबाट नाम गयो भन्ने कुरा छ । यसबारे सभापतिजीले प्रष्ट पारिसक्नु भएको छ । अब नेपाली काँग्रेले आफूसँग आस्था राख्ने कोही छन् भने सबैलाई यस्तो फर्जी नियुक्त आफै छोड्नुहोस् भनेर आह्वान गर्नुपर्छ । संविधानबाट हुनुपर्ने नियुक्त आदेशबाट नियुक्त भएको छ । यसलाई मान्ने कुरा एक, दुई, तीन रहँदै रहँदैन ।